मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारमा शुक्रबार मन्त्री परिषदमा हेरफेर गरेको छ । यससंगै बागमतीमा नौलो अभ्यासको सुरु भएको छ। १४ वटा मन्त्रालय घटाएर ८ वटा कायम गरिए पनि एउटै मन्त्रालयभित्र विभागीय मन्त्रीसँगै महाशाखा (विषयगत क्षेत्र) हेर्ने गरी अर्को मन्त्रीलाई पनि जिम्मेवारी दिइएको छ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले ८ वटा मन्त्रालयका लागि विभागीय मन्त्री तोकेको छ भने सोही मन्त्रालयभित्र विभिन्न महाशाखा हेर्ने गरी बिनाविभागीय मन्त्रीहरूलाई विषयगत जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। एउटै मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्रीसँगै बिनाविभागीय मन्त्रीलाई महाशाखागत जिम्मेवारी दिने यस्तो अभ्यास नेपालमै पहिलो पटक देखिएको छ।

बागमती प्रदेशका ८ वटा मन्त्रालयमा अहिले १४ जना मन्त्रीले जिम्मेवारी पाएका छन्। अन्य ६ वटा प्रदेशमा नदेखिएको यो अभ्यासले प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र मन्त्री व्यवस्थापनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

कामविहीन बनेका बिनाविभागीय मन्त्रीहरूलाई विषयगत जिम्मेवारी दिइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

अहिले एउटै मन्त्रालयमा दुईदेखि तीन जनासम्म मन्त्री तोकिएका छन्। मन्त्रालय घटाएर मितव्ययिताको सन्देश दिने सरकारको निर्णयसँगै एउटै मन्त्रालयमा धेरै मन्त्री राख्ने यो व्यवस्था प्रदेश सरकारकै सबैभन्दा असामान्य प्रशासनिक अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ।

यस प्रदेशमा खर्च कटौतीको निर्णयले आफैंमाथि प्रश्न गरेको छ । मन्त्रालय नै छैन, तर मन्त्री पद कायम ६ मन्त्रीको जिम्मेवारी ‘शून्य’, छ । राज्यकोषबाट सुविधा भने निरन्तर लिइरहेका छन् । यसअघि १४ वटा मन्त्रालय हुँदा विषयगत मन्त्रालयको महाँसाखा प्रमुखको रुपमा उपसचिब वा सिनियर अधिकृतले सम्हाल्दै आएका थिए । तर, अहिले भने मन्त्रीले सम्हाल्नेगरी निर्णय भएको छ ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकारको मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णयसँगै ६ जना बिनाविभागीय मन्त्रीलाई विभिन्न विषयगत मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छन्।

मुख्यमन्त्रीको बानियाँले मन्त्री विनु रायमाझी पौडेललाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगत सहकारी विषय हेर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् । त्यस्तै, मन्त्री जयराम थापालाई उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय अन्तरगत श्रम, रोजगार तथा यातायात विषय हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मन्त्री सुरेश श्रेष्ठलाई उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय अन्तरगत संस्कृति तथा पर्यटन विषय, मन्त्री किरण थापा मगरलाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत स्वास्थ्य विषय, मन्त्री उर्मिला नेपाललाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत नै युवा तथा खेलकुद विषय र मन्त्री भरतबहादुर केसीलाई कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तरगत वन तथा वातावरण विषय हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारलाई थप चुस्त, प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालय संख्या घटाइएको जनाएका छन् । मन्त्रालय पुनर्संरचनापछि सम्बन्धित विषयगत कार्यसम्पादनमा निरन्तरता कायम राख्न मन्त्रीहरूलाई अतिरिक्त विषयगत जिम्मेवारी प्रदान गरिएको जनाइएको छ ।

ओएनएम सम्पन्न भएपछि मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या ८ कायम रहने मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । यसअघि विहान ७ मन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

यी हुन् प्रदेशका पुरै मन्त्रालय हेर्ने मन्त्रीहरु

नयाँ कार्यविभाजनअनुसार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको छ भने मधुसूदन पौडेलले कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिवराज अधिकारीले आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, कञ्चनचन्द्र वादेले स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, डा दिनेशचन्द्र देवकोटाले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रभात तामाङले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कृष्णकुमार तामाङले खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा बिन्दु श्रेष्ठले उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।

सरकारको निर्णयसँगै बागमती प्रदेशमा अहिले आठ मन्त्रालय सञ्चालनमा छन् भने छ जना मन्त्री कुनै विभागबिनै मन्त्री पदमा कायम छन्। मन्त्रालय नभए पनि मन्त्री रहने यो अवस्था प्रदेश सरकारको खर्च कटौती अभियान र सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने विषय बनेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित किन ? यस्तो छ कारण परराष्ट्र मन्त्रालयका १०० दिनः प्रभावकारी सेवा प्रवाहदेखि आर्थिक कूटनीति विस्तारसम्म संसदमा राजेन्द्र राईको अभिव्यक्तिपछि विवाद सीमा विवाद’bout सरकारको स्पष्ट जवाफ माग्दै विपक्षीको विरोध जारी नेपाली मृत्यु प्रकरण: सदन र सडकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग शङ्कास्पद गाडी तेर्साएर गरिएको अवरोध प्रयासको विषय संसदमा उठ्यो राष्ट्रपति पौडेलसँग उपराष्ट्रपति यादवको भेट ऐतिहासिक गहना फिर्ता गराउन कूटनीतिक पहल