उदयपुर । उदयपुर जिल्ला अदालतले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा गत आर्थिक वर्ष ०८२÷०८३ मा जरिवाना बापत १८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । जिल्ला अदालतले एक वर्षमा जरिवाना बापत १८ करोड ७८ लाख ४८ हजार ४७४ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो ।

विगतका वर्षहरूमा विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाबाट ४५ करोड ६९ लाख ४५ हजार ७९८ रुपैयाँ बक्यौता भएकोमा १८ करोड भन्दा बढी रकम असुल गरिएको हो । उदयपुर जिल्ला अदालतका तहसिल शाखाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ अनुसार गत आर्थिक वर्ष फैसला कार्यान्वयनमा ४६२ वटा निवेदन दिएकोमा ३३५ फछर्यौट भएको र १२७ बाँकी रहेको जनाए । जसमा ४८ वटा निवेदन ६ महिना नाघेको जनाएका छन । गत आर्थिक वर्ष फैसला कार्यान्वयनमा ७२.५ प्रतिशत प्रगति भएको उदयपुर जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।

त्यसैगरी फैसला कार्यान्वयनका क्रममा विगतको वर्षहरुमा बिभिन्न प्रकृतिका मुद्धाबाट कैद सजाय पाएका २ हजार ७ सय ३८ वर्ष ११ महिना ६ दिने मध्ये गत आर्थिक वर्ष ४९२ वर्ष १४ दिन कैद सजाय कार्यान्वयन गर्न सफल भएको र २ हजार २ सय ४७ वर्ष १० महिना २२ दिन बाँकी रहेको तहसिल शाखाको तथ्याङमा उल्लेख रहेको सुचना अधिकारी तथा शाखा अधिकृत नारायणबहादुर थापाले जानकारी दिए । कैद तर्फै १८ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको र जरिवाना तर्फ ४१.१ प्रतिशत प्रगति भएको जनाएका छन ।

त्यसैगरी कसुर पिडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनेमा अदालतबाट फैसला भएको लगत १ करोड २८ लाख ९ हजार २५१ रुपैया मध्ये गत आर्थिक वर्ष २७ लाख ४४ हजार ९३० रुपैया क्षतिपूर्ति भराईएको थियो । जसको २१.४ प्रतिशत प्रगति भएको जनाएको छ । उदयपुर जिल्ला अदालतका सुचना अधिकारी थापाले फैसला भएका मुद्दामा जरिवाना तोकिएका व्यक्तिहरूबाट सो रकम एकै वर्षमा असुल गरिरहेको बताए ।

श्रेस्तेदार ज्ञानेन्द्र दाहालले गत आर्थिक वर्षमा अघिल्ला वर्षबाट सरी आएका ७६७ र नयाँ दर्ता एक हजार ७२० गरेर दुई हजार ४८७ मुद्दामध्ये एक हजार ६६७ मुद्दा फैसला गरिएको बताए । एक हजार ६२९ मुद्दा फस्र्याेट गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यको तुलनामा मुद्धा फछर्योट १०२.३३ प्रतिशत बढी मुद्दा फस्र्याेट गरिएको माननीय न्यायाधीश मुकेश उपाध्यायले जानकारी दिए ।

१८ महिना नाघेका मुद्धा ६ वटा बाँकी रहेको र दुई वर्ष नाघेका मुद्धा शुन्य रहेको माननीय न्यायाधीश मुकेश उपाध्यायले जानकारी दिए । उदयपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उपाध्यायले गत आर्थिक वर्ष निर्बाचनले मुद्धा फछर्योटमा केही ढिलाई भएको जनाए । लक्ष्यको तुलनामा अदालतले १०२.३३ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्दै उदयपुर जिल्ला अदालतले दुई वर्ष भन्दा पुराना मुद्दाको संख्या शून्यमा झारेको छ । अदालतको तहसिल शाखाले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को तथ्यांक अनुसार दुई वर्ष नाघेका फैसला कार्यान्वयनका कुनै पनि मुद्दा बाँकी छैनन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि यस्तो संख्या शून्य नै रहेको थियो । यस वर्ष जिल्ला अदालत उदयपुरमा १८ महिना नाघेका फछ्यौट हुन बाँकी ६ थान मात्र रहेका छन् । अदालतका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा जिम्मेवारी सरी आएका ७६७ मा नयाँ दर्ता समेत गरी जम्मा दुई हजार ४८७ मा एक हजार ६२९ मुद्दा फछ्यौट भएको छ ।

जिल्ला न्यायधिस मुकेश उपाध्यायले लक्ष्यको तुलनामा अदालतले १०२.३३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको बताए । उनका अनुसार पुराना मुद्दा समयमै टुंग्याउने नीति प्रभावकारी बन्दै गएको बताए । त्यसको परिणाम स्वरूप दुई वर्ष भन्दा पुराना कुनै पनि मुद्दा बाँकी छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा २ हजार ३६२ वटा मुद्दामा १ हजार ५९५ वटा फर्छयौट भएको थियो । जुन ६७.५२ प्रतिशत लक्ष्या हाँसिल गरेको थियो ।

उपाध्यायका अनुसार जिम्मेवारी सरी आएका समेत गरी फैसला कार्यन्वयनको निवेदन तर्फ फछ्यौट प्रगति ७२.०५ प्रतिशत रहेको छ । अदालतले कैद, जरिवाना र क्षतिपूर्ति असुली तर्फ फैसला कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ । फरार प्रतिवादी, आर्थिक असुली र सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयका कारण केही फैसला पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन समय लाग्ने गरेको अदालतको भनाइ छ ।

सम्बन्धित समाचार

उत्कृष्ट काम गर्ने दुई उपभोक्ता समिति र कर्मचारी सम्मानित हिमालय मनसुन स्काउट क्याम्प–२०८३ आयोजना हुँदै, ५० भन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी हुने साजिलाल माविको विव्यस गठनमा राजनीतिक गन्ध चारदिने भ्रमणका लागि चीन पुगे रास्वपाका सांसद अमरेश मेची राजमार्गको राजदुवाली खण्ड भासियो, यातायात अवरुद्ध मौसम बदलीसँगै देशभर विपद्को जोखिम यातायात र भूमि व्यवस्थाको डिजिटल प्रणालीमा समस्या किन फरक छ पूर्वाञ्चल पब्लिक स्कुल ?