झापा । जिल्ला अदालत झापाले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा कूल सात हजार ५४९ मुद्दामध्ये चार हजार ५३५ वटा मुद्दा फर्स्योट गर्दै ६० दशमलव ०२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।

अदालतले उक्त आर्थिक वर्षमा ६५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि विभिन्न कारणले ६० दशमलव ०२ प्रतिशतमा सीमित हुनुपरेको जिल्ला अदालत झापाका प्रमुख न्यायाधीश उमेशप्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार, गत वर्षको जेनजी आन्दोलन, त्यसबाट अदालतको केस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा परेको अवरोध तथा सङ्घीय संसद्को निर्वाचनलगायत कारणले लक्ष्यअनुसार मुद्दा फर्स्योट गर्न कठिनाइ भएको हो ।

अदालतका अनुसार अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी आएका तीन हजार २३२ र आव २०८२–८३ मा दर्ता भएका चार हजार ३१७ गरी कूल सात हजार ५४९ मुद्दामध्ये तीन हजार १४ वटा मुद्दाको फैसला हुन बाँकी रहेको छ ।

आव २०८२–८३ मा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका न्यायाधीश पारसमणि पोखरेललाई सम्मान गरिएको छ । उनको इजलासबाट उक्त अवधिमा ६२७ मुद्दाको फैसला भएको थियो । अदालतका श्रेस्तेदार उपसचिव डिल्लीराम प्रसाईंले बढ्दो मुद्दाको चापका बाबजुद उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै छिटो, निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही ढङ्गले न्याय सम्पादन गरिएको बताए ।

उनका अनुसार सेवाप्रवाहलाई अझ छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउन अदालतले मुद्दाको प्रकृतिअनुसार सरल, सामान्य र विशेष मार्गमा वर्गीकरण, स्वचालित पेशी प्रणाली, इजलास छनोटमा गोलाप्रथा, अनलाइन सुनुवाइ तथा अनलाइन तारेखलगायतका व्यवस्था लागू गरेको छ ।

साथै, मुद्दाको प्रगति र फैसला अदालतको वेबसाइटमार्फत पनि हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । जिल्ला अदालत झापामा हाल नौ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

पहिराले मेची राजमार्ग अवरुद्ध सूर्यलाई जल चढाउने ठाउँ यसरी बन्यो पर्यटकीय गन्तव्य कोशी नदी जलप्रवाह बढेपछि प्रशासन सतर्क, ब्यारेजको अनुगमन झापामा वित्तीय अपराध बढ्दो, एक वर्षमा ३७३ मुद्दा दर्ता उच्च अदालत विराटनगरले तीन हजार ५८ मुद्दा फैसला गर्न सकेन झापा र पूर्वी पहाडी जिल्लामा तटबन्ध संरचना हटाउन बिर्तामोड नगरपालिकाको पुनः ताकेता मेचीनगरको दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेन