काठमाडौं । सरकारले मिटर व्याजसम्बन्धि लिखतहरू अवैध हुने घोषणा गरेको छ । मिटर व्याज विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका किसान मजदुर तथा श्रमिकहरूसँग भएको वार्ताको सहमति कार्यान्वयन गर्दै सम्पूर्ण लिखत अवैध घोषणा गरेको हो ।

अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज)बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा गठित समिति र मिटर ब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच १ साउनमा भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने र सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू अवैध घोषणा गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
बुधवार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मिटर व्याज पीडितलाई न्याय दिने प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ । बुधवारकै मन्त्रीपरिषद् बैठकले काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट उठाएर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुमवासीहरुलाई स्थायी ठेगाना भएकै जिल्ला तथा नगरपालिकामा फिर्ता हुन आदेश दिएको छ । सुकुमवासीलाई बसोबास दिने प्रक्रिया अघि बढाउन नै उनीहरूलाई फिर्ता पठाइएको सरकारले जनाएको छ ।

बालेन घोषणा अनुमोदन

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत फिर्ता घोषणा गरेको शिक्षा तथा स्वास्थ्यको समता कर खारेजीलाई प्रक्रियासम्मत तरिकाले मन्त्रीपरिषद्ले फिर्ता लिएको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको कर छूट दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक ऐन संशोधन गरेर कर छूट दिने निर्णय गरेसँगै प्रधानमन्त्रीको घोषणाले औपचारिक मान्यता पाएको छ ।

विशेष अदालतको अध्यक्षमा आचार्य

सरकारले विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । मन्त्रीपरिषद् बैठकले गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।

सरकारले २०८५ साल भदौ मसान्तसम्मको लागि पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित हवाई उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिन र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिन स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गणेश आत्मदाहको छानबिन गर्ने जिम्मा बाँस्तोलालाई सरकारले मुगुको सोरु गाउँपालिकाका गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्ने जिम्मा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलालाई दिएको छ । बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

समितिमा पूर्व–सहन्यायाधिवक्ता कृष्णमोहन कोइराला र पूर्व–सहसचिव रामुराज कडरिया सदस्य रहेका छन् । बैठकले समितिलाई सात दिनभित्र घटनासम्बन्धी छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिएको पोखरेलले बताए ।

नेपालीको गत २६ असारमा वीर अस्पतालको ‘बर्न युनिट’मा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो । नेपालीको मृत्युपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौँ महानगर पालिकासँग पीडित पक्षले ९ बुँदे सहमति गरेका थिए । सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिए बमोजिम नै घटनाको सत्य तथ्य र निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

सम्बन्धित समाचार

बाह्र वर्षदेखि रोकिएको ढल्केबर–हेटौँडा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको बाटो खुल्यो अर्घाखाँचीका वनक्षेत्रमा रिचार्ज पोखरी निर्माण दुर्गेशले प्रियंकालाई किन दिए ८ लाखको गीत उपहार ? यस्तो छ कारण अल्पमतका मुख्यमन्त्री शाहका निर्णायक २७ दिन यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य अतिक्रमित वनक्षेत्रको संरचना हटाइयो कीर्तिपुरमा गुडिरहेको कारमा आगलागी, गाडीभित्रै डढेर चालकको मृत्यु अनधिकृतरूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी