काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीका लागि निर्धारण गरिएको २५ लाख धरौटीको व्यवस्थाबाट सरकार पछि नहट्ने बताएका छन् ।

पत्रकारसँग शुक्रबार सिंहरदरबारस्थित मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा मन्त्री पोखरेलले कतिपय व्यवसायीकै सुझावका आधारमा ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०८३’ मार्फत गरिएको त्यस्तो व्यवस्था फिर्ता नहुने स्पष्ट पारे ।

तीन प्रतिशत समता शिक्षा शुल्कमा सरकार पछि हटे जस्तै परामर्श व्यवसायका सम्बन्धमा पनि सरकार पछि हट्ने त होइन भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले त्यस्तो सोच नभएको बताए ।

मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षा ऐनजस्ता कानुन निर्माण गर्दा भने सरोकार भएका पक्षसँग पूर्वपरामर्श गरिने पनि उल्लेख गरे । उनले विश्वविद्यायहरूलाई स्वायत्त र दलीय प्रभावमुक्त बनाउन नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई आफ्नो सोचपत्रसहित अघि बढ्न आग्रह गरिएको

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका पोखरेलले शैक्षिक संस्था र सरकारी कार्यालयमा सातामा दुई दिनका लागि दिइएको बिदाको पूर्ण उपयोग गर्न आग्रह गर्दै उक्त निर्णय पनि कुनै पुनः विचार नहुने बताए ।

मन्त्री पोखरेलले चिकित्सक डा गोविन्द केसीले चलाएका अभियानप्रति आफू विगतदेखि नै पक्षधर रहेको उल्लेख गर्दै उनीसँग अनौपचारिक संवाद भइरहेको बताए ।

सम्बन्धित समाचार

मनसुनजन्य रोगको रोकथामका लागि ‘प्रतिकार्य अभियान’ प्रधानमन्त्रीद्वारा ‘बर्न’ उपचार केन्द्र विस्तार गर्न निर्देशन भक्तपुर जिल्ला पूर्ण खोप सुनिश्चित किस्ट ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरद्वारा १७औँ सफल कलेजो प्रत्यारोपण आँखा अस्पतालमा बिरामी बढे हेटौँडामा नगर ‘ई लाइब्रेरी’ सञ्चालनमा ल्याइने अत्यावश्यक औषधि उत्पादनको समझदारी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको अतिरिक्त कर फिर्ता