बझाङ । बिहानको करिब १० बजेको समय । विथ्थडचिर गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवन प्रांगणमा सेवाग्राहीको चहलपहल बढ्दै गएको छ । कोही सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण बुझ्न आएका छन्, कोही जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र लिन, त कोही योजना सम्झौताका लागि आवश्यक कागजात बोकेर कार्यालय पुगेका छन् ।

नौ स्थानीय तह आफ्नै प्रशासकीय भवनमा, मष्टामा निर्माण अन्तिम चरणतिर, सुर्माले प्रक्रिया अघि बढायो, साईपाल अझै विवादकै घेरामा

कार्यालयभित्र प्रवेश गर्नेबित्तिकै छुट्टाछुट्टै शाखा स्पष्ट देखिन्छन् । सेवाग्राहीले धेरै सोधखोज गर्नुपर्दैन । कर्मचारी आ–आफ्ना कार्यकक्षमा व्यस्त छन् । बैठक हलमा अर्को कार्यक्रम तयारी हुँदै छ । बाहिर पार्किङ व्यवस्थित छ । सबै वस्तुस्थिति सामान्य देखिन्छन् ।

अब लागौं विगततिर । यही गाउँपालिकाको अवस्था केही वर्षअघि बिल्कुल फरक थियो ।

भूकम्पले चर्किएको जीर्ण भवन, साँघुरा कोठा, एउटै कार्यकक्षमा धेरै शाखा, फाइल थुपार्न ठाउँ अभाव, वर्षायाममा चुहिने छाना र सेवा लिन आएका नागरिकको लामो भीड । यी दृश्य विथ्थडचिरका मात्र होइन, बझाङका अधिकांश स्थानीय तहको कटुसत्य थिए । संघीयता लागू भएसँगै स्थानीय सरकारलाई संविधानले व्यापक अधिकार दियो, तर ती अधिकार कार्यान्वयन गर्ने आधारभूत पूर्वाधार भने पर्याप्त थिएन । कतिपय पालिकाले भाडाका घरबाट सेवा सञ्चालन गरे, कतिपयले टिनका टहरा रोजे भने केहीले दशकौं पुराना सरकारी भवनमै स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुप¥यो ।

स्थानीय सरकार गठन भएको प्रारम्भिक वर्ष अधिकांश जनप्रतिनिधिको पहिलो चुनौती विकास योजना बनाउनुभन्दा पनि कार्यालय चलाउने ठाउँ खोज्नु थियो । कर्मचारी बस्ने कोठा थिएन, अभिलेख राख्ने सुरक्षित स्थान थिएन, कार्यपालिका बैठक सञ्चालन गर्न पर्याप्त ठाउँ थिएन । कतिपय पालिकामा एउटै कोठाबाट प्रशासन, लेखा, योजना, शिक्षा, कृषि र सामाजिक सुरक्षा शाखा सञ्चालन हुन्थे । सेवाग्राहीले एउटा कामका लागि आएको बेला अर्को शाखाको भिडमा घण्टौं कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । करिब दशक अवधिमा बझाङको यी तस्बिर विस्तारै बदलिँदै गएका छन् ।

जिल्लाका १२ मध्ये अहिले अधिकांश स्थानीय सरकारले आफ्नै प्रशासकीय भवनबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । केही वर्षअघिसम्म अस्थायी संरचनामै सीमित स्थानीय सरकार अहिले स्थायी र आधुनिक भवनमा उभिएका छन् । यी भवनले कार्यालयको स्वरूपमात्रै बदलेका छैनन्, स्थानीय प्रशासनको कार्यशैली, सेवा प्रवाहको गुणस्तर र नागरिकको अनुभवमा पनि परिवर्तन ल्याउन थालेका छन् ।

स्थानीय सरकारका लागि प्रशासकीय भवन सुन्दर संरचनासँगै विकास योजना, बजेट विनियोजन, सामाजिक सुरक्षा वितरण, विपद् व्यवस्थापनलगयात निर्णय गर्ने थलो हुन् । यही“ जन्मदेखि मृत्यु दर्तासम्मका सरकारी अभिलेख तयार हुन्छन् । नागरिकले सबैभन्दा बढी भेट्ने सरकार यही“ हो । त्यसैले यसको भौतिक पूर्वाधार बलियो हुनु स्थानीय शासन प्रभावकारी हुने पहिलो आधार मानिन्छ ।

विथ्थडचिर गाउँपालिकाले अहिले त्यही परिवर्तन आत्मसात् गरेको छ । एएम किनारा जेभीले ५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरेको चारतले प्रशासकीय भवन सञ्चालनमा आएपछि गाउँपालिकाले आफ्नै भवनबाट नियमित सेवा दिन थालेको हो । फराकिला कार्यकक्ष, व्यवस्थित शाखा, बैठक हल र अभिलेख व्यवस्थापन सुविधाले गाउँपालिकाको दैनिक कामकाजमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनलक्ष्मी सिंह मल्ल नयाँ भवनले सेवा प्रवाहलाई नयाँ गति दिएको बताउँछिन् । उनका अनुसार पहिला भवन अभावका कारण एउटै कोठामा तीन–चारवटा शाखा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । सेवाग्राही ‘कुन शाखामा जाने ?’ भन्ने अन्योलमा पर्थे । कर्मचारीलाई पनि प्रभावकारीरूपमा काम गर्न कठिन हुन्थ्यो । अहिले सबै शाखा व्यवस्थित भएपछि नागरिकले सहज र छिटो सेवा पाउन थालेका छन् ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष मल्लले स्थानीय सरकारको सफलतामा भवनसँगै नागरिकको सहभागिता पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताइन् । ‘जनप्रतिनिधिले मात्रै सबै काम गर्न सक्दैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘नागरिकका सुझाव, साथ र निगरानीले मात्रै स्थानीय सरकार अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ ।’

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललितबहादुर महराका अनुसार नयाँ भवनले कार्यालयको स्वरूपमात्रै परिवर्तन गरेको छैन, कर्मचारीको कार्यक्षमतामा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । भूकम्पले चर्किएको पुरानो भवनमा सेवा सञ्चालन गर्दा कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैले असहजता भोग्नुपथ्र्यो । अहिले सुरक्षित र व्यवस्थित वातावरणमा काम गर्न पाउँदा प्रशासनिक कार्यसम्पादन सहज भएको उनी बताउ“छन् ।

विथ्थडचिरमा देखिएको परिवर्तन बझाङका अन्य स्थानीय तहमा पनि विस्तारै फैलि“दै छ । जयपृथ्वी नगरपालिका, बुंगल नगरपालिका, तलकोट गाउँपालिका, थलारा गाउँपालिका, खप्तडछान्ना गाउँपालिका, दुर्गाथली गाउँपालिका, छविसपाथिभेरा गाउँपालिका र केदारस्युँ गाउँपालिकाले आफ्नै प्रशासकीय भवनबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी भवनले स्थानीय प्रशासनलाई संस्थागत बनाउनुका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति अनुभूति पनि बलियो बनाएका छन् ।

यता, दुर्गाथली गाउँपालिकाको अनुभव अझ प्रेरणादायी छ । केही वर्षअघिसम्म गाउँपालिका कार्यालय टिनको टहरामा सञ्चालन हुन्थ्यो । गर्मीमा अत्यधिक ताप, जाडोमा कठ्यांग्रिने चिसो र वर्षामा चुहिने छानाबीच कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । सेवाग्राहीलाई बस्ने ठाउँसमेत पर्याप्त थिएन । आज यही गाउँपालिकाले करिब ७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको आधुनिक प्रशासकीय भवनबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष दिलबहादुर थापाका अनुसार नयाँ भवन निर्माणसँगै कर्मचारीलाई काम गर्न, सेवाग्राहीलाई सेवा लिन र कार्यपालिका बैठक सञ्चालन गर्न निकै सहज भएको छ । कार्यालय व्यवस्थापन व्यवस्थित बनेको छ भने अभिलेख संरक्षण पनि पहिलेभन्दा सुरक्षित भएको छ ।

यसैगरी, तलकोट गाउँपालिकाले पनि आफ्नै भवनबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ भने थलारा गाउँपालिकाले चार वर्षदेखि आफ्नै भवन प्रयोग गर्दै आएको छ । यसअघि, थलाराले स्थानीय क्याम्पसको भवन भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्नुपरेको थियो । सीमित संरचनाले प्रशासनिक काममा कठिनाइ हुन्थ्यो । आफ्नै भवन सञ्चालनमा आएपछि त्यो समस्या धेरै हदसम्म समाधान भएको छ ।

केदारस्युँ गाउँपालिकाले भने जिल्लामै फरक पहिचान बनाएको छ । लिफ्टसहितको सुविधासम्पन्न प्रशासकीय भवन निर्माण गरेर गाउँपालिकाले आधुनिक प्रशासनिक पूर्वाधारतर्फ नयाँ अभ्यास सुरु गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश बोहराका अनुसार भवन निर्माण गर्दा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्त नागरिकलाई सहज पहुँच हुने विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । आधुनिक संरचनासँगै प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार योजना पनि गाउँपालिकाले अघि सारेको छ ।

स्थानीय तहमा प्रशासकीय भवन निर्माणसँगै अर्को महŒवपूर्ण परिवर्तन सेवाग्राहीको अनुभवमा देखिएको छ । पहिले कार्यालय पुगेपछि ‘कुन शाखामा जाने ?’ भन्ने अन्योल हुन्थ्यो । अहिले अधिकांश पालिकामा शाखागत व्यवस्थापन स्पष्ट छ । सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत घटना दर्ता, कर, योजना, कृषि, शिक्षा वा प्रशासनसम्बन्धी सेवा छुट्टाछुट्टै कक्षबाट सञ्चालन हुँदा समय र श्रम दुवै बच्न थालेको छ ।

यद्यपि, सबै स्थानीय तह समान अवस्थामा पुगेका छैनन् । केही पालिका अझै आफ्नै भवनको प्रतीक्षामा छन् । मष्टा गाउँपालिकामा प्रशासकीय भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने सुर्मा गाउँपालिकाले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । दुर्गम भूगोल, सीमित बजेट र निर्माण सामग्री ढुवानी कठिनाइबाबजुद यी पालिकाले आफ्नै प्रशासनिक केन्द्र निर्माण प्रयास जारी राखेका छन् ।

मष्टा गाउँपालिकामा पनि आफ्नै प्रशासकीय भवनको सपना अब पूरा हुने चरणमा पुगेको छ । गाउँपालिका केन्द्रमा निर्माणाधीन भवनले पूर्णता पाएपछि वर्षौंदेखि अस्थायी संरचनाबाट सञ्चालन हुँदै आएको प्रशासनिक सेवा एउटै आधुनिक भवनकेन्द्रित हुनेछ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बोहराका अनुसार भवन निर्माण सन्तोषजनक गतिमा अघि बढिरहेको छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि सबै शाखालाई एउटै भवनमा स्थानान्तरण गरेर नागरिकलाई थप सहज र व्यवस्थित सेवा दिने तयारी गरिएको उनी सुनाउ“छन् । ‘स्थानीय सरकारको काम दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ, त्यसअनुसार कार्यालयको भौतिक संरचना पनि विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नै भवन बनेपछि सेवा व्यवस्थापनमात्रै होइन, कर्मचारीको कार्यसम्पादन र नागरिकको विश्वास पनि बढ्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’

जिल्लाको अर्को हिमाली स्थानीय तह सुर्मा गाउँपालिकाले भने अझै भाडाकै घरबाट प्रशासन सञ्चालन गरिरहेको छ । गाउँपालिकाको आफ्नै भवन नहुँदा दैनिक प्रशासनिक कामकाज सञ्चालन गर्न अनेक चुनौती खेप्नुपरेको छ । सीमित कोठा, अभिलेख संरक्षण समस्या र सेवा व्यवस्थापन कठिनाइ यथावत् छन् ।

सुर्मा गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष सुरेन्द्र बोहराका अनुसार करिब ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतमा प्रशासकीय भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । आवश्यक कानुनी र प्राविधिक प्रक्रिया पूरा भएपछि निर्माण कार्य सुरु हुनेछ । भवन बनेपछि अहिले देखिएका अधिकांश प्रशासनिक समस्या समाधान हुने अपेक्षा उनको छ ।

जिल्ला एक, गति फरक
सुर्मा र मष्टाको अवस्था हेर्दा बझाङका स्थानीय तह एउटै गतिमा अघि बढेका छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । भौगोलिक विकटता, सीमित स्रोत, निर्माण सामग्री ढुवानीको उच्च लागत र बजेट व्यवस्थापनका कारण हिमाली क्षेत्रका पालिकामा पूर्वाधार निर्माण अपेक्षाकृत ढिलो भएको देखिन्छ । अधिकांश स्थानीय तहले स्थायी प्रशासनिक केन्द्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । यद्यपि, बझाङको स्थानीय शासनको यात्रामा सबैभन्दा बढी चर्चा पाएको विषय भने साईपाल गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन हो ।

जिल्लाकै सबैभन्दा दुर्गम मानिने साईपाल गाउँपालिकामा प्रशासकीय भवन निर्माण राजनीतिक विवादको विषय बनेको छ । पूर्वजनप्रतिनिधिले काँकरकोटनजिकै भवन निर्माणका लागि जग्गा खरिद गरी चारकोठे भवन निर्माण गरेका थिए । त्यसबेला सोही स्थानलाई गाउँपालिकाको स्थायी प्रशासनिक केन्द्र बनाउने उद्देश्य राखिएको थियो । तर, स्थानीय तहको नेतृत्व परिवर्तनसँगै परिस्थिति फेरियो । नयाँ जनप्रतिनिधिले ‘पुरानो स्थान दीर्घकालीनरूपमा उपयुक्त नभएको, पर्याप्त जग्गा नभएको र भविष्यमा प्रशासनिक विस्तार गर्न समस्या हुने’ तर्क गर्दै वडा ३ मा अर्को भवन निर्माण सुरु गरे । यसको परिणाम भने सकारात्मक हुन सकेन ।

अहिले दुवै स्थानमा निर्माण भएका संरचना अधुरा अवस्थामा छन् । सार्वजनिक कोषबाट लाखौं रुपैयाँ खर्च भए पनि कुनै पनि भवन पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । गाउँपालिका अहिले पनि वडा ३ मा स्थानीयको घर भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ ।

स्थानीयका अनुसार विकास योजनामा राजनीतिक सहमति अभाव हुँदा सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता कमजोर बनेको छ । एउटै उद्देश्यका लागि दुई ठाउँमा खर्च भएको रकमले एउटा सुविधासम्पन्न भवन सहजै निर्माण हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ । साईपालको यस उदाहरणले विकास योजनामा दीर्घकालीन सोच र राजनीतिक निरन्तरताको महŒव अझ स्पष्ट पारेको छ । प्रशासकीय भवन निर्माणमा देखिएको अर्को साझा चुनौती बजेट अभाव पनि हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भन्छन्, ‘संघीयता लागू भएपछि जिम्मेवारी बढे पनि त्यसअनुसार स्रोत–साधनको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन ।’

खप्तडछान्ना गाउँपालिका अध्यक्ष उत्तमबहादुर रोकायाका अनुसार संघीय र प्रदेश सरकारबाट अपेक्षाकृत बजेट प्राप्त नहुँदा सबै योजना एकैपटक कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको छ । त्यसैले उपलब्ध स्रोत प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार स्थानीय सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु हो । सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रशासनिक पूर्वाधारलाई सन्तुलितरूपमा अघि बढाउनुपर्ने भएकाले बजेट अभावले धेरै योजना प्रभावित हुने गरेका छन् ।

असहज भौगोलिक अवस्था
बझाङको भौगोलिक अवस्थाले पनि प्रशासनिक पूर्वाधार निर्माणलाई सहज बनाएको छैन । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तह पहाडी र हिमाली भूभागमा रहेका छन् । निर्माण सामग्री ढुवानीदेखि दक्ष जनशक्ति परिचालनसम्म सबै काम अन्य जिल्लाका तुलनामा महँगो र कठिन हुन्छ । कतिपय स्थानमा अझै पनि सडक सञ्जाल पूर्णरूपमा विस्तार हुन नसक्दा निर्माण सामग्री मानिस वा खच्चडमार्फत ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसले निर्माण लागत बढाउनुका साथै काम सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने गरेको छ ।

यी चुनौतीका बावजुद पछिल्ला वर्ष बझाङका स्थानीय तहले आफ्नै प्रशासकीय भवन निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् । यो परिवर्तन भौतिक पूर्वाधार विस्तारमात्र होइन, स्थानीय शासनको संस्थागत विकास पनि हो । नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने सरकार भएकाले जन्मदर्तादेखि मृत्यु दर्तासम्म, सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि विकास योजना कार्यान्वयनसम्म नागरिकले सबैभन्दा बढी भेट्ने सरकारी निकाय नै हो । त्यसैले यसको कार्यालय व्यवस्थित हुनु भनेको सेवा प्रणाली व्यवस्थित हुनु पनि हो ।

आधुनिक भवन बन्यो भने कार्यालयको अनुहार फेरिन्छ । शाखागत व्यवस्थापन स्पष्ट देखिन्छ छ । अभिलेख संरक्षण सुरक्षित बन्छ । सूचना प्रविधि प्रयोग विस्तार गर्ने आधार तयार हुन्छ । सेवाग्राहीका लागि प्रतीक्षालय, बैठक कक्ष र आवश्यक सुविधा थपिए नागरिकको अनुभवमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छन् । भवन बनेपछिमात्रै भने सबै समस्या स्वतः समाधान हुँदैनन् । कतिपय पालिकामा अझै दक्ष जनशक्ति अभाव छ । सूचना प्रविधि प्रयोग अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । केही शाखामा एकै कर्मचारीले धेरै जिम्मेवारी सम्हाल्नुपरेको छ । त्यसैले अबको चुनौती भवन निर्माणभन्दा पनि सेवा प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउनु हो ।

संघीयताको सफलताको मापन भवनको उचाइले हुँदैन, त्यहाँबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तरले हुन्छ । ‘सेवाग्राहीले सहज, छिटो र पारदर्शी सेवा पाउँछन् ?’ कि पाउँदैनन्, ‘सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग हुन्छ कि हुँदैन ?’, ‘निर्णय प्रक्रिया उत्तरदायी बन्छ कि बन्दैन ?’ यी प्रश्नको उत्तर अझ बढी महŒवपूर्ण बन्छन् ।

केही वर्षअघिसम्म टिनका टहरा, भाडाका घर र जीर्ण भवनमा सीमित बझाङका स्थानीय प्रशासन आज आधुनिक प्रशासकीय भवनतर्फ अघि बढिरहेको छ । यो परिवर्तन सहज थिएन, सीमित बजेट, कठिन भूगोल, निर्माण सामग्री ढुवानीको समस्या, प्राविधिक जटिलता र प्रशासनिक चुनौतीबीच स्थानीय तहले आफ्ना स्थायी संरचना निर्माण गरेका हुन् ।

अझै केही योजना अधुरा छन् । मष्टा र सुर्माले आफ्ना भवन पूरा गर्न बाँकी छ । साईपालले राजनीतिक विवाद टुंग्याएर स्थायी समाधान खोज्न बाँकी छ । बझाङमा स्थानीय सरकार अब अस्थायी संरचनाबाट स्थायी संस्थामा रूपान्तरण हुँदै छ । यी भवन इँटा, सिमेन्ट र फलामले बनेका संरचनामात्रै होइनन्, संघीय नेपालको स्थानीय शासनको आधारशिलासमेत हुन् । ती भवनभित्रबाट नागरिकले छिटो, सहज, पारदर्शी र उत्तरदायी सेवा पाउन सके भनेमात्रै परिवर्तनले पूर्ण अर्थ पाउने छ । नत्र, आधुनिक भवन संरचनामै सीमित रहने छन् ।

सम्बन्धित समाचार

वन्यजन्तुका लागि भुल्के छोक्ला सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण आन्तरिक कलहले चुनावपछि झन् कमजोर बन्दै पुराना दल रौतहटमा एक युवाद्वारा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह प्रयास निर्माण समय सकियो, बनेन शान्तिघाट–सिपखाना कालोपत्रे सडक मनसुनको प्रभाव बढ्यो, विभिन्न प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना बाटो खुलाउने प्रयास जारी, पृथ्वी राजमार्गमा कहिले चल्छ सवारी ? आज केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना आशा हराउँदै गएको घरमा मानवताको उज्यालो !