राज्य कोषको ७ अर्ब रुपैयाँ बढी राजश्व र शुल्क डुब्ने संकेत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्न आदेश दिइसकेको र आफैँले खारेजी प्रक्रियामा लगेको युटिएलको लाइसेन्स दूरसञ्चार प्राधिकरणले शंकास्पद रूपमा साढे २ वर्षदेखि होल्ड गरेर राखेको छ ।

नेकपा एमालेका नेता रघुवीर महासेठ, जुलीकुमारी महतो, राजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर शाहसहितको २० प्रतिशत लगानी रहेको युटिएलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता नबुझाएपछि प्राधिकरणले २५ जेठ २०८१ मै लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले युटिएलले दायर गरेका कर, शुल्क र स्वामित्व विवादसम्बन्धी ४ वटा निवेदन एकसाथ खारेज गरेपछि प्राधिकरणले १५ दिनभित्र बक्यौता बुझाउने समय दिएर नबुझाए स्वतः खारेज गर्ने भनेको थियो । तर सूचना प्रकाशन भएको २ वर्ष ५ महिना १७ दिन बितिसक्दा पनि प्राधिकरणले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गरेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले २३ माघ २०८० मा युटिएलले दायर गरेका चार वटै रिट खारेज गर्दै तोकिएको बक्यौता नतिरे लाइसेन्स खारेज गर्न प्राधिकरणलाई बाटो खोलिदिएको थियो ।

अदालतको आदेश लगत्तै ६ फागुन २०८० मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले आफ्ना आइटी सल्लाहकार भूपेन्द्र भण्डारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरिन् । नियुक्त भएको तीन महिनापछि भण्डारीकै अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले १५ दिनभित्र बक्यौता नबुझाए लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस बेला प्राधिकरणले युटिएलले अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुर बापतको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष रकम बापत तिर्नुपर्ने ७ अर्ब ४२ करोड ९३ लाख ९१ हजार ३१७ रुपैयाँ बक्यौता १५ दिनभित्र तिर्न भनेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दाको २०७९ पुस मसान्तसम्ममा युटिएलले तिर्नुपर्ने दायित्व ५ अर्ब ३० करोड ९४ लाख ४९ हजार १५३ रुपैयाँ दायित्व बाँकी देखिएको र सो रकम तिर्नुपर्ने भनेको थियो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका नवनियुक्त सदस्यहरू भने आफूहरू यो विषयमा गम्भीर रहेको र अदालतका फैसला र प्राधिकरणका पूर्व निर्णयको अध्ययन गरिरहेको बताउँछन् । ‘हामी फाइल अध्ययनमै छौँ, अदालतको फैसलाका जगमा भएका प्राधिकरणका पूर्व निर्णय हामी कार्यान्वयन गर्छौ,’ ती सदस्यले राजधानीसँग भने ।

तीन पूर्व मन्त्रीको शंकास्पद संलग्नता

अदालतको आदेशपछि बक्यौता असुल गर्न र असुल हुन नसके लाइसेन्स खारेजको निर्णय गर्नुपर्ने प्राधिकरणले विभागीय मन्त्रीको हवाला दिँदै हालसम्म असुल र खारेजी दुवै गर्न सकेको छैन । भण्डारी प्राधिकरण अध्यक्ष भएपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका रेखा शर्मा, एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, अन्तरिम सरकारमा हालका रास्वपा सांसद जगदीश खरेल( ललितपुर) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री भए ।

चुनावपछि रास्वपा नेतृत्वको सरकारमा भने विक्रम तिमल्सिना सूचना तथा सञ्चारमन्त्री छन् । उनले भण्डारीलाई हटाएर अर्जुन घिमिरेलाई अध्यक्ष बनाएका छन् भने हालै ४ जनालाई प्राधिकरण सदस्यमा नियुक्त गरेका छन् ।

नयाँ सञ्चालक समितिले समेत विगतको आफ्नै निर्णयको स्वामित्व लिन नसक्दा राज्यकोषलाई साढे सात अर्ब नोक्सानी भइरहेको छ ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीले भने तत्कालीन विभागीय मन्त्रीका दबाबका कारण लाइसेन्स खारेज गर्ने आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै आएका थिए । तीन जना पूर्वमन्त्रीहरुको स्वार्थसमेत जोडिएका कारण आफू युटिएलको लाइसेन्स खारेजीको निणयबाट पछि हट्न बाध्य भएको उनले बताएका थिए ।

भण्डारी हटाएर नयाँ सञ्चालक समिति बनाएको लामो समय बितिसक्दा पनि युटिएलको लाइसेन्सका विषयमा निर्णय नहुनुले वर्तमान सरकार माथिसमेत प्रश्न उठेको छ ।
युटिएलमा भारतीय सरकारी स्वामित्वको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम्यूनिकेशन्स कन्सल्टेन्ट इन्डिया लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत, टाटा कम्युनिकेसन लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत गरी ८० प्रतिशत र नेपाली लगानीकर्ता नेपाल भेन्चर्स प्राइभेट लिमिटेडको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । युटिएलले प्राधिकरणबाट २० असोज २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवा संचालनको लाइसेन्स पाएको थियो ।

राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिनै विदेशी लगानी

सरकारलाई कर नतिरेको युटिएलका शेयर होल्डर्सले विदेशी लगानीको लेखांकनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिसमेत नलिएको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालतले फैसलामा लिनु पर्ने स्वीकृति नलिएकै कारण युटिएलको पुँजी तथा क्षमता वृद्धि प्रस्ताव स्वीकृत हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

‘उद्योग विभागबाट पुँजी तथा क्षमता वृद्धि स्वीकृतको निवेदनउपर कारबाही हुने क्रममा मिति २०७४/१२/१८ मा वैदेशिक लगानी लेखाङ्कनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा निवेदन पेस गरेको प्रमाण पेस गर्न पत्राचार गर्दै ताकेता गरेकोमा निवेदक कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा दर्ता गराएको निवेदनको प्रतिलिपिसम्म उद्योग विभागमा रहेको भन्ने सक्कल फायलबाट देखिँदैन। यसबाट प्रस्ट हुन्छ की निवेदक कम्पनीले विदेशी लगानीको लेखाङ्कनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट लिनु पर्ने स्वीकृति प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन, सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित समाचार

मिडियाको कार्यालयअघि गाडी तेर्स्याइएको विषयमा रास्वपाले के भन्यो ? नागढुंगा चेकपोस्टमा सवारी होल्ड (फोटोफिचर) एउटा ‘अग्र्यानिक’ चरित्रमा रेखाको अनुभव मन लोभ्याउँदै जखेराको मनमोहक दृश्य ३४ लाख ६६ हजार लगानीकर्ता टिएमएसमार्फत शेयर कारोबारमा सक्रिय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको गठन आदेश संशोधन स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा २० करोड बढी घोटाला कर्णालीमा सवारी कारबाहीबाट रु तीन करोड ४१ लाख राजस्व सङ्कलन