नयाँदिल्ली । बंगलादेशकी पदच्युत पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले मानवताविरुद्धको अपराध अभियोगमा अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको फैसला सुनाइए पनि आगामी डिसेम्बरमा भारतबाट स्वदेश फर्कने घोषणा गरेकी छिन् । उनको घोषणासँगै बंगलादेश सरकारले भारतमा उनको सार्वजनिक राजनीतिक गतिविधिप्रति तीव्र आपत्ति जनाएको छ ।

सन् २०२४ को विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनबाट आफ्नो सरकार हटाइएको दोस्रो वर्षका अवसरमा नयाँदिल्लीमा आयोजित कार्यक्रममा अडियो सन्देशमार्फत सम्बोधन गर्दै हसिनाले आफूविरुद्धको फैसला हुँदाहुँदै पनि जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न स्वदेश फर्किनुपर्ने बताइन् । ‘मलाई जेल हाल्न सक्छन्, मार्न पनि सक्छन् वा अन्य जे पनि हुन सक्छ, तर मैले फर्किनैपर्छ । डरले जनताप्रतिको मेरो कर्तव्य निर्धारण गर्न सक्दैन,’ उनले भनिन् ।

उनले आफ्नो दल अवामी लिगमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन र राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न पनि आग्रह गरिन् । हसिनाले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएकी छिन् ।

हसिनाको सम्बोधनपछि बंगलादेशको विदेश मन्त्रालयले कडा प्रतिक्रिया दिँदै भारतीय भूमिबाट उनी र उनका सहयोगीहरूले बंगलादेश तथा त्यहाँका जनताविरुद्ध ‘विषाक्त अभिव्यक्ति’ दिएको आरोप लगाएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जुलाई क्रान्तिको दोस्रो वार्षिकोत्सवकै दिन यस्तो कार्यक्रम हुनुलाई बंगलादेशको सार्वभौमसत्तामाथिको अपमान र आन्दोलनका शहीदहरूप्रतिको अनादरका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । साथै यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनका क्रममा सन् २०२४ मा हसिना भारत पुगेपछि उनी त्यहीँ निर्वासनमा बस्दै आएकी छिन् । त्यसपछि सन् २०२५ मा बंगलादेशको अदालतले आन्दोलनमाथिको दमनसँग सम्बन्धित मानवताविरुद्धको अपराध अभियोगमा उनलाई अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार त्यस दमनका क्रममा करिब एक हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको थियो ।

बंगलादेशले पटक–पटक हसिनाको सुपुर्दगी माग गरे पनि भारतले हालसम्म उनलाई जिम्मा लगाएको छैन ।

यसैबीच, बुधबार बंगलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले ढाकास्थित हसिनाको पूर्व सरकारी निवासमा स्थापना गरिएको ‘जुलाई सामूहिक विद्रोह स्मारक सग्र्रहालय’ उद्घाटन गरे । नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सुरु गरेको सो परियोजनामा सन् २०२४ को आन्दोलनसँग सम्बन्धित अडियो–भिडियो सामग्री, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूका व्यक्तिगत सामग्री तथा त्यस समयका अभिलेखहरू राखिएका छन् । संग्रहालयमा हसिनाको १५ वर्षे शासनकालमा भएको भनिएको राजनीतिक दमनसम्बन्धी सामग्री पनि समावेश गरिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाका छोरा रहमान अन्तरिम सरकारको निगरानीमा सम्पन्न फेब्रुअरीको निर्वाचनमा ठूलो बहुमतसहित सत्तामा आएका हुन् । सो निर्वाचनमा हसिनाको अवामी लिगलाई सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

अमेरिकी आक्रमण र इरानी चेतावनीसँगै तनाव उत्कर्षमा चीन, भारत, इयुसहित ६० साझेदारमाथि आजदेखि अमेरिकाको नयाँ शुल्क बंगलादेशका राष्ट्रपति शहाबुद्दिनले दिए राजीनामा घट्दो जन्मदर बढाउन एआई डेटिङ एपको सहारा, २६५ जोडीको विवाह मध्यपूर्वमा रहेका सबै अमेरिकीलाई मध्यपूर्वबाट ‘प्रस्थान गर्ने सोच बनाउन’ दूतावासहरूद्वारा आग्रह पेरुमा नाज्का लाइन्स दृश्यावलोकन उडान दुर्घटना, १३ जनाको मृत्यु ट्रम्पको नयाँ शुल्कविरुद्ध २५ राज्य अदालतमा ब्रोड पिकमा मृत्यु भएका निर्मल पुर्जासहित चार पर्वतारोहीको शव आधार शिविर ल्याइयो