कालिकोट । रास्कोटमा इलाका प्रशासन कार्यालय खुलेको चार महिनामा १८ सय ४५ जना नागरिकले नागरिकता पाएका छन् । २०८३ वैशाख ७ गते औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गरिएको रास्कोटमा १२ सय ३३ नयाँ नागरिकता र ६ सय १२ प्रतिलिपि गरी जम्मा एक हजार आठ सय ४५ जना नागरिकले नागरिकता पाएका हुन ।

रास्कोटदेखि पचालझरना, पलाता, सान्नीत्रिवेणीलगायत स्थानीय तहका बासिन्दालाई प्रशासनको सेवा लिन समय र खर्च बचत हुने भएको छ । इलाका प्रशासन कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय बासिन्दाले घरनजिकै नागरिकता लगायतका सेवा पाउन थालेका छन्। यसले समय र खर्च दुवै बचत भएको भन्दै स्थानीय खुसी भएका छन्।

यातायातको सहजता अझै चुनौती भए पनि सेवा विस्तारले हजारौँ नागरिक लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । पलाँता गाउँपालिका–१ कि ७४ वर्षीय तारा बुढा घरनजिकको रास्कोटबाट नागरिकता लिइन उनले सोमबार रास्कोट–५ आरसिपि बजारमा सञ्चालनमा आएको इलाका प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता पाएकी हुन् ।

‘नागरिकता बनाउन कम्तीमा ५ हजार खर्च गरेर मान्म जानुपर्थ्यो,’सानै उमेरमा रोजगारीको सिलसिलामा भारतमै बस्दै आएकी तारा ७४ वर्षसम्म पनि नागरिकता बाट वञ्चित थिन । बृद्धभत्ता खाने बेला सम्म पनि नेपाली नागरिक हुन सकिन उनले भनिन्, ‘घरनजिकबाट सेवा पाउँदा सजिलो भएको छ ।’ उनले यसअघि नागरिकताको लागि पलाताबाट रास्कोट, सान्नत्रिवेणी, नरहरिनाथ हुँदै मान्म पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाइन् ।

पलाता पचालझरना हुँदै रास्कोटसँग जोडिएको स्थानीय तह हो । घरनजिकै इलाका प्रशासन आएपछि समय र पैसा दुवै बचत भएको बताइन् ।

रास्कोट–५ स्युनाका ७८ वर्षीय सर्जन रोकाया नागरिकताको प्रतिलिपि गाउँमै पाउँदा खुसी छन् । एक वर्षअघि नागरिकता हराएपछि जेष्ठ नागरिक भत्ताको नवीकरण गर्न नपाएका रोकायाले सोमबार घरनजिकै खुलेको इलाका प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता पाए । खुट्टाको अपाङ्गता भएका रोकायाले हराएको नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सदरमुकाम मान्म जान नसक्दा सामाजिक सुरक्षाको नवीकरण गर्न नपाएको सुनाए ।

पहिलो पटक ०४८ फागुन ६ गते सदरमुकाम मान्मबाट नागरिकता लिएका सर्जनले गाउँमै नागरिकता पाएपछि खुसी हुँदै भने,‘आफ्नै गाउँबाट नागरिकता पाउने धोको बल्ल पूरा भयो ।’ उनका अनुसार ०३४ मा जुम्लाबाट अलगिएर बनेको कान्छो जिल्ला कालीकोटको सदरमुकाम मान्मलाई रास्कोट सार्ने चर्चा चले पनि सम्भव भएको थिएन ।

घना बस्ती, मिलेको भूगोल, राम्रो कृषि उत्पादन हुने रास्कोटमा सदरमुकाम सार्न तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य धर्मदत्त उपाध्यायले ०४० देखि ०४५ सम्म राजदरबारमा बिन्ती पत्र चढाएर पहल गरेका थिए ।

तिला र कर्णाली नदीले दुई भागमा विभाजित कालीकोटमा ९ वटा स्थानीय तह छन् । भौगोलिक विकटताले सदरमुकाम मान्मबाट टाढा पर्ने, पलाता, पचालझरना, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका र रास्कोट नगरपालिकाका ५० हजार बासिन्दा लाभान्वित हुने गरी वैशाख ७ गते सोमबारदेखि रास्कोटमा इलाका प्रशासन कार्यालयले सेवा सुरु गरेको हो ।

सदरमुकाम मान्मस्थित जिल्ला प्रशासनबाट खाडाचक्र र तिलागुफा नगरपालिका, शुभकालिका, महाबै र नरहरिनाथ गाउँपालिकाका बासिन्दाले मात्र सेवा लिने छन् । रास्कोटको इलाका प्रशासनले मान्मको जिल्ला प्रशासनमा हुने सेवाग्राहीको चाप घट्ने सहायक प्रजिअ जनक शर्माले बताए ।

उनले मान्मस्थित जिल्ला प्रशासनबाट दैनिक ५०–६० वटा नागरिकता जारी हुने गरेको सुनाउँदै एसइई रिजल्ट लगत्तै र दसैँको बेला दैनिक २ सयसम्म नागरिकता वितरण हुने गरेको सुनाए । उनका अनुसार इलाका प्रशासनबाट नयाँ नागरिकता, प्रतिलिपि, राष्ट्रिय परिचय पत्र, पिछडिएको क्षेत्र, खस आर्यको सिफारिसलगायतका सेवा प्रदान भइरहेको इलाका प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी जीवनबहादुर शाहीले बताए ।

रास्कोटबाटै जिल्ला प्रशासनले दिने सेवा पाउँदा मान्म आउने ३ हजार गाडी भाडा र २ हजार अन्य खर्च बचत हुने नागरिक समाजका अगुवा मिनबहादुर शाहीले बताए । ‘पैसा पनि जोगियो । समयको पनि बचत भयो,’ उनले भने ।

सोमबार इलाका प्रशासन कार्यालयबाट चार जनालाई नयाँ नागरिकता, ६ जनालाई प्रतिलिपि, १२ जनाको राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाएको थियो भने एक जनालाई नाबालक परिचय पत्र र दुई जनालाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिएको सुचना अधिकारी शाहीले बताए ।

रास्कोट–५ का वडाध्यक्ष मन तिरुवाको घर भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिएको इलाका प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवन असारसम्म निर्माण सकिने प्रजिअ गोकर्णराज सुयलले बताए । उनले इलाका प्रशासनका लागि ६ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीक्री स्वीकृत भएको जानकारी दिए ।

सम्बन्धित समाचार

लेखापरीक्षकसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर प्रधान न्यायाधीश शर्मा स्वदेश फिर्ता, दबाबमा ३ न्यायाधीश सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने निर्णय यथावत् कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा नेता शाहीको दाबी पेस गरिबी घटाउने लघुवित्त नै गरिबका ‘शत्रु’ कर्णालीमा मंगलबहादुर शाहीले लिए मुख्यमन्त्रीको शपथ विभिन्न तहका नयाँ पाठ्यक्रम स्वीकृतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा सिफारिस जग्गाको निस्सा दिलाइदिने भन्दै रकम असुल्नेलाई सरकारले नछाड्ने