काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो सरकारले किसानलाई रोपाइँको बेलामासमेत रासायनिक मल दिन नसकेको आरोप लगाएका छन्।

नेकपाका संयोजकसमेत रहेका प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमा यतिखेर रोपाइँ सकिँदासमेत मधेस लगायत देशका विभिन्न भागमा रासायनिक मलको सहज आपूर्ति हुन नसक्दा किसानहरू ठूलो समस्यामा परेको उल्लेख गरेका छन्।

‘सरकारले समयमा नै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा आपूर्ति सहज हुन सकेको छैन। यसका साथै, उपलब्ध रहेको मलसमेत कालोबजारी र बिचौलियाका कारण किसानसम्म समन्यायिक रूपमा पुग्न नसकेको गुनासो व्यापक रूपमा आइरहेको छ,’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘हाम्रो सन्दर्भमा मल आयातको प्रक्रिया जटील रहेकोले यसका लागि समयमा नै पूर्व तयारी आवश्यक हुन्छ।’

उनले आफ्नो नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले मल आयात तथा वितरणको यही गाम्भीर्यता बुझेर समयमा नै मल आपूर्ति र वितरण गर्नुका साथै अर्को आर्थिक वर्षका लागि बजेट समेत सुनिश्चित गरेको दावी गरेका छन्।

‘हाम्रो सन्दर्भमा मल आयातको प्रक्रिया जटील रहेकोले यसका लागि समयमा नै पूर्व तयारी आवश्यक हुन्छ,’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘मेरो नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले मल आयात तथा वितरणको यही गाम्भीर्यता बुझेर समयमा नै मल आपूर्ति र वितरण गर्नुका साथै अर्को आर्थिक वर्षका लागि बजेट समेत सुनिश्चित गरेको विदितै छ।’

उनले रासायनिक मल आपूर्तिलाई सहज बनाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्।

‘म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै रासायनिक मलको आयात प्रक्रिया यथाशीघ्र सम्पन्न गरी पर्याप्त मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, आगामी वर्षका लागि समेत तयारी गर्न तथा कालोबजारी एवं बिचौलियामाथि प्रभावकारी नियन्त्रण गर्दै किसानलाई सहज, पारदर्शी र समन्यायिक रूपमा मल वितरण गर्न आग्रह गर्दछु,’ प्रचण्डले भनेका छन्।

सम्बन्धित समाचार

प्रधानमन्त्री शाहलाई भारत भ्रमणको निम्तो प्रधानमन्त्री शाह र सरकारको सम्बन्धमा समीक्षाको विन्दुमा रास्वपा पुगिसकेको छैन : सभापति लामिछाने गृहमन्त्री पदबाट सुधनलाई हटाउन जेन–जी समूहको माग कांग्रेस पूर्वसभापति देउवा २३ साउनमा फर्किने अदालतले अनुसन्धानको अनुमति नदिएपछि दुर्गा प्रसाईं रिहा सरकारका प्रवक्ताले आज पत्रकारहरूसँग राजनीतिक विषयमा अन्तरक्रिया गर्ने प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा रास्वपा सुदूरपश्चिमका सांसदहरुले जे कुरा उठाए… सुनसरी–सिरहा घटनाका मृतकलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको उपचार सरकारले गर्ने