काठमाडौं । एनसेल आजियाटाले प्रविधि प्रविधि व्यवस्थापन सेवा सम्झौता (टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट सर्भिस एग्रिमेन्ट, टिएमएसए)अन्तर्गत कार्यरत विदेशी कर्मचारीको तलब तथा सेवा सुविधाबापत रकम विदेश लैजान उद्योग विभागको अनुमति नपाएको स्वीकार गरेको छ ।

कार्यरत विदेशी कर्मचारीको दायित्व ‘प्रोभिजनिङ’ गरिएको दाबी

कर्मचारीको तलबलगायतका सेवा सुविधा विदेश लैजान नपाएको अवस्थामा यस्तो रकम जर्वजस्ती विदेश पठाइएको नभई ‘प्रोभिजनिङ’ गरेर राखिएको एनसेलको दाबी छ ।

राजधानी दैनिकमा ‘तीन वर्षदेखि अवैध रूपमा रकम विदेश लैजाँदै एनसेल’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन भएपछि एनसेलले विज्ञप्तिमार्फत विदेश रकम लैजाने अनुमति नभएको अवस्थामा यस्तो रकम प्रोभिजनिङ गरेर राख्ने गरिएको बताएको हो ।

एनसेलले उद्योग विभागले डिसेम्बर २०२३ देखि टिएमएसएअनुसार नियुक्त कर्मचारीको तलबलगायत सुविधा विदेश लैजाने अनुमति सम्झौतालाई मान्यता नदिएको विषय आफूलाई जानकारी रहेको भनेको छ ।

एनसेलका कर्पोरेट कम्युनिकेसन, मार्केटिङ एन्ड सस्टेनेबिलिटी डाइरेक्टर विशाखा लक्ष्मी खड्काले राजधानी दैनिकलाई पठाएको पत्रमा कम्पनीले नेपाल सरकारका नीति तथा नियमभन्दा बाहिर गएर काम नगरेको दाबी गरेकी छन् ।

विशाखाको कोटमा फोटोसहित राख्ने
‘उद्योग विभागको अनुमति नभएको अवस्थामा टिएमएसएअन्तर्गत विदेशी कर्मचारीको तलब तथा सुविधाबापतको रकम विदेश पठाइएको छैन । कम्पनीको दायित्वमा पर्ने रकम छुट्टाएर राखिएको अर्थात् ‘प्रोभिजनिङ’ गरिएको छ ।’
–विशाखा लक्ष्मी खड्का, कर्पोरेट कम्युनिकेसन, मार्केटिङ एन्ड सस्टेनेबिलिटी डाइरेक्टर, एनसेल

कम्पनीका अनुसार उद्योग विभागको अनुमति नभएको अवस्थामा टिएमएसएअन्तर्गत विदेशी कर्मचारीको तलब तथा सुविधाबापतको रकम विदेश पठाइएको छैन । बरु कम्पनीको दायित्वमा पर्ने रकम छुट्टाएर राखिएको अर्थात् ‘प्रोभिजनिङ’ गरिएको छ ।

‘कम्पनीको दायित्वमा पर्ने रकम छुट्टाएर राखिएको छ र नीतिगत निर्णय प्राप्त भएपछि उक्त रकम प्राप्त निर्देशनअनुसार नै गरिने छ,’ एनसेलले भनेको छ । कम्पनीले ‘प्रोभिजनिङ गर्दैमा रकम विदेश लगिसकेको भन्न नमिल्ने उसको दाबी छ ।

एनसेलले उद्योग विभागले डिसेम्बर २०२३ देखि टिएमएसएअनुसार नियुक्त भएका कर्मचारीको तलबलगायत सुविधा विदेश लैजाने अनुमति सम्झौतालाई मान्यता नदिएको उल्लेख छ ।

यसअघि आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत स्वामित्व स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बिक्री गरेपछि उक्त सेयर खरिद सम्झौतालाई नेपाल सरकारले हालसम्म मान्यता नदिएको एनसेलको भनाइ छ ।

कम्पनीका अनुसार कर्मचारी युनियनले एनसेललाई टिएमएसए स्वीकृत नभएको अवस्थामा वित्तीय प्रतिवेदनमा प्रशासनिक खर्चसम्बन्धी शीर्षक विगतमा जस्तै राखिएको र नियामकीय अनुमति तथा टिएमएसएबिना त्यससँग सम्बन्धित रकमलाई खर्चमा राख्न नमिल्ने विषयमा प्रश्न उठाइएको एनसेलको भनाइ छ ।

युनियनले टिएमएसए स्वीकृति नभएको अवस्थामा वित्तीय प्रतिवेदनमा प्रशासनिक खर्चको शीर्षकमा रकम देखाइएको विषयमा प्रश्न उठाउँदै त्यसको नियामकीय तथा करसम्बन्धी प्रभाव’bout व्यवस्थापनको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

एनसेलले रकम विदेश नपठाइएको दाबी गर्दै कम्पनीको दायित्वका रूपमा छुट्टाएर ‘प्रोभिजनिङ’ गरिएको भनेको छ । तर, सम्झौता अनुमति नदिईकन किन कर्मचारीलाई निरन्तर काममा लगाइयो भन्ने विषयमा एनसेल मौन छ ।

युनियनले स्वीकृति नभएको अवस्थामा त्यस्तो खर्चलाई मान्यता दिँदा कर परीक्षणका क्रममा खर्च अस्वीकृत हुन सक्ने र त्यसबाट कम्पनीमा थप कर दायित्व तथा अन्य नियामकीय जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै एनसेललाई सचेत रहन भनेको थियो ।

एनसेलले नेपाल सरकारका सबै कानुन र नियम पालना गर्दै आएको र आफूसँग सबै खाले अनुमित र कागजात रहेको एनसेलले दाबी गर्दै आएको थियो । तर राजधानी दैनिकले टिएमएसएका विषयमा प्रश्न उठाएपछि एनसेलले २०२३ पछि सरकारले यस्तो सम्झौता अनुमित नदिएको पहिलो पटक लिखित रूपमै स्वीकार गरेको हो ।

एनसेलले रकम विदेश नपठाइएको दाबी गर्दै कम्पनीको दायित्वका रूपमा छुट्टाएर ‘प्रोभिजनिङ’ गरिएको भनेको छ । तर, सम्झौता अनुमति नदिईकन किन कर्मचारीलाई निरन्तर काममा लगाइयो भन्ने विषयमा एनसेल मौन छ ।

एनसेल कर्मचारी युनियनले समेत स्वीकृति नभएको टिएमएसएअन्तर्गतको रकम वित्तीय प्रतिवेदनमा प्रशासनिक खर्चका रूपमा कसरी समावेश गरियो भनेर प्रश्न उठाएको छ ।

‘एनसेलले तथ्य लुकायो, प्रभावकारी नियमन गर्नू’
सर्वोच्च अदालतले एनसेल आजियाटा लिमिटेडले कम्पनी र कम्पनीमा कार्यरत जनशक्तिका विषयमा अधिकांश तथ्यहरू लुकाएको ठहर गरेको छ ।

१५ मंसिर २०८० सालमा एनसेलले गरेको ८० प्रतिशत शेयर खरिद विक्री अवैध भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा फैसलाले एनसेलले तथ्यहरू लुकाउने गरेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रभावकारी नियमन गर्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाले ११ पुस २०८१ मा गरेको फैसलाअनुसार एनसेलले अहिलेसम्म पूर्ण खुलासाको सिद्धान्तको परिपालना गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले २३ माघ २०७५ सालमा एनसेलले पूर्ण खुलासाको सिद्धान्तविपरित कार्य गरेको ठहर गरे पनि हालसम्म दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस विषयमा प्रभावकारी नियमन नगरेको भन्दै नियमन गर्न पुनः आदेश दिएको हो ।

‘एनसेल प्राइभेट लिमिटेड विरुद्ध ठुला करदाता कार्यालयसमेत भएको रिट निवेदनमा यस अदालतको वृहत् पूर्ण इजलासबाट मिति २०७५।१०।२३ मा आदेश हुँदा विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडले पूर्ण खुलासाको सिद्धान्त विपरीत कार्य गरेको र बुझाउनुपर्ने कागजातहरू नबुझाएको समेत ठहर भइसकेको अवस्थामा नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको रूपमा अनुमति पत्र प्राप्त विपक्षी कम्पनी लगायतका सबै व्यक्तिहरूको कानुनबमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्नू, गराउनू भनी विपक्षी दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।

खुलासाको सिद्धान्त भनेको कुनै सार्वजनिक पद, नियामक निकाय, न्यायिक वा अर्धन्यायिक प्रक्रिया, कम्पनी प्रशासन वा करार सम्बन्धमा निर्णयलाई प्रभाव पार्न सक्ने सबै महत्त्वपूर्ण तथ्य पूर्ण, सत्य र समयमै खुलाउनुपर्ने कानुनी तथा नैतिक सिद्धान्त हो ।

यसको मूल उद्देश्य निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी, निष्पक्ष र स्वार्थको द्वन्द्वबाट मुक्त बनाउनु हो । यो सिद्धान्तअनुसार कुनै व्यक्तिले निर्णयमा प्रभाव पार्ने आफूसँग सम्बन्धित सबै तथ्य खुलाउनुपर्छ । एनसेलले यो कार्य अहिलेसम्म नगरेको अदालतका २ वटै आदेशमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित समाचार

युटिएल लाइसेन्स होल्ड प्रकरण: प्राधिकरणको बदमासी, तीन पूर्वमन्त्री शंकाको घेरामा गरिबी घटाउने लघुवित्त नै गरिबका ‘शत्रु’ जग्गाको निस्सा दिलाइदिने भन्दै रकम असुल्नेलाई सरकारले नछाड्ने ७ करोड २५ लाख बाँड्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी ! आज एक अमेरिकी डलर किन्न तिर्नुपर्छ १५२ रुपैयाँ ९१ पैसा सुनको मूल्य तोलामा चार हजार २०० ले बढ्यो, चाँदी पनि बढ्यो करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम : २५० रुपैयाँको सामान खरिद गरेका उपभोक्ताले जिते १० लाख रुपैयाँको बम्पर पुरस्कार पाइपलाइनबाट डिजेल, पेट्रोल आउन थालेपछि चोरीको निसाना ‘हवाइ इन्धन’