काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले जनकपुरधाममा सार्वजनिक जग्गा र पोखरी अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने कार्यमा सानालाई ऐन, ठुलालाई चयन हुन नहुने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा आकस्मिक समयमा सांसद झाले शनिबारदेखि जनकपुरमा पोखरी र सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन डोजर चलिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै यस क्रममा ७ वटा पोखरी र ६५ वटा घरहरू खाली गराइएको जानकारी दिए । तर, यस अभियानमा गरिबको बस्ती मात्र हटाइने र शक्तिमा भएकाहरूको संरचना नछोइने हो कि भन्ने त्रास स्थानीयमा रहेको उनले बताए ।

‘जनकपुरमा एउटा आशङ्का र त्रास छ कतै गरिबहरूको मात्र बस्ती हटाउने र ठुलाबडालाई नछुने हो कि भन्ने,’ झाले भने– ‘गुठी संस्थानसँगको समन्वयमा अबको १५ दिनभित्र पोखरी मिचेर बनाइएका होटल, अस्पतालको पार्किङ र अन्य व्यापारिक संरचनाहरू पनि खाली गराइनेछ।’

सांसद झाले २०६२ सालमा भोजराज घिमिरेको नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन स्मरण गराउँदै जनकपुरमा करिब ९५० बिघा सार्वजनिक जग्गा अपचलन र अतिक्रमण भएको उल्लेख गरे । ‘जनकपुर सम्भवतः सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा भएको उपमहानगरपालिका हो । प्रतिवेदनले ९५० बिघा जग्गा दुरुपयोग भएको देखाएको छ, त्यही रिपोर्टका आधारमा अहिले काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

सङ्घीय सरकार र प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा देखाएको चासोप्रति आभार प्रकट गर्दै झाले यो अभियान केवल गरिबमाथि मात्र लक्षित नहोस् भनी सचेत गराए । ‘यो लक्ष्य र प्रहार गरिबहरूमाथि मात्र नहोस्, सबैमाथि समान व्यवहार गरियोस् । ९५० बिघा जग्गा संरक्षण गर्ने र सार्वजनिक रूपमै फिर्ता ल्याउने अभियान सफल होस्,’ झाले भने ।

सम्बन्धित समाचार

सरकारले आगामी १५–२० वर्षका लागि बलियो ’जग’ खन्ने काम गरिरहेको छ : लामिछाने पर्यटन क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड होः सभामुख अर्याल सुदूरका मुख्यमन्त्री भट्टले लिए शपथ प्रधानमन्त्रीले गरे मुख्यसचिवसहित सबै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता विधान संशोधनका लागि रास्वपाले बनायो १५ सदस्यीय कार्यदल बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा थापा नियुक्त