नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीको अभिलेख राखेर नीति बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री भट्ट

डडेल्धुरा । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशमा प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेका बस्ती तथा क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसको अभिलेख तयार पार्ने भएको छ । जोखिमको अध्ययनका आधारमा आगामी दिनमा विपद् व्यवस्थापन र विकाससम्बन्धी नीति तथा योजना निर्माण गरिने प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले बताए ।

मुख्यमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक गृह जिल्ला डडेल्धुरा पुगेका भट्टले बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघ डडेल्धुराले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिने बताए ।

उनका अनुसार मंगलबार बसेको प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकमा सुदूरपश्चिमका जोखिमयुक्त क्षेत्रको अभिलेख तयार पार्ने विषयमा छलफल भएको थियो । विशेषगरी नदी किनारमा रहेका अत्यन्त जोखिमपूर्ण बस्ती पहिचान गरी त्यसको विवरण संकलन गरिने उनले बताए ।

‘रसुवाजस्ता घटना दोहोरिन नदिन नदी किनारमा बसेका अत्यन्त जोखिमपूर्ण बस्ती कुन–कुन हुन, त्यसको अभिलेख निकालौँ भनेको छु, मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘सुदूरपश्चिमले हालसम्म के–कस्ता प्राकृतिक विपद् भोग्नुप¥यो, त्यसको तथ्यांक संकलन गरी सरकारले गरेका राम्रा र नराम्रा दुवै पक्षलाई सूत्रबद्ध गरेर पूर्वतयारीका काम अघि बढाउनुपर्छ ।

उनले विपद्को समयमा सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल परिचालन गर्न सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले उक्त घटनाबाट सुदूरपश्चिमले समेत गम्भीर पाठ सिक्नुपर्ने बताए । रसुवा बाढीमा सुदूरपश्चिमका दक्ष जनशक्तिसहित सयौँ होनहार युवा गुमाउनुपरेको उल्लेख गर्दै उनले यस घटनालाई आगामी दिनका लागि ‘युगान्तकारी शिक्षा’का रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे । ‘प्राकृतिक विपद् नकारात्मक परिघटनाका रूपमा हेर्दा प्रकृतिको विभत्स ताण्डव हो, उहाँले भने, ‘तर यसबाट हामीले भविष्यका लागि महत्वपूर्ण शिक्षा लिनुपर्छ ।’

रसुवा बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई आवश्यक राहत उपलब्ध गराउने र सम्पर्कविहीन भएका परिवारका सदस्यलाई प्रभावित क्षेत्रमा आउजाउ गर्न यातायातको प्रबन्ध गरिने उनले जानकारी दिए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई तयारी अवस्थामा राखेको भन्दै आवश्यकता परे प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिने उनले बताए । यस्तै, प्रदेशसभाका सदस्यहरूको १५ दिनको तलब बाढीपीडितका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

नदी किनारमै छन् सुदूरपश्चिमका अधिकांश बजार
सुदूरपश्चिमका अधिकांश शहरी तथा उच्च जनघनत्व भएका क्षेत्र नदी किनार र तटीय क्षेत्रमा रहेकाले जोखिमको दीर्घकालीन व्यवस्थापन आवश्यक रहेको पत्रकारहरुले औल्याए । महाकाली, सेती, कर्णाली, चमेलिया, कालंगा, बुढीगंगालगायतका ठूला नदी तथा सयौँ खोलानालाको किनारमा बस्ती, बजार र शहर विस्तार भएका छन ।

महाकाली नदी किनारका गड्डाचौकी, महेन्द्रनगरदेखि कर्णाली नदी किनारका चिसापानी र टीकापुरसम्मका क्षेत्रसँगै पहाडी जिल्लाका परशुराम क्षेत्र, बैतडीको जुलाघाट, दार्चुला सदरमुकाम खलंगा, चौलानी नदी किनारका गोकुलेश्वर, कालंगा नदि किनार बागथला र बिजगडा, सेती नदी किनार बझाङको चैनपुर तथा देउरा, डोटीको दिपायल र बान्डुंग्रीशैन, बुढीगंगाको किनारमा अछामको साँफेलगायतका बजार तथा बस्तीहरु रहेका छन । यी क्षेत्रको जोखिम पहिचान गरी अभिलेख तयार पारेर आगामी बजेट तथा योजनामा समावेश गरिने मुख्यमन्त्री भट्टको भनाइ छ ।

भदौभित्रै नयाँ बजेट
मुख्यमन्त्री भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेश हाल बजेट शून्यताको अवस्थामा रहेकाले भदौ महिनाभित्र बजेट पुनर्लेखन गरी ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । आगामी बजेटमा बिचौलियाको हालीमुहाली अन्त्य गरिने दाबी गर्दै उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण भइरहेको जानकारी दिए । अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचारको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए ।

दैजी–बेलापुर सडक वैकल्पिक राजमार्गका रूपमा अघि बढाइने
मुख्यमन्त्री भट्टले दैजी–लिप्ना–जोगबुडा–चिर्किट्टे–पोखरा–बेलापुर सडकलाई भीमदत्त पन्त राजमार्गको वैकल्पिक सडकका रूपमा अघि बढाइने बताए । सुदूरपश्चिमका पहाडी तथा तराई क्षेत्रलाई जोड्ने महत्वपूर्ण सडकका रूपमा यसलाई विकास गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 20 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

ताप्लेजुङ गोल्डकपः फिदिम स्पोर्टिङ क्लव फाइनलमा