एक वर्षअघि हेटौंडाका सडकमा उठेको धुवाँ अहिले देखिँदैन । आगजनीबाट कालो भएका भित्तामा नयाँ रङ टल्किसकेको छ । भत्किएका ढोकाझ्याल फेरिएका छन् । कतिपय सरकारी कार्यालयमा सेवा सुरु भएका छन् । निजी क्षेत्रका पसल, व्यवसाय र प्रतिष्ठान विस्तारै पुरानै लयमा फर्किन थालेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा लाग्छ, एक वर्षको अवधिमा आन्दोलनले दिएको चोट धेरै हदसम्म पुरिइसकेको छ । तर, यो सामान्य देखिने दृश्यभित्र अझै थुप्रै असामान्य कथा र व्यथा भौतारिरहेका छन् ।

भौतिक संरचना मर्मत गर्न सकिन्छ । जलेका भवनमा फेरि इँटा थप्न सकिएला । तोडिएका र फोडिएका झ्याल फेरिन सक्छन् । कालो भित्तामा नयाँ रङ लगाउन सकिन्छ । आन्दोलनक्रममा घाइते भएका नागरिकका पीडा, आफन्त गुमाएका परिवारका दुःख र राज्यप्रति नागरिकको मनमा परेको चोट भने रङरोगनले कदापि मेटिँदैन । जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदा मकवानपुरको अवस्था यही विरोधाभासमा उभिएको छ । संरचना बिस्तारै उठिरहेका छन्, आन्दोलनले उठाएका प्रश्न भने अझै उस्तै छन् ।

जेनजी आन्दोलनक्रममा भएको आगजनी, तोडफोड र हिंसात्मक गतिविधिबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनामध्ये कतिपय मर्मत तथा पुनर्निर्माणपछि पुनः सञ्चालनमा आएका छन् ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१०, टिसिएनमा करिब १२ करोड २९ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको बागमती प्रदेश सभा भवन जेनजी आन्दोलनअघि र पछि

निजी क्षेत्रका धेरै व्यवसाय र प्रतिष्ठानले ठूलो क्षति व्यहोरेर पनि आफ्नै स्रोत, बिमा र अन्य माध्यमबाट पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाएका छन् । एक वर्षको अवधिमा सडक, भवन, कार्यालय र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा देखिएका क्षति धेरै हदसम्म मर्मत हुँदै गएका छन् । कतिपय भवनमा रङरोगन गरिएका छन्, भत्किएका ढोका–झ्याल फेरिएका छन् र सामान्य मर्मतपछि सरकारी कार्यालयबाट सेवा प्रवाह सुरु भएको छ ।
000
भौतिक संरचना फेरि ठडिन थाले पनि आन्दोलनले उठाएका राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक प्रश्नको जवाफ भने अझै खोजीकै विषय बनेको छ । आन्दोलनले सत्ता र राजनीतिक नेतृत्वमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो । पुरानो राजनीतिक कार्यशैली, भ्रष्टाचार, बेथिति, जवाफदेहिता अभावसँगै सार्वजनिक सेवामा देखिएको ढिलासुस्तीप्रति युवामा रहेको असन्तुष्टि सडकमा पोखियो । सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिताजस्ता सार्वजनिक सेवा सुधारका मुद्दा आन्दोलनको केन्द्रमा रहे । एक वर्षपछि ‘ती माग कति पूरा भए ?’ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर भने अझै नागरिकले पाइरहेका छैनन् । भत्काइएका र जलाइएका संरचना पुनर्निर्माण गर्नुमात्रै आन्दोलनको उद्देश्य थिएन । राज्य सञ्चालनको शैलीमा परिवर्तन, नागरिकप्रति उत्तरदायी शासन तथा सार्वजनिक स्रोत पारदर्शी तथा प्रभावकारी उपयोग पनि आन्दोलनका महइभ्वपूर्ण प्रश्न थिए । त्यसैले एक वर्षपछि मूल्यांकन गर्दा ‘कति भवन बने ?’ भन्ने प्रश्नभन्दा ‘शासन गर्ने शैली कति बदलियो ?’ भन्ने महइभ्वपूर्ण बनेको छ ।

000
हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१०, टिसिएनमा करिब १२ करोड २९ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको बागमती प्रदेश सभा भवन यसैको एउटा उदाहरण हो । लामो समयको तयारी र ठूलो लगानीपछि निर्माण गरिएको सो भवन २७ साउन २०८२ मा औपचारिकरूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । प्रदेशको कानुन निर्माण गर्ने प्रमुख थलोका रूपमा ठडिएको भवन सञ्चालनमा आएको केही समयमै जेनजी आन्दोलनक्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भयो । त्यहाँ तीनवटा बैठकमात्र सञ्चालन हुन सकेका थिए ।

प्रदेश सभा भवनमा आगजनी भएपछि प्रदेश सभा बैठक हेटौंडा–२ स्थित नगर सभाहलबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । आन्दोलनक्रममा नगर सभाहलमा समेत क्षति पुगेको थियो । मर्मतपछि भने त्यही सभाहललाई प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनका लागि प्रयोग गरिँदै आएको छ । प्रदेशको कानुन निर्माण गर्ने संस्थाका लागि बनाइएको भवन नै लामो समयसम्म प्रयोगविहीन हुनु आफैंमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।

एक वर्ष बितिसक्दा पनि टिसिएनस्थित प्रदेश सभा भवन पुनर्निर्माणको काम अपेक्षितरूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । वैकल्पिक व्यवस्थाबाट प्रदेश सभा बैठक चलाउन सकिए पनि स्थायी संरचना लामो समयसम्म प्रयोगविहीन रहनुले प्रदेश सरकारको प्राथमिकता र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । भवन पुनर्निर्माण इँटा, सिमेन्ट र रङसँग जोडिएको विषयमात्रै होइन, यो प्रदेश सरकारको संस्थागत निर्णय र प्राथमिकतासँग पनि जोडिएको विषय हो ।

000
हेटौंडा–४ स्थित कर्मचारी सञ्चय कोषको नयाँ भवनको व्यथा पनि उस्तै छ । करिब १७ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको सो भवनमा २८ असार २०८२ देखि कार्यालय सञ्चालनमा आयो । नयाँ भवनबाट सेवा दिन थालेको केही समयमै आन्दोलनको चपेटामा परेपछि कार्यालयले लामो समयसम्म आफ्नै संरचनाबाट नियमित सेवा दिन सकेन । आगजनीका कारण भवनको भुइँतला पूर्णरूपमा जलेर नष्ट भयो । माथिल्लो तलामा रहेको कार्यालय प्रमुखको निवास, कर्मचारी आवास, क्यान्टिनलगायत संरचनामा समेत क्षति पुग्यो । कार्यालयमा रहेका सवारीसाधनमा पनि क्षति पुगेको थियो ।

कार्यालयका उपप्रबन्धक गौरीशंकर मल्लिकका अनुसार भवन तथा अन्य भौतिक संरचनामा करिब ४ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ । आगजनी र तोडफोडक्रममा महइभ्वपूर्ण तथ्यांकसमेत नष्ट भएका र केही सामग्री चोरी भएको कार्यालयले जनाएको छ । क्षतिग्रस्त भवनबाट केही समय आंशिक सेवा प्रवाह गरेको कोषले गत १ मंसिर २०८२ देखि हेटौंडा–४ मै निजी घर भाडामा लिएर नियमित सेवा दिँदै आएको छ ।

आफ्नै भवन हुँदाहुँदै भाडाका घरबाट सेवा दिनुपर्ने अवस्था आफैंमा आन्दोलनपछिको पुनर्निर्माणको जीवन्त तस्बिर हो । भवन पुनर्निर्माणका लागि पाँचवटा निर्माण कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षभित्र मर्मत तथा पुनर्निर्माण कार्य सकेर आफ्नै भवनबाट सेवा सञ्चालन गर्ने कोषको योजना छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र सो कार्यालयबाट करिब १६ हजार सेवाग्राहीले सेवा लिएका थिए । ठूलो संख्यामा सेवाग्राही आउने कार्यालय लामो समयसम्म अस्थायी वा भाडाको संरचनाबाट सञ्चालन हुँदा सेवा प्रवाहको गुणस्तर र कर्मचारीको कार्यक्षमतामा समेत असर पर्न सक्ने सम्भावना छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि ‘सुशासन’, ‘जवाफदेहिता’ र ‘सार्वजनिक सेवा सुधार’ राज्य सञ्चालनका प्रमुख एजेन्डा बने । आन्दोलनमा सहभागी युवाले पुरानो राजनीतिक संस्कार र प्रशासनिक कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टिमात्र जनाएनन्, राज्यले नागरिकसँग गर्ने व्यवहार बदलिनुपर्ने मागसमेत अघि सारे । एक वर्षपछि क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माण, कार्यालय व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकता र निर्णय प्रक्रिया हेर्दा अपेक्षित परिवर्तन देखिन नसकेको स्थानीय गुनासो छ ।

क्षतिग्रस्त ढोका, झ्याल, भित्ता तथा अन्य संरचना मर्मत गरेर रङरोगनपछि कार्यालय सञ्चालन गर्नु तत्कालका लागि आवश्यकता एउटा पाटो हो भने नागरिकलाई सेवा दिन कार्यालय खुला राख्नु सरकारको दायित्व हुन जान्छ । सामान्य मर्मतलाई दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको विकल्प मान्न सकिँदैन ।

आन्दोलनअघि सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता, पहुँचका आधारमा हुने निर्णय, सार्वजनिक स्रोत दुरुपयोग तथा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कार्यशैलीप्रति व्यापक असन्तुष्टि थिए । आन्दोलनपछि यी विषयमा सुधार आउने अपेक्षा गरिए पनि बागमती प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका निर्णय प्रक्रिया, सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकता तथा योजना छनोटमा अपेक्षित परिवर्तन नदेखिएको गुनासो सुनिन थालेको छ ।

000
स्थानीयका अनुसार आन्दोलनबाट राज्यले सिक्नुपर्ने मुख्य पाठ प्रशासनिक भवनको सुरक्षामात्र होइन, नागरिकको विश्वास पुनस्र्थापित गर्नु पनि हो । राज्यका संरचना बलियो हुँदैमा शासन प्रणाली बलियो हुन्छ भन्ने छैन । शासनप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणाममुखी सेवा आवश्यक हुन्छ । आन्दोलनको एक वर्षपछि क्षतिग्रस्त संरचनामा लगाइएको नयाँ रङभन्दा राज्यको व्यवहारमा आएको परिवर्तन नागरिकका लागि बढी अर्थपूर्ण बन्न सक्छ । क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहँदा सरकारी सवारीसाधन खरिदतर्फ भने चासो बढेको भन्दै आलोचनासमेत हुन थालेको छ । आन्दोलनक्रममा मन्त्रालय तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयका सवारीसाधनमा समेत क्षति पुगेको थियो । कतिपय सवारीसाधन पूर्णरूपमा जलेर प्रयोगविहीन भए । तीमध्ये केहीको विकल्पमा नयाँ सवारीसाधन खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

सरकारी सवारीसाधन सञ्चालनका लागि आवश्यक भए पनि ‘त्यसको प्राथमिकता कसरी निर्धारण गरिएको छ ?’ भन्ने प्रश्न उठ्नु जायज हो । जनताको दैनिक सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएका भवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका संरचना पुनर्निर्माण हुन बाँकी रहँदा सुविधामुखी खर्चलाई प्राथमिकता दिइनु उचित नभएको स्थानीय गुनासो छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको अवस्था पनि यस्तै रहेको उनीहरू बताउँछन् ।

आन्दोलनक्रममा कार्यालयमा क्षति पुगेपछि सामान्य मर्मत गरेर सेवा सञ्चालन गरिएको छ । विकास निर्माण तथा सार्वजनिक काममा प्रयोग हुने सवारीसाधनमा क्षति पुगे पनि त्यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनभन्दा जनप्रतिनिधिको आवतजावतका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधन खरिदलाई प्राथमिकता दिइएपछि स्थानीय आक्रोशित छन् । जनताको दैनिक सरोकारसँग जोडिएका संरचना र साधनभन्दा जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारीको सुविधालाई प्राथमिकता दिइए आन्दोलनले उठाएको सुशासनको प्रश्नको जवाफ दिन कठिन हुने स्थानीय सुरज श्रेष्ठ सुनाउँछन् । ‘सरकारको प्राथमिकता कहाँ देखिन्छ भन्ने कुरा भाषणभन्दा बजेट र निर्णयले देखाउने भएकाले नागरिकको नजर अहिले त्यही प्राथमिकताकेन्द्रित छ,’ उनी भन्छन् ।

000
आन्दोलनक्रममा हेटौंडामा क्षति पुगेका निजी घर तथा व्यावसायिक संरचना भने पुनर्निर्माण हुँदै सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेका छन् । ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानले ठूलो क्षति व्यहोरे पनि पुनः सञ्चालनका लागि लगानी र स्रोत जुटाएर काम अघि बढाएका छन् । भाटभटेनीलगायत ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठानले समेत आन्दोलनक्रममा ठूलो क्षति व्यहोरेका थिए । व्यापारिक गतिविधि पुनः सुरु गर्न निजी क्षेत्रले आफ्नो स्रोत, बिमा र अन्य माध्यमबाट पुनर्निर्माण अघि बढाउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रियस्तरमै पनि आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रको भौतिक क्षतिबापत २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिमा दाबी परेकोमा एक वर्षको अवधिमा करिब ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमात्र भुक्तानी पाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । ठूलो क्षति भएका केही व्यवसाय अझै पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सम्पत्ति जलेपछि निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यवसाय जोगाउन स्रोत जुटाएर पुनर्निर्माण अघि बढाइरहेको अवस्थामा जनताका करबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक संरचना लामो समयसम्म अलपत्र रहनु सामान्य विषय भने होइन ।

निजी क्षेत्रका लागि पुनर्निर्माण आफ्नो लगानी र व्यवसाय जोगाउने बाध्यता र सरकारका लागि सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण नागरिकको सेवा पुनस्र्थापित गर्ने जिम्मेवारी हो । सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमा हुने ढिलाइले राज्यको सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । निजी क्षेत्रले आफ्ना लगानी र व्यवसाय जोगाउन जसरी तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, सरकारले पनि सार्वजनिक सेवा प्रभावित नहुनेगरी क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने स्थानीय माग छ ।

000
त्यसो त, जेनजी आन्दोलन यतिमै सीमित रहँदैन । आन्दोलनको मूल प्रश्न सरकारी भवनको स्वरूप परिवर्तन गर्नुमात्र थिएन । भ्रष्टाचार, बेथिति, जवाफदेहिता अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा पुरानो प्रशासनिक कार्यशैलीप्रति युवामा बढेको असन्तुष्टि आन्दोलनको केन्द्रमा थियो । एक वर्षपछि पनि आन्दोलनक्रममा भएका हिंसा, आगजनी र क्षतिको छानबिन तथा त्यससँग सम्बन्धित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग भइरहेको छ । नागरिक अगुवाले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही, घाइतेको उचित उपचार तथा लुटपाट र आगजनीमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्दै आएका छन् । स्थानीय शुभम् खत्रीका शब्दमा ‘सरकारी भवनमा लागेको आगो निभ्यो, टालटुल पनि भयो । तर, आन्दोलनले उठाएको प्रश्नको आगो निभेको छैन ।’

000
जेनजी आन्दोलनको एक वर्षलाई क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका हिसाबले मात्र मूल्यांकन गर्नु पर्याप्त हुँदैन । ‘जवाफदेहिता, पारदर्शिता, सुशासन र नागरिकमैत्री सेवा कति व्यवहारमा आयो ?’ भन्ने विषय नै अबको मुख्य मूल्यांकनको आधार बन्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन् । एक वर्षपछि फर्केर हेर्दा हेटौंडाका धेरै ठाउँमा आगोको डोब मेटिँदै गएका देखिन्छन् । राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको प्रश्न भने अझै बाँकी छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रधानमन्त्री शाह सुरक्षा प्रमुखसँग ‘ब्रिफिङ’ लिँदै ‘प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ, कसैको अनुहार नहेरी जानुहुन्छ यो के तरिका हो ?’ अब पुनरुत्थानमा नमुना काम गर्नुपर्छः मन्त्री रावल देउवासँग भेटेर कुरा गर्न चाहेको छु, तर समय पाएको छैनः गगन थापा कांग्रेस विवाद समाधानको मध्यार्गी प्रस्ताव राष्ट्रिय पीडालाई राजनीतिक हतियार बनाउने छुट कसैलाई छैन : रास्वपा सभापति लामिछाने जेनजी आन्दोलन दल विशेष थिएन, तत्कालीन सरकारको दमनको परिणाम थियोः कांग्रेस सांसद केसी पार्टी एकताका लागि नरम हुन तयार छुः सभापति थापा