काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको जगमा भएको अन्तरिम निर्वाचनपछि रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेको शनिवार १९९ दिन पुगेको छ । सरकार गठन भएपछि बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठक (१३ चैत, २०८२)ले शासकीय सुधारसम्वन्धि एक सय कार्यसूची बनाएर आत्रामक सत्तारोहण गरेको थियो ।

तर एक सयादिनभित्रमा गर्नेगरी ल्याइएका अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था भने सरकार गठनको २ सय दिनसम्म पनि दयनीय देखिएको छ ।

सरकारले ८७.२ प्रतिशत प्रगति गरेको दाबी गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीको समयसीमा र लक्ष्यको दायरा हेर्दा जम्मा २७ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको देखिएको छ

निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट घोषणा गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा ८७.२ प्रतिशत प्रगति भएको दाबी गरेको छ । तर तोकिएको समयसीमा, कामको प्रकृति र मूल लक्ष्यको दायरा हेर्दा जम्मा २७ प्रतिशतमात्र काम सम्पन्न भएको देखिएको छ ।

सरकारले शासकीय कार्यसूचीको प्रगति विवरण भनेर सार्वजनकि गरेको प्रतिवेदनअनुसार समयसीमा अनुसार हालसम्म सम्पन्न भइसकेका २७ प्रतिशत देखिन्छन् भने ४६ प्रतिशत कार्यान्वयकै चरणमा अर्थात काम सुरु भएका तर तर मूल लक्ष्य पूरा नभएका छन् ।

१०० कार्यसूचि मध्ये २७ प्रतिशत भने प्रक्रियामै रहेको उल्लेख छ । अर्थात समयसीमा तोकेका कार्यसूचीमध्ये समयसीमा नाघिसक्दापनि २७ प्रतिशत बाँचा अध्ययन, मस्यौदा, समिति, परीक्षण, कानुनी वा संस्थागत तयारीकै क्रममा रहेको सरकारले नै सार्वजनिक गसरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक गरेको सय दिनको प्रमुख उपलब्धिसम्बन्धी विवरणमा १०० मध्ये ७० बुँदा कार्यान्वयन भइसकेको, १७ बुँदामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी र १३ बुँदामा ६० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको उल्लेख छ ।

तर विस्तृत प्रतिवेदनमा ‘कार्यान्वयन भएको’ भनिएका कतिपय बुँदामा अध्ययन, तयारी, परीक्षण, कानुनी प्रक्रिया, मस्यौदा निर्माण वा सेवा विस्तारको प्रारम्भिक चरणको अवस्थामा भएको उल्लेख छ ।

सरकारले स्वीकृत गरेको मूल कार्यसूचीमा अधिकांश कामका लागि स्पष्ट समयसीमा तोकिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको दस्तावेजमा कतिपय काम सात दिन, १५ दिन, ३० दिन, ४५ दिन, ६० दिन, ९० दिन र १०० दिनभित्र पूरा गर्ने उल्लेख छ

समयसीमा कटेपछि ‘प्रगति’मा गणना
संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ मा झार्ने लक्ष्य यसको एउटा उदाहरण हो । सय दिने प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारिएको उल्लेख छ । यसले संरचनागत सुधार भएको देखाए पनि तोकिएको १७ मन्त्रालयको लक्ष्य पूरा भएको देखाउँदैन ।

सूचना प्रविधि तथा डिजिटल शासनसँग सम्बन्धित केही कामको अवस्था पनि यस्तै छ । डिजिटल सम्पत्ति अभिलेख प्रणालीका लागि प्रक्रिया र मोडालिटी निर्माण भइरहेको सरकारको भनाइ छ । तर सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी जडान सुरु भए पनि लक्ष्यअनुसार सबै सार्वजनिक सवारीमा प्रणाली जडान भइसकेको छैन ।

सरकारले १०० दिनभित्र २५ वटा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर सय दिने उपलव्धि प्रतिवेदनमा काठमाडौं उपत्यकामा आठवटा बस सञ्चालनको योजना उल्लेख गरिएको छ । लक्ष्य २५ वटा उल्लेख गरेर सरकारले दुइ सय दिन पुग्न लागेपछि उपलब्धि आठवटामा सीमित गरेको छ ।

सय दिनपछि सरकारले केही अधुरा कामलाई भने अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारी अभिलेखअनुसार नीति २२ असारमा काार्यन्वयनमा ल्याइएको हो ।

सूचना प्रविधि तथा डिजिटल शासनतर्फ छुट्टै ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ सञ्चालनमा आएको छ । कार्यालयलाई विद्युतीय शासन विस्तार, सरकारी प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता, नागरिक एप, डिजिटल प्रमाणपत्र तथा सरकारी सूचना प्रविधि प्रणाली व्यवस्थापनलगायतका जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार ७० बुँदा कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् भने १७ बुँदामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी र १३ बुँदामा ६० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको छ । सय दिनभित्र पूरा गर्ने भनिएका प्रतिबद्धतामध्ये कति समयमै सम्पन्न भए भन्ने प्रश्नमा भने उनीसँग स्ष्पष्ट जवाफ छैन ।

शासकीय सुधारका लागि सरकारले अघि सारेका बुँदामध्ये निर्णय प्रक्रियाका तह घटाउने, कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई जवाफदेहितासँग जोड्ने, कर्मचारीको डिजिटल प्रोफाइल बनाउने, नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने, सरकारी सेवा डिजिटल बनाउने, सरकारी कागजात घरदैलोमा पु¥याउने, सबै सरकारी निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने, उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध रणनीतिक योजना लागू गर्ने र सहकारीपीडितको बचत फिर्ता गर्नेलगायत विषय महत्वपूर्ण छन् ।

सरकारी निकायका अनावश्यक प्रक्रिया हटाई निर्णयका स्वीकृति तह अधिकतम तीन तहमा सीमित गर्ने र ‘बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ’ लागू गर्ने कार्यसूचीको लक्ष्य थियो । यी काम तोकिएको समयसीमा सकिए पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा भने आएको छैन ।

कार्यसम्पादन कमजोर कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने र कर्मचारीको कामको परिणामसँग उत्तरदायित्व जोड्ने व्यवस्था पनि लागू हुन सकेको छैन । कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, तालिम, बढुवा र अवकाशसम्मको विवरण समेटिने ‘पर्सनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम’ निर्माण गर्ने कामसमेत हालसम्म प्रक्रियामै छ ।

प्रमुख सहरमा दैनिक १२ घण्टा सञ्चालन हुने नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, सरकारी सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल र एकीकृत बनाउने योजना पनि अलपत्र छ ।

सबै सरकारी निकायमा ‘गभर्नमेन्ट इन्टिग्रेटेड अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (जीआईओएमएस) लागू गर्ने लक्ष्य पनि पूरा भएको छैन । यो प्रणाली १०० दिनभित्र सबै सरकारी निकायमा लागू गर्ने शासकीय कार्यसूच्ीमा उल्लेख छ ।

उच्चपदस्थ राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषयमा भने सरकारले समिति गठन गरेको छ। पहिलो चरणमा २०६२-६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१ सम्मको अवधिलाई समेट्ने योजना सरकारले अघि सारेको थियो । सो अनुरुप आयोग गठन भइ काम सुरु भएपछि सर्वोच्च अदालको अन्तरिम आदेशका कारण यो प्रक्रिया हाल स्थगित छ ।

सम्बन्धित समाचार

सांसद आशिका तामाङ र वडाध्यक्षबीच किन भयो भनाभन ? सुरुङ उद्धारमा भएको ढिलाइ गम्भीर र अमानवीय: काँग्रेस नेता आङ्देम्बे यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य ७ निर्णय पार्टी एकताका लागि त्याग गर्न तयार रहेको कोइरालाको सन्देश प्रधानमन्त्री शाह असोज ६ गते अमेरिका जाने आज ‘जेन्जी’ शहीद दिवस : सार्वजनिक विदा कांग्रेसको वडा अधिवेशन कार्यतालिका परिवर्तन सरकारले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरिरहेको छः अमरेशकुमार सिंह