काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल न्युयोर्क प्रस्थान गर्दैछ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले सो भ्रमण’bout औपचारिक जानकारी गराए ।

न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजना हुने महासभाको ‘जनरल डिबेट’ अन्तरगत २४ सेप्टेम्बर २०२६ मा नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका रहेको जानकारी पत्रकार सम्मेलनमा गराइयो । उक्त डिबेट सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म सञ्चालन हुनेछ ।

महासभामा हालसम्म विश्वका ८१ मुलुकका राष्ट्रप्रमुख र ५० मुलुकका सरकार प्रमुखहरू सहभागी हुने निश्चित भइसकेको परराष्ट्र सचिव राईले बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपालले यस पटकको महासभामा राजनीतिक परिवर्तन, पछिल्लो समय मुलुकले भोगेको प्राकृतिक विपद् र जलवायु न्यायलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ उठाउनेछ ।

गत वर्ष नेपालमा भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलन, त्यसपछिको सफल निर्वाचन र भारी जनमतसहित गठन भएको वर्तमान सरकारका प्राथमिकताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिनेछ ।

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट नेपालले ठूलो जनधनको अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपरेको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनको अग्रपंक्तिमा रहेको नेपालको अवस्था विश्वसामु उजागर गरिनेछ ।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका भए पनि नेपालले ठूलो असर भोगिरहेकाले ‘हानी तथा नोक्सानी कोष’बाट तत्काल राहत पाउनुपर्ने माग नेपालले राख्ने भएको छ ।

जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, जलवायु–स्मार्ट कृषि प्रवर्धन र सरोकारवालाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहुलियतपूर्ण ‘जलवायु वित्त’ र आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराउन धनी तथा विकसित मुलुकहरूलाई अपिल गरिनेछ ।

कुल भूभागको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वनजङ्गल, विशाल हिमालय क्षेत्र र बृहत् नदी प्रणालीमार्फत विश्व वातावरण संरक्षणमा नेपालले पुर्‍याएको योगदान’bout विश्व समुदायलाई जानकारी गराइनेछ ।

महासभाको अवसर पारेर नेपालले विश्व समुदायको ध्यान खिच्न एउटा उच्चस्तरीय साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने भएको छ । ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्मः जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि आह्वान’ शीर्षकमा आयोजना हुने उक्त कार्यक्रममा हिमाली क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव र त्यसबाट उत्पन्न संकट’bout गहन छलफल हुनेछ ।

महासभाका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल पनि विभिन्न महत्त्वपूर्ण मन्त्रीस्तरीय बैठकहरूमा सहभागी हुनेछन् ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले अति कम विकसित मुलुकहरू, भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख मुलुकहरू, असंलग्न आन्दोलन, र चीनका समूहगत बैठकहरूलाई सम्बोधन गर्नेछन् । यसका अलावा उनले विभिन्न छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रका समकक्षीहरू र संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारीहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

पत्रकारहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै परराष्ट्र सचिव राईले प्रधानमन्त्रीको साइडलाइन भेटवार्ताको तालिका हाल तयारीकै क्रममा रहेको जानकारी दिए ।

साथै, यसपटकको प्रतिनिधिमण्डल सानो आकारको भएकाले विषयगत विज्ञहरू भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमै मुख्य एजेन्डाहरू सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने उनले प्रस्ट पारे ।

सम्बन्धित समाचार

युवाको आक्रोशलाई राष्ट्र निर्माणमा बदलौँ, निराशा नफैलाऔँ : सभापति लामिछाने भोटेकोशी बाढी सम्बन्धमा छलफल गर्न आज सर्वदलीय बैठक बस्दै यतिबेला हामीलाई शरीर थकित भयो भनेर विश्राम लिने छुट छैन : प्रधानमन्त्री राजर्षिजनक विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने राजनीतिक र राष्ट्रिय सहमति कायम राख्नुपर्छ: रवि त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्रबाट उद्धार गरिएका महर्जनको अवस्था जटिल प्रधानमन्त्री शाहले असोज ८ गते राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण स्वीकृत