काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्षमा सीमित गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ मा अर्थ समितिले संशोधन गरेको छ ।

साउन १ भित्रै मौद्रिक नीति, सीईओलाई दुई वर्ष ‘कुलिङ’

अर्थ समितिको बैठकले कार्यसम्पादनका आधारमा थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा थप गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई समयानुकूल बनाउन सरकारले ल्याएको विधेयकमा अर्थ समितिले दफावार छलफलपछि व्यवस्था थप तथा संशोधन गरेको हो ।

विधेयक गत ११ जेठमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । विधेयकको मूल उद्देश्य वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमता, डिजिटल वित्तीय प्रणाली र केन्द्रीय बैंकको बदलिँदो भूमिकालाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्नु रहेको उल्लेख छ ।

समितिले गरेको संशोधनअनुसार अब राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष १ साउनभित्रै मौद्रिक नीति निर्माण, घोषणा र प्रकाशन गरिसक्नुपर्नेछ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति कानुनमै तोकिएपछि बजेटजस्तै मौद्रिक नीतिको समयतालिका पनि निश्चित हुनेछ ।

हाल पाँच वर्ष रहेको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको कार्यकाल तीन वर्षमा सीमित गरिएको छ । तर, कार्यसम्पादनका आधारमा उनीहरूलाई थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि समयसापेक्ष बनाइएको छ । स्वतन्त्र सञ्चालकमध्ये कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सीईओलाई राष्ट्र बैंक सञ्चालक बन्न रोक
स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न राष्ट्र बैंकको सञ्चालक नियुक्तिमा थप बन्देज लगाइएको छ । वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बहालवाला पदाधिकारी वा त्यस्तो पदबाट अवकाश लिएको दुई वर्ष पूरा नभएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राष्ट्र बैंकको सञ्चालक सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका व्यक्ति राष्ट्र बैंकको सञ्चालक सदस्य बन्न अयोग्य हुनेछन् । हालको ऐनमा सेयर स्वामित्वसम्बन्धी सीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । समितिको संशोधनले यसलाई ०.५ प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्था गरेको हो ।

विधेयकको मूल प्रस्तावमा डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी परिभाषाभित्र समेटिएको छ । डिजिटल प्रविधि, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली तथा केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने डिजिटल मुद्राको विकासलाई सम्बोधन गर्न मुद्रा तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी परिभाषा विस्तार गरिएको हो ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकले भविष्यमा जारी गर्न सक्ने केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी आधार दिनेछ । वित्तीय संस्थाको परिभाषामा पनि डिजिटल बैंक, विप्रेषण सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित संस्थालाई समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकले राष्ट्र बैंकको वित्तीय स्थायित्वसम्बन्धी भूमिकालाई थप स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारीलाई समयानुकूल बनाउने व्यवस्था मूल विधेयकमा राखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकलाई वित्तीय क्षेत्रका केही सहायक संरचनामा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा छ । धितो व्यवस्थापन, साख मूल्यांकन, वित्तीय सूचना आदानप्रदान, भुक्तानी तथा समाशोधन, सम्पत्ति व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकको भूमिका विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

विधेयकको प्रारम्भिक प्रस्तावमा राष्ट्र बैंकको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । पूँजी तोकिएको सीमाभन्दा कम भए नेपाल सरकारले तीन महिनाभित्र नगद वा ऋण उपकरणमार्फत पूँजी थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

राष्ट्र बैंकको खुद आय तथा वितरणयोग्य आय गणनाको व्यवस्था पनि समयानुकूल बनाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ । बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन, सुरक्षा व्यवस्थापन तथा राष्ट्र बैंकका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले असल नियतले गरेको कामका सम्बन्धमा जवाफदेहिताको व्यवस्थालाई समेत पुनर्संरचना गर्न खोजिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका सञ्चालकले पदमा रहँदा बैंकबाट इजाजतप्राप्त संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न वा त्यस्ता संस्थाबाट व्यावसायिक ऋण लिन नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ ।

समितिले राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिको बैठक महिनामा कम्तीमा दुईपटक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मुद्रा, बैंकिङ तथा वित्तसम्बन्धमा नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०६ ‘ग’ को व्यवस्था समितिले यथावत् राखेको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा रहेको सजायसम्बन्धी व्यवस्थाबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ मा आवश्यक संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

अमेरिकी डलर थोरै मजबुत बन्दा अन्य विदेशी मुद्राको अवस्था के छ ? ग्यास संकट टार्न प्राथमिकतामा घरायसी उपभोक्ता ओरालो लाग्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा भइराखेको छ कारोबार ? तीन दिनमा आयो ८७ हजार सिलिन्डर, तर कसले लान्छ ग्यास ? टेलिकमद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० करोड रुपैयाँ सहयोग ३ हजार ४०० रुपैयाँले बढ्यो सुन, कतिमा भइराखेको छ कारोबार ? अमेरिकी डलर, जापानी ऐन, थाई भाट झन झन महँगो प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग बढ्दै, हालसम्म साढे १३ अर्ब मौज्दात