
भनिन्छ ‘सफा घर, सुखी परिवार’। तर आफ्नो घर सफा गर्दा छिमेकीको आँगन, सडक, सार्वजनिक स्थान, र नदीनालालाई डम्पिङ साइट बनाउने हाम्रो चेतनाले कस्तो समाज निर्माण गर्दै छ ? फोहोरलाई आँखाबाट ओझेल पार्नु समाधान होइन, बरु आउँदो पुस्ताका लागि एक प्रकारको वातावरणीय युद्धको बीजारोपण हो। वर्तमान समयमा हाम्रा सहरहरू मात्र होइन, पवित्र नदीनाला, हिमालका चुचुरा र गाउँघरसमेत फोहोरको गम्भीर चपेटामा परिरहेका छन्। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको सिसडोल तथा बञ्चरेडाँडाको सङ्कट र पर्यटकीय राजधानी पोखरामा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनसँगै सिर्जना भएको ल्यान्डफिल साइट स्थानान्तरणको चटारोले नेपालमा फोहोरमैलाको सङ्कट कति विकराल छ भन्ने कुरा छलङ्ग पारेको छ। फोहोरमैलालाई केवल आफ्नो घर र आँगनबाट बाहिर फाल्ने काम नलाग्ने वस्तु ठान्ने परम्परागत चेतना र व्यवस्थापनको पुरातन शैलीले अब हाम्रा गाउँघर, सहर र पर्यावरण टिक्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।
मानव सभ्यताको विकास, तीव्र औद्योगिकीकरण, सहरीकरण र जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै विश्वभर नै फोहोरमैला उत्पादनको परिमाण र घनत्व अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ । मानिसले आफ्नो दैनिक जीवनयापन, औद्योगिक क्रियाकलाप र व्यावसायिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा प्रयोग गरेर बाँकी रहेका, अनुपयोगी वा परित्यक्त वस्तुहरू नै फोहोरमैला हुन्। विगतमा फोहोरमैलालाई केवल एउटा विसर्जन गर्नुपर्ने झन्झटिलो विजातीय तत्त्वका रूपमा मात्र हेरिन्थ्यो। तर, आधुनिक युगमा यसलाई जनस्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण र पारिस्थितिकीय प्रणालीसँग अभिन्न रूपमा जोडेर हेर्न थालिएको छ।
परम्परागत रूपमा फोहोरलाई सङ्कलन गरेर कुनै एक ठाउँमा थुपार्ने वा नदीनाला र खुला क्षेत्रमा फाल्ने आत्मघाती चलन थियो। यसले गर्दा वायु, जल र जमिन प्रदूषित भई अनेकौँ महामारी र वातावरणीय सङ्कटहरू निम्तिएका छन्। यसै पृष्ठभूमिमा फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापनको वैज्ञानिक अवधारणा अगाडि आएको हो। दिगो व्यवस्थापन भन्नाले वर्तमान पुस्ताको आवश्यकता पूर्ति गर्दा आगामी पुस्ताको अधिकार र वातावरणीय सन्तुलनमा कुनै आँच नपुर्याई, आर्थिक रूपमा सम्भाव्य, प्राविधिक रूपमा उपयुक्त र सामाजिक रूपमा स्वीकार्य तरिकाले फोहोरको व्यवस्थापन गर्नु हो। यो केवल फोहोर फाल्ने प्राविधिक प्रक्रिया मात्र होइन, बरु फोहोरलाई स्रोतका रूपमा रूपान्तरण गर्ने आधुनिक र वैज्ञानिक पद्धति हो।
विगत र वर्तमानको फोहोरमैलाको चरित्रलाई तुलना गर्ने हो भने यसको प्रकृति र स्वरूपमा संरचनात्मक परिवर्तन आएको देखिन्छ। नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरूमा परम्परागत रूपमा उत्पादित हुने फोहोर र आधुनिक समयमा निस्कने फोहोरको रासायनिक एवं भौतिक अवयव पूर्णतः भिन्न छ। केही दशक अघिसम्म नेपालका सहरहरूमा निस्कने फोहोरमा ७० देखि ८० प्रतिशत हिस्सा प्राकृतिक रूपमा कुहिने जैविक फोहोरको हुन्थ्यो, जुन माटोमा सजिलै विलीन भएर जान्थ्यो। तर, हालका वर्षहरूमा आधुनिक बजारको विस्तार, प्याकेज्ड खानेकुरा, प्लास्टिकका बोतल, क्यान र जङ्क फुडको बढ्दो संस्कृतिसँगै नकुहिने अजैविक फोहोरको मात्रा तीव्र रूपमा बढेको छ।
यसका साथै सूचना र प्रविधिको तीव्र विकासले मोबाइल, ल्यापटप, पुराना ब्याट्री र चार्जर जस्ता विद्युतीय उपकरणहरूको विसर्जन अर्थात् ई-वेस्टको डरलाग्दो बाढी नै ल्याइदिएको छ। यस्ता विद्युतीय फोहोरमा सीसा, मर्करी र क्याडमियम जस्ता हानिकारक गह्रौँ धातुहरू हुन्छन्, जसले माटो र भूमिगत जलस्रोतलाई दीर्घकालसम्मका लागि विषाक्त बनाउँदै लगेका छन्। त्यस्तै अनलाइन डेलिभरी र उपभोक्तावादी प्रवृत्तिका कारण प्लास्टिकका कप, चम्चा, प्लेट र सपिङ झोलाहरू जस्ता हल्का तर धेरै ठाउँ ओगट्ने, एकपटक मात्र प्रयोग हुने प्लास्टिकले हाम्रो सङ्कलन प्रणालीको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ।
नेपालको विशिष्ट भौगोलिक बनोट, तीव्र सहरीकरण र जलवायु संवेदनशीलताका कारण यहाँ फोहोरमैलाका विशिष्ट स्वरूप र क्षेत्रीय चुनौतीहरू देखा परेका छन्। अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण देशका प्रमुख सहरहरूमा फोहोरको परिमाण अत्यधिक बढेको छ, जहाँ घरायसी, व्यापारिक र संस्थागत फोहोरको सम्मिश्रण हुन्छ। साँघुरा सडक, उपयुक्त सङ्कलन संयन्त्रको अभाव र आधुनिक जीवनशैलीका कारण यस्तो सहरी फोहोर सडक, गल्ली र सार्वजनिक चोकहरूमा थुपार्ने अशोभनीय प्रवृत्ति छ, जसले सहरको सौन्दर्य र जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ।
अस्पताल, क्लिनिक, प्रयोगशाला र औषधि पसलहरूबाट निस्कने चिकित्साजन्य फोहोर अत्यन्तै संवेदनशील र जोखिमपूर्ण हुन्छ। यसमा सिरिन्ज, रगत तथा जैविक तरल पदार्थ लतपतिएका कपडा, काटिएका मानव अङ्ग, म्याद सकिएका औषधि र सङ्क्रामक रसायनहरू हुन्छन्। यस्ता फोहोरलाई सामान्य घरायसी फोहोरसँग मिसाएर फाल्दा वा खुला रूपमा विसर्जन गर्दा एचआईभी, हेपाटाइटिस र अन्य घातक सङ्क्रामक रोगहरू महामारीका रूपमा फैलिने उच्च जोखिम रहन्छ।
फोहोरको यो सङ्कट सहरी इलाकामा मात्र सीमित छैन, यसले हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका प्रतीक सुन्दर हिमालहरूलाई समेत कुरूप बनाउँदै लगेको छ। नेपालको पर्वतारोहण र पदयात्रा पर्यटनका कारण हिमाली क्षेत्र, विशेषगरी सगरमाथा, अन्नपूर्ण र मनास्लु क्षेत्रमा फोहोरमैलाको समस्या विकराल बन्दै गएको छ। पर्वतारोहीहरूले छोडेका अक्सिजन सिलिन्डर, पाल, प्लास्टिकका डब्बा, पुराना डोरी र मानव मलमूत्र अत्यधिक चिसोका कारण दशकौँसम्म सड्दैनन्। यसले गर्दा हाम्रा हिमालहरू विश्वकै सबैभन्दा अग्ला फोहोरका थुप्राहरूमा परिणत हुने खतरा बढेको छ, जसले जैविक विविधता र हिमनदीको स्वच्छतामा गम्भीर धक्का पुर्याएको छ।
नेपालका प्रमुख धार्मिक र प्राकृतिक नदीहरू फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइट जस्ता बनेका छन्। ढल सिधै नदीमा मिसाउने, उद्योगको रासायनिक प्रदूषित पानी बगाउने र नदी किनारमा प्लास्टिक तथा मरेका जनावर फाल्ने प्रवृत्तिले नदीको पारिस्थितिकीय प्रणाली ध्वस्त भएको छ, जसले गर्दा जलचरहरू सङ्कटमा परेका छन् र पिउने तथा सिँचाइ गर्ने पानी विषाक्त बनेको छ। यसबाहेक भूकम्प, बाढी, पहिरो र आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपद्का समयमा ठूलो परिमाणमा उत्पन्न हुने विपद्जन्य फोहोर अर्को जटिल चुनौती हो। वि.सं. २०७२ को भूकम्पका बेला भत्किएका घरका भग्नावशेषको व्यवस्थापन ठूलो सङ्कट बनेको थियो भने बाढी र पहिरोले बगाएर ल्याउने माटो, ढुङ्गा, रुखका लगठ्ठाहरू र मृत चौपायाको समयमै व्यवस्थापन नहुँदा विपद्पछि महामारी फैलिने र जलस्रोतहरू थुनिने जोखिम सधैँ रहन्छ।
काठमाडौँ र पोखरा जस्ता महानगरहरूले फोहोरको दीर्घकालीन समाधान खोज्न नसक्नुमा “आउट अफ साइट, आउट अफ माइन्ड” अर्थात् आफ्नो आँखाभन्दा टाढा लैजाने परम्परागत र गैरजिम्मेवार नीति नै मुख्य रूपमा दोषी छ। देशको राजधानीसमेत रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक करिब १,२०० मेट्रिक टनसम्म फोहोर उत्पादन हुन्छ, जसको झन्डै ६० प्रतिशत हिस्सा काठमाडौँ महानगरपालिका एक्लैले ओगट्छ। काठमाडौँको फोहोरलाई वर्षौँदेखि नुवाकोट र धादिङको सिमानामा पर्ने सिसडोल र हाल बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा विसर्जन गरिँदै आइएको छ। यहाँ वैज्ञानिक वर्गीकरण बिना नै सबै फोहोर थुपार्दा स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको छ, जसका कारण समय-समयमा स्थानीयको आन्दोलन र फोहोर उठ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने गर्छ।
नेपालमा नीति र कानुनको कमी छैन। “फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८” ले फोहोरमैला व्यवस्थापनको मुख्य र अन्तिम जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ। ऐनको दफा ६ अनुसार फोहोरमैला उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा निकायले आफ्नो घर, कार्यालय वा व्यवसायबाट निस्कने फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरी स्रोतमै छुट्ट्याउनुपर्ने कानुनी दायित्व तोकेको छ। त्यसैगरी अस्पताल, क्लिनिक र उद्योगहरूबाट निस्कने रासायनिक वा सङ्क्रामक फोहोरलाई सामान्य फोहोरसँग मिसाउन नपाइने र उत्पादक आफैँले सुरक्षित रूपमा प्रशोधन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। जथाभाबी फोहोर फाल्ने वा ऐन विपरीत कार्य गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई कसुरको प्रकृति हेरी जरिबाना तथा कानुनी कारबाही गर्न सक्ने अधिकारसमेत स्थानीय निकायलाई दिइएको छ। तर, कानुनको फितलो कार्यान्वयन र दण्डहीनताका कारण यो ऐन केवल कागजमै सीमित छ।
फोहोरका यी विविध र जटिल स्वरूपलाई परास्त गर्न विश्वका केही विकसित देशहरूले अवलम्बन गरेका मोडलहरू नेपालका लागि मार्गदर्शक बन्न सक्छन्। जापान संसारमै फोहोर व्यवस्थापन र वर्गीकरणमा सबैभन्दा कडा र उत्कृष्ट देशहरूमध्ये एक मानिन्छ। जापानको टोकुशिमा प्रान्तमा पर्ने कामिकात्सु गाउँ यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो। त्यहाँ फोहोरलाई ४५ भन्दा बढी फरक-फरक वर्गमा वर्गीकरण गरेर विसर्जन वा पुन:प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँ नागरिकहरू आफैँले प्लास्टिकको बोतलको बिर्को, लेबल र बोतललाई समेत छुट्ट्याएर सफा गरी विसर्जन केन्द्रमा लैजान्छन्। त्यहाँ जथाभाबी फोहोर फाल्नुलाई सामाजिक अपराध र कडा कानुनी सजायको भागीदार मानिन्छ, जसले गर्दा जापानले शून्य फोहोरको लक्ष्य प्राप्त गरिरहेको छ। स्विडेनले फोहोर व्यवस्थापनमा यति ठूलो क्रान्ति गरेको छ कि त्यहाँ उत्पादन हुने कुल फोहोरको केवल १ प्रतिशत मात्र ल्यान्डफिल साइटमा जान्छ, बाँकी ९९ प्रतिशतबाट ऊर्जा र बिजुली निकालिन्छ। स्विडेनमा “उत्पादकको विस्तारित जिम्मेवारी” नीति छ, जसअन्तर्गत सामान उत्पादन वा प्याकेजिङ गर्ने कम्पनीहरू नै ती सामानका खाली बट्टा, प्याकेजिङ वा पुराना सामान सङ्कलन र पुनर्चक्रण गर्न जिम्मेवार हुनुपर्छ।
फोहोरको बद्लिँदो र विविध स्वरूपलाई सामना गर्न विश्वव्यापी रूपमा ‘फोर आर’ अर्थात् न्यूनीकरण (रिड्युस), पुनः प्रयोग (रियुज), पुनर्चक्रण (रिसाइकल) र कुहाउने वा मल बनाउने (रोट) सिद्धान्तलाई अझ कडा रूपमा आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ। प्याकेज्ड र जङ्क फुडको प्रयोग घटाउन, एकपटक मात्र प्रयोग हुने प्लास्टिकलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन र हिमाल तथा नदी क्षेत्रमा प्लास्टिक लैजान निषेध गरेर फोहोर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। सामानहरू बिग्रिनासाथ फाल्नुको सट्टा मर्मत गरेर पुनः प्रयोग गर्ने संस्कृति बसाल्नुपर्छ भने प्लास्टिक, सिसा र धातुजन्य नयाँ प्रकृतिका फोहोरलाई उद्योगहरूमार्फत पुनर्चक्रण गरी कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। साथै जैविक फोहोरलाई छुट्ट्याएर कम्पोस्ट मल वा जैविक ग्याँसमा परिणत गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
नेपालको विशिष्ट फोहोरमैला समस्या समाधानका लागि अस्पतालहरूले इन्सिनेरेटर (जलाउने मेसिन) को सट्टा सुरक्षित रूपमा कीटाणुशोधन गर्ने आधुनिक ‘अटोकलेभिङ’ प्रविधिको प्रयोग गरी चिकित्साजन्य फोहोरलाई सामान्य फोहोरमा बदल्नुपर्छ। हिमाली क्षेत्रमा हिमाल चढ्ने वा पदयात्रामा जाने पर्यटकहरूले आफूले लगेका प्लास्टिक र डब्बाहरू अनिवार्य रूपमा फिर्ता ल्याउनुपर्ने नियमलाई कडाइका साथ लागू गरी धरौटी जफत गर्ने प्रणाली चुस्त बनाउनुपर्छ। स्थानीय सरकारले भूकम्प वा बाढीका बेला निस्कने भग्नावशेष थुपार्ने र प्रशोधन गर्ने निश्चित स्थानहरू पहिल्यै तोकेर राख्नुपर्छ भने नदीमा ढल मिसाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदै नदी किनारमा ‘सिसिटिभी’ जडान गरी फोहोर फाल्नेलाई कडा जरिबाना तिराउनुपर्छ।
निष्कर्षमा, फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापन आजको आधुनिक मानव समाजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। फोहोरमैला केवल सहरी भान्छामा मात्र सीमित नरहेर अस्पताल, नदीनाला, विपद्का भग्नावशेष र हाम्रा पवित्र हिमालहरूसम्म पुगिसकेकाले यसको व्यवस्थापन बहुआयामिक हुनपर्छ। फोहोरमैला केवल दायित्व र सङ्कट मात्र होइन, यसलाई उपयुक्त ढङ्गले प्रशोधन गर्दा यो आर्थिक उपार्जन र रोजगारी सिर्जनाको माध्यम अर्थात् “फोहोरबाट मोहोर” बन्न सक्छ। फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को प्रभावी कार्यान्वयन, स्थानीय तहको सक्रियता र नागरिकको सचेत व्यवहारबाट मात्र फोहोरलाई समस्याबाट समृद्धिमा बदल्न सकिन्छ। स्वच्छ हिमाल, कञ्चन नदी र सफा सहर नै समृद्ध नेपालका आधारशिला हुन्। यस अभियानमा राज्यको दृढ नीति, स्थानीय सरकारको उत्तरदायित्व र प्रत्येक नागरिकको जिम्मेवाररी नै आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
घिमिरे काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व निर्देशक,हुन् ।
[email protected]







