जनकपुरधाम । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै नेपाली नागरिकता दिने निर्णयको प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्यहरुले बिरोध जनाएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता विधेयक रहेको समयमा नेकपा सचिवालयले ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेपछि प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्यहरुले बिरोध जनाएका हुन् ।
प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले २०६३ को अन्तरिम संविधानको मर्म विपरित ल्याउन लागिएको यो व्यवस्था खेदपूर्ण रहेको बताए । उनले राजनीतिक स्वार्थ पुर्तीका लागि मात्रै नेपाली पुरुषसंग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न लागिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘भारतमा त आधार कार्ड,रासन कार्डबाटै धेरै अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ तर कथमकदाचित विदेशबाट आएकी बुहारीको श्रीमानको निधन नागरिकता प्राप्त नगर्दै भयो भने उसले अधिकार कोसंग माँग्ने’ प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमनले मधेशी समुदाय र भारतलाई लक्षित गरेर यस प्रकारको व्यवस्था गर्न लागिएको प्रति आक्रोश व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘यदि यो व्यवस्था लागु गरियो भने प्रदेश २ र प्रदेश ५ मा भारतसंगको वैवाहिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध बिग्रिने छ । यो व्यवस्था लागु हुन नदिनका लागि प्रदेशसभाबाट सल्लाह सुझाव निर्णय समिति गठन गरेर अलग्गै कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्य चमेली देवी दासले यो निर्णय नसच्चिए प्रदेश दुईका महिलाहरु आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिइन् ।
प्रदेशसभा सदस्य रानी शर्मा तिवारीले नेपालमा पहिलेदेखि नै मधेशी जनता विभिन्न अधिकारबाट बञ्चित रहेको र त्यसमाथि महिलाहरुलाई झनै अधिकारबाट बञ्चित गर्न लागिएकोमा खेद व्यक्त गरिन् ।
सामाजिक सञ्जालमा पनि आलोचना
उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सरेश मण्डलले विवाह भएको ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता बन्ने भए त्यो ७ वर्ष अवधिमा जन्मने बच्चाको जन्मदर्ता कसरी हुन्छ प्रश्न गर्छन् । कानुन अनुसार जन्मदर्ता गर्न आमा र बाबु दुबैको नागरिकता चाहिन्छ । साथै त्यो अवधिमा पुरुषको मृत्यु भएको खण्डमा त्यो आमा र बच्चा सबै अनागरिक हुनेछ उल्लेख गर्दै उनले लेखेका छन् – भारत र मधेसको बैबाहिक सांस्कृतिक सम्बन्धलाई लक्षित गरेर बिभेदकारी कानुन ल्याउनु भन्दा घोषित रुपमै नेपाली नागरिकले बिदेशी नागरिकसंग विवाह गर्न नपाउने सिधा कानुन ल्याए भै हाल्यो नी ।
प्रदेश २ का महान्यधिवक्ता दीपेन्द्र झाले विवाह भएको ७ बर्षपछि मात्र बैवाहिक अंगीकृत नागरीकता दिने निर्णयले पार्ने प्रभाव, विवाह भएको एक बर्षमा बच्चा जन्मिनछ, जन्मदर्ता कसरी गर्ने उनको प्रश्न रहेको छ । ‘विवाह भएर आएकी महिलाले लोकसेवा आयोगको जाँच दिनु पर्यो दिन पाउने की नपाउने ? विदेशमा रहेको श्रीमानसंगै बस्न नेपाली राहदानी वनाउनु परयो के हुन्छ ? सातवर्ष अगावै श्रीमानको देहान्त भयो, के हुन्छ ? उसले अंश पाउन र नाता प्रमाणित गरी नागरीकता लिन फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुन्छ’ उनीले लेख्छन् ।
नेकपाको निर्णयले चिन्ता भएको छैन, वरु हाम्रो सामुहिक मौनतामाथि चिन्ता छ । जवकी यो निर्णयले यो प्रदेशका विरलै नागरीक होला जो प्रभावित हुदैन । सीमा वारीपारीको साँस्कृति समबन्ध यो कानून बनेसंगै अन्तय हुने छ । राज्य व्यवस्था समितिमा भएका हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई यी प्रश्नहरु गरौँ उनले सबैसंग आग्रह गरेका छन् । अखिलेश्वर सिंहले लेखेका छन् – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नागरिकको व्यक्तिगत निजी जीवनमा आक्रमण गरी राज्यको एकाधिकार स्थापना गरी मूल्यवान स्वतंत्रता अपहरण गर्ने प्रयास गरेको छ । नितांत प्रेम, विवाह तथा भावनात्मक विषयमा राज्यको अधिनायकत्व स्वीकार गर्नु समाजका लागि प्रत्युपादक सिद्ध हुन सक्छ ।
