काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयक बहुमतका अधारमा पारित गरेपछि कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । संघीय कर्मचारीको सेवासम्बन्धी व्यवस्थालाई नियमन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिले पारित गरे पनि संशोधनका विकल्प रहेकाले आन्दोलन जरुरी नरहेको समितिकै सदस्यले बताएका छन् ।

संसदीय समितिले सोमबार बहुमतका आधारमा पारित गरेपछि बुधबारको प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी भए पनि हुन सकेन । आगामी २२ असारमा प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने प्रस्ताव कार्य व्यवस्थामा पुगेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा बैठकमा समितिको प्रतिवेदन पेस भएपछि छलफल हुनेछ । छलफलमा सांसदले संशोधनका प्रस्तावसमेत पेस गर्न सक्नेछन् । प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरेपछि राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत हुनेछ । राष्ट्रिय सभामा विधेयक पुगेपछि सभाले राष्ट्रिय सभाका विधायन समितिमा छलफलका लागि विधेयक पठाउने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सभाले समितिमा पठाएपछि विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू संशोधन दर्ता गरी छलफल गरेर कर्मचारीले उठाउँदै आएको विषय समेट्न सक्ने व्यवस्था छ । कर्मचारीले अहिले नै विरोध गर्नुभन्दा पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका समितिमा समेत आफ्ना मागको विषयमा छलफल गरी संशोधन गराउन सक्नेछन् । कर्मचारीको आन्दोलनका विषयमा राज्य व्यवस्था समितिका सांसदले संशोधनका विकल्प खुला भएको भन्दै त्यसमा छलफल गरेर जान सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाले समितिमा पठाएपछि विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभा सदस्यले संशोधन दर्ता गरी छलफल गरेर कर्मचारीले उठाउँदै आएको विषय समेट्न सक्ने व्यवस्था छ । कर्मचारीले अहिले नै विरोध गर्नुभन्दा पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका समितिमा समेत आफ्ना मागको विषयमा छलफल गरी संशोधन गराउन सक्नेछन्

‘समितिबाट पारित भएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै कानुनी मान्यता पाउने भएकाले अझै संशोधनका विकल्प छन्,’ समितिका एक सदस्यले राजधानीसँग भने, ‘विधेयकमा केही संशोधन गरे पनि सरकारले तयार पारी पेस गरेका विषय जस्ताको त्यस्तै पारित भएको छ ।’

‘कर्मचारीमा अहिले कम्युनिकेसन ग्याप प्रस्ट देख्न सकिन्छ, उहाँहरूले उठाउँदै आएका विषयहरू विधेयकले समेटेको छ,’ अर्को समितिका सदस्यले भने, ‘अहिले भएको अन्तरसेवाको व्यवस्थामा केही परिवर्तन गरिएको छ, यसले कर्मचारीलाई फाइदा नै पुग्नेछ ।’

यसैगरी, विधेयकले कर्मचारी ट्रेड युनियन हटायो भन्ने विषय गलत भएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार नाम फेरिएर ‘अधिकारिक कर्मचारी युनियन’ राखिएको छ । यसले कर्मचारीमा अपनत्व हुने समितिले विश्वास लिएको छ । विधेयमा निर्वाचन प्रक्रिया फेरिएको छ । अब निर्वाचनमा व्यक्ति नै उम्मेदवार हुने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले यस विषयलाई ‘ब्रेक थ्रु’ को संज्ञा दिएको छ ।

यसैगरी, समितिले विधेयकमा गरेको व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले ‘मालदार कार्यालय’मा मात्रै बस्ने परम्पराको अन्त्य हुने समिति सदस्यहरूले विश्वास लिएका छन् । कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा भौगोलिक अनुभव लिनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाइएको छ । मस्यौदामा नसमेटिएको अन्य सेवाका कर्मचारीको विषयमा समितिले थप गरी उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गरेको छ । समितिमा कर्मचारीका संघ संगठनले कुनै पनि विषयमा संशोधनका लागि छलफल नै माग नगरेको समिति सचिवालयले जनाएको छ ।

समिति सभापछि शशि श्रेष्ठले कर्मचारीले आफ्ना मागका विषयमा एकपटक पनि छलफल गर्न नसकेको बताइन् । ‘कर्मचारीले आफ्ना असन्तुष्टि’bout छलफलका लागि कुनै निवेदन नै दिनुभएन,’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरूको उठाएको विषय छलफलमा राख्न पाएको भए थप हुन सक्ने थिए । तर, त्यसो हुन सकेन ।’

विधेयकले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको सेवा अवधि जोड्ने विषय समेटेकाले त्यसमा कर्मचारीले आन्दोलन गर्नुको औचित्य नभएको समितिका सांसदहरूले बताएका छन् । संघीय मामिलामन्त्री हृदय त्रिपाठीले असन्तुष्टि जनाएको विषयमा भने समिति सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई समेट्नुपर्ने मन्त्रीको माग संघीयताविरोधी भएको धारणा व्यक्त गरिएको छ । उनीहरूले प्रदेश र स्थानीयमा गएका कर्मचारीको सरुवा संघीय सरकारले नै गर्नुपर्ने मन्त्रीको अर्को मागको विषयमा पनि औचित्यहीन प्रस्ताव भएको बताएका छन् ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा अधिकृत पदका लागि ३० प्रतिशत बढुवाको र ७० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिने व्यवस्था छ । तर, समितिबाट पारित विधेयकमा बढुवाको सो व्यवस्थालाई घटाएर २० प्रतिशतमा झारिएको छ भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुने उम्मेदवारको संख्या भने ८० प्रतिशत पु¥याउन प्रस्ताव गरिएको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नहुने र बढुवाका लागि २० प्रतिशत मात्रै कायम गर्दा सेवारत कर्मचारीले पाउने प्रतिस्पर्धाको अवसरलाई घटाइएको भन्दै कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।