अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पछिल्ला दिन केही विवादित बन्दै छ । तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले गरेका कामकारबाहीलाई लिएर असन्तुष्टिसमेत पोखियो । अख्तियारको भूमिका तथा अन्य समसामयिक विषयकेन्द्रित तत्कालीन प्रमुख आयुक्त उनै घिमिरेसँग सहकार्य गरेका अख्तियार प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीसँगको संवाद :
पछिल्ला दुई वर्ष ६ महिनै कार्यकाल कसरी मूल्यांकन गरिएको छ ?
प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे नेतृत्वमा आयुक्तद्वय डा. गण्ोशराज जोशी र आयुक्त, डा. सावित्री थापा गुरुङसहितको टिम थियो । त्यसको कार्यावधि २ फागुन २०७४ देखि २८ भदौ २०७७ सम्म रह्यो । त्यस अवधिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रबद्र्धनमा उल्लेखनीय उपलब्धि भए । संवैधानिक जिम्मेवारी, दायित्व र सीमाभित्र रही भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को स्वच्छ, निष्पक्ष, तथ्यपूर्ण र प्रमाणमा आधारित अभ्यासबाट धेरै उपलब्धि प्राप्त भए ।
करिब ३१ महिने कार्यकालमा अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको आधार प्रमाण देखिएकाले ९ सय २३ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भए । ती मुद्दामा २ हजार ३ सय ६७ प्रतिवादी थिए । ९ सय २३ वटै मुद्दाको जम्मा बिगो रकम ७ अर्ब ५७ लाख ७९ हजार ८ सय ५७ रुपैयाँ माग दाबी गरियो ।
कार्यकाल अवधिभर १ करोडभन्दा बढी बिगो माग दाबी भएका मुद्दा ६२ थिए । जुन आयोगको ३० वर्षे इतिहासकै सबैभन्दा उच्च कार्यसम्पादनका रूपमा रहेको छ । यो कुरा नजरअन्दाज गरी बिगो रकम कम भएका स–साना मुद्दामा मात्र आयोग केन्द्रित भयो भन्नेलगायत आरोपले समग्र कार्यसम्पादन स्थिति यथार्थपरक र वस्तुपरक मूल्यांकन गर्न नसकेको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारजन्य अभियोगमा प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा दायर भएकामा उपप्रधानमन्त्रीस्तर १, मन्त्रीस्तर ५, सांसद २, विशिष्ट श्रेणी वा सोसरह २० र अधिकृत कर्मचारी, बिचौलिया, निर्वाचित र मनोनीत गरी १४१० जना थिए । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने आयोगले जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा कुनै पनि प्रकारको पदीय शक्ति वा पदबाट सिर्जित प्रभावमा नपरी काम ग-यो ।
अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धित नीति तथा कार्यविधि तर्जुमा र कार्यान्वयन, भ्रष्टाचारसम्बन्धी अदालतबाट प्रतिपादित नजिर विश्लेषण तथा अनुसन्धान पूर्णता परीक्षण तथा सिफारिस समिति र निर्णय तथा आरोपपत्र मस्यौदा परीक्षण समिति व्यवस्था गरियो । यी प्रयासबाट अदालतबाट प्राप्त फैसलामध्ये २०७५/७६ मा ८८ प्रतिशत र २०७६÷७७ मा ८५ प्रतिशत मुद्दामा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको छ । यस्तो कसुर कायम भएको दर यसअघिका आवमा ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म मात्रै रहेकाले पनि सो अवधिमा प्रभावकारी काम भएको सहजै भन्न सकिन्छ ।
आयोगले अनुसन्धानलाई सहायकस्तरका कर्मचारीमा मात्र केन्द्रित ग-यो भन्ने आरोप छ नि ?
२ हजार ३ सय ६७ प्रतिवादीमध्ये ९ सय ५७ जना मात्र सहायकस्तरका कर्मचारी थिए । जुन कुल प्रतिवादीको ४० प्रतिशत हुन आउँछ । नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा संगठन पिरामिड आकारमा छन् । तिनमा सहायकस्तरका कर्मचारीको मात्रा बढी हुनुका साथै अग्रपंक्तिका सेवा प्रवाहमा उनीहरू नै खटिएका हुन्छन् । आमनागरिकको ज्यादा सरोकार आफूले प्राप्त गर्ने दैनन्दिन सेवामा हुन्छ । यस दृष्टिले विश्लेषण गर्दा घुस रिसवतसँग सम्बन्धित काम कारबाहीमा यिनै अग्रपंक्तिका कर्मचारी पर्न जाने सम्भावना अधिक हुन्छ । माथि उल्लिखित प्रकरणबाट के स्पष्ट हुन्छ भने आयोगले कुनै पदसँग सम्बन्धित भई काम गरेको थिएन । त्यसैले त्यस्तो आरोपमा सत्यता हुने कुरै भएन ।
खुद्रा–मसिना मुद्दामा बढी ध्यान दियो भन्ने आरोप लगाइएको छ नि ?
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण संवैधानिक व्यवस्था स्थापना गर्दा खण्डीकृत नभई एकीकृत दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको थियो । सानो र ठूलो भ्रष्टाचारका लागि थाइल्यान्डको जस्तो अलग संस्था स्थापना नगरी दुवै प्रकृतिका भ्रष्टाचार अनुसन्धान र अभियोजनका लागि एउटै संस्थाको निर्माण गरिएको छ । यस दृष्टिबाट हेर्दासमेत आयोगले सानो र ठूलो भ्रष्टाचारपीडित सबैको जनभावनाअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्भ्रान्त वर्गको सरोकार स–साना सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारमा भएन भन्दैमा मासिक १० हजारभन्दा कम आय भएका विपन्न नागरिकले सहज सेवा पाउन नसकेको विषयमा समेत आयोगले हेर्नुपर्ने हुन्छ । विपन्नका लागि बोलिदिने कोही नहुँदा उनीहरूलाई अग्रपंक्तिका सेवा प्रदायकले घुसका लागि लक्षित गर्छन् र झन् बढी पीडित हुन्छन् । यसकारण आयोगले बिनाभेदभाव साना ठूला सबैका उजुरी सुन्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ । सोहीअनुसार भएको हो ।
कुनै एक विपन्न नागरिकले केही सय रुपैयाँ घुस दिएको र सम्भ्रान्त हुन उत्प्रेरित रहेको कुनै कर्मचारीले लिएको विषयले लाखौं आम्दानी गर्नेलाई महत्वहीन विषय लाग्न सक्छ । अर्कोतर्फ त्यस्तो निम्न रकम संलग्न भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्दा आयोगको मूल्यवान साधन, स्रोत र जनशक्ति उपयोग तथा सामाजिक लागत लाग्ने विषयलाई कतिपयले ‘दुई पैसाको आम्दानी चार पैसाको खति’ भन्न सक्छन् । तर, आयोगका लागि ज्याला मजदुरी गर्ने सामान्य नागरिक र ठेक्का पट्टामा संलग्न हुने ठेकेदार वा हित समूहसँग सम्बन्धितको सरोकारमध्ये ‘कसलाई प्राथमिकता दिने ?’ भन्ने प्रश्न आउँछ ? आयोगले निश्चय नै सबैबाट सूचना लिन्छ ।
आयोगले पछिल्ला वर्ष संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि के कस्ता काम ग-यो ?
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक समाजको सहभागिता र सहकार्य बढाउन १४ जिल्लामा भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गठन गरी सहकार्य गरेको छ । आयोगलाई प्रविधिमैत्री बनाई कम कागज प्रयोग गर्दै दीर्घकालमा कागजरहित कार्यप्रणाली विकासमार्फत कार्यसम्पादन छिटोछरितो बनाउन स्वचालित कार्यालय सञ्चालन प्रणाली प्रारम्भ गरिएको छ ।
यसैगरी, आयोगले पाँच वर्षे संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विगतमा तीन खम्बे रणनीति रहेकामा पहिलोपटक आयोगको नयाँ रणनीतिमा उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रबद्र्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकास गरी चार खम्बे रणनीति अबलम्बन गरिएको छ ।
भ्रष्टाचारमा नयाँ प्रवृत्ति अनुसन्धानका लागि प्रविधि उपयोग बढाई आयोगमा डिजिटल फरेन्सिक ल्याब सुदृढिकरण गरिएको छ । साथै, निर्माण संरचना गुणस्तर जाँच कार्यविधि, २०७६ तर्जुमा गरी आयोगमा रहेको इन्जिनियरिङ ल्याब सुदृढिकरण एवं नेपालगन्जमा ल्याब स्थापना गरिएको छ ।
पछिल्लो समय केही सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित टीकाटिप्पणी’bout ?
यस अवधिमा आयोगले हासिल गरेका उपलब्धि अध्ययन एवं विश्लेषण नै नगरी अत्यन्त नगन्य केही एकाध विषय पहाड बनाई संवैधानिक संस्थाको तेजोबध गर्न खोजिएको छ, जुन गलत हो । आयोगका समष्टिगत उपलब्धि बिर्सने र सूक्ष्म मानवीय कमजोरीलाई प्रायोजित एवं योजनाबद्ध ढंगले प्रचारप्रसार गर्नेलगायतका गतिविधिले आयोग परिवारको कार्य उत्प्रेरणा र मनोबलमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । आयोगको संस्थागत निरन्तरता र सबलीकरण चाहने शुभचिन्तकले यस विषयमा विचार पु¥याउनु उपयुक्त हुन्छ ।
अधिकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता हुन्
