मुलुकमा अहिले संवैधानिक अंगहरूमा रिक्त रहेका तीन दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिको नियुक्तिको विषय र अख्तियार दुरुपयोग आयोगका काम कारबाहीको विषयलाई लिएर संवैधानिक अंगहरूको ’boutमा बढी चर्चा भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा यी संवैधानिक अंगहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ ।

हाम्रो संविधानले शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको परिकल्पना गरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ । साथसाथै कार्यपालिकाअन्तर्गत हुने काम कारबाहीमा अख्तियारको दुरुपयोग नगरी संविधान तथा कानुनको पालना गरेर काम गर्न/गराउन, सरकारी निकायमा आवश्यक पर्ने सक्षम जनशक्ति भर्ना गर्न, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले प्रयोग गर्ने सार्वभौम अधिकारको रूपमा रहेको निर्वाचन प्रणालीलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित रूपमा सम्पन्न गर्न र सरकारले गर्ने आयव्यय संविधान, कानुनअनुसार लेखा राखी मितव्ययिता, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न/गराउन र संविधान प्रदत्त जनताको मौलिक हकको कार्यान्वयन गरी मानवधिकारको सुनिश्चित गरेर लोकतन्त्रलाई सुदृढ र सबल बनाउने उद्देश्यका साथ अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखापरीक्षकको विभाग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गरी पाँचवटा संवैधानिक अंगको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, युगान्तकारी परिवर्तनपश्चात् २०७२ मा बनेको संविधानमा संघीय शासन प्रणालीको सुरुवात भयो । संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका गरी तीन वटा सरकार गठन भयो । राज्यको प्राकृतिक स्रोतसाधनको न्यायोचित तवरले वितरण गर्नका लागि संविधानमा छुट्टै भाग २६ मा संवैधानिक अंगको रूपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग एक अध्यक्षसहित बढीमा पाँच जना सदस्य रहेको गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तै, संविधानमा ३१ प्रकारका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक अंगका रूपमा संविधानको भाग २७ मा अन्य आयोग भनेर छुट्टै रूपमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारू आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग गरी अन्य जातीय आयोगहरू सात वटा गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्मचारीतन्त्रभित्र निष्पक्ष, तटस्थ भएर कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्नेे गराउने दिशामा लोकसेवा आयोगको भूमिका हुन जरुरी छ

तर, किसान प्रधान देश र जनसंख्याको आधा हिस्साभन्दा बढी श्रमिक रहेको देशमा वामपन्थीहरूसमेत सहभागी भएर बनाइएको संविधानमा किसान र श्रमिक आयोगको व्यवस्था गरेर संवैधानिक अंग बनाउने’bout पुरै उपेक्षा गरियो ।

यस प्रकारले न्यायपालिकाबाहेक जम्मा संवैधानिक अंगका रूपमा १३ वटा आयोग गठन हुने संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । यसरी हेर्दा गणतन्त्र आएपछि थप सात वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरू राष्ट्रपतिले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिसका हकमा भने कानुनमन्त्री सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्था छ ।

यस्तै, संवैधानिक अंग र निकायमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गर्ने र यसरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिको संसद्का सार्वजनिक सुनुवाइ समितिमा गुनासो’bout सुनुवाइ गरी राष्ट्रपतिका नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गरेपछि संवैधानिक अंगका प्रमुख र पदाधिकारीहरू नियुक्ति हुने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यको नियुक्तिका ’boutमा संविधानमा नै योग्यता तोकिएको छ । जसमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि, नियुक्ति हँुदा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानका क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, महालेखा परीक्षक एक जना र अरू सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था छैन । महालेखापरीक्षक पदमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चाटर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखापरीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको उल्लेख छ । यस्तै, लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको योग्यताको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको, मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षको हकमा मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु-याएका प्रधानन्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको पदबाट सेवानिवृत्त व्यक्ति वा मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पु-याई ख्यातिप्राप्त गरेको र सदस्यको हकमा मानवअधिकारको क्षेत्रमा २० वर्ष क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पु-याई ख्यातिप्राप्त गरेको र स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको व्यक्ति नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । यस्तै, अन्य आयोगको योग्यताको हकमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगका पदाधिकारीका लागि आवश्यक पर्ने अन्य योग्यताझंै नै व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी नियुक्त संवैधानिक अंगका प्रमुख र पदाधिकारीहरूले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारण आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले उनीहरूका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने र यसको छानबिनका लागि महाअभियोग सिफारिस समिति गठन हुने र समितिले सिफारिस गरेको आधारमा त्यस्तो प्रस्ताव तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । यस्तै, संवैधानिक परिषद्ले पनि शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताकोे कारण सेवामा रही कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा पनि पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक अंगहरूको काम कारबाही, अख्तियारको भूमिका र विशेषतः नियुक्तिको विषयमा यतिखेर बढी चर्चाको विषय बनेको छ । संवैधानिक अंगमा सत्तारूढ दलको मात्रै बर्चस्व र एकाधिकार नहोस् भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र संसद्का सभामुख, उपसभामुखसहितको सहभागिता रहने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । यो परिषद्को संरचनाले सहभागितामूलक र सकेसम्म सहमतीय पद्धतिको आशयमा संवैधानिक अंगमा नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक अंगमा नियुक्त गरिने पदाधिकारीहरू विशेषतः पञ्चायत काल, बहुदलीय काल हुँदै गणतान्त्रिक शासनमा पनि आएको कर्मचारीतन्त्र विशेषतः निजामती सेवामा निवृत्त भएका व्यक्तिहरू नै नियुक्ति गर्ने परिपाटी छ ।

युगान्तकारी परिवर्तन भएर नयाँ शासन व्यवस्थाको थालनी भएपछि पनि यी अंगहरूमा कर्मचारीतन्त्रकै सेवा निवृत्त व्यक्तिनै नियुक्ति हुने परिपाटीले गर्दा पनि संवैधानिक अंगले स्वतन्त्र तवरले कार्यसम्पादन गर्न नसकेको भन्ने टिप्पणी हुने गर्दछ । तसर्थ, नियुक्ति गरिँदा कर्मचारीतन्त्रका अनुभवी व्यक्तिको अलावा सरकारी निजामती सेवाभन्दा बाहिर रहेर काम गरेका व्यक्ति, कानुन, न्याय, अनुसन्धानका क्षेत्रमा पनि अनुभवी, सक्षम, योग्य र विज्ञ छन् भन्ने सोचका साथ मिश्रण पद्धतिबाट नियुक्तितर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा गर्दा जेजस्तो पनि व्यक्तिजस्तै लोकमानसिंह, राजनारायण पाठकलगायतका व्यक्तिहरू सिफारिस हुने र संसद्मा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिदा पनि सिफारिस भएका व्यक्तिको ’boutमा प्राप्त उजुरीमा मात्रै सोधनी गरेर टुंगोमा पु-याउने परिपाटी छ । तर, व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, विज्ञता, इमानदारिता, विगतको उसको इतिहास र उसले गरेको कार्यसम्पादनसँग तुलना गरेर केकस्तो विशिष्ट योगदान पु-याउने काम गरेर व्यक्ति विशिष्ट भएको हो ? केवल लामो अवधिसम्म जागिर खाँदैमा व्यक्ति विशिष्ट भइहाल्ने पनि होइन । अतः यस्ता विषयमा सिफारिस देखिन सुनुवाइसम्म गहन ढंगले अध्ययन विश्लेषण नहुँदा नै आज संवैधानिक अंगहरू त्यस्तो सोचबाट मुक्त हुन नसक्दा प्रभावकारी हुन नसकेको स्थिति देखिन्छ । साथसाथै संवैधानिक अंगले सम्पादन गरेका काम कारबाहीका ’boutमा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने र राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट उक्त प्रतिवेदन संसद्मा छलफलका लागि पठाउने व्यवस्था छ । संवैधानिक अंगका काम कारबाहीको विषयलाई लिएर सार्वभौम थलो संसद्भित्र छलफल हुने र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको काम कारबाहीको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाउन सकिने जुन व्यवस्था छ, यसबाट यी अंगको काम कारबाहीमा सुधारको गुन्जायस छ । तर, वाइड बडीको केसमा संसद्ले अनियमितता भएको भनेर ठहर गरे पनि अख्तियारबाट अहिलेसम्म कारबाही नहुनु अर्को आश्चर्यजनक विषय बनेको छ । ठूला माछालाई छोडी दिने, ससाना कर्मचारीलाई दुःख दिने र राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न अख्तियार प्रयोग हुने भन्ने टिप्पणीबाट अख्तियार मुक्त हुन पर्दछ । स्वतन्त्र, न्यायिक मन र गहिराइमा पुगेर सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी सबुद प्रमाणसहित अख्तियारबाट काम कारबाही हुन सकेमा मात्रै अख्तियारप्रतिको जनविश्वास बढेर जान्छ ।

यस्तै, पुंजीगत बजेट खर्च हुन नसकेर आयोजनाको लागत बढी रहेको स्थितिमा समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नदिने र लागत बढाउने कामप्रति पनि अख्तियार उदासीन भएको पाइन्छ । यस्तै, हरेक वर्ष सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको, राजस्व हिनामिना भएको र बेरुजु बढ्दै गएको महालेखापरीक्षकले औंल्याउने गरे पनि सम्बन्धित निकायबाट कारबाही नभएको स्थिति छ । यस्तै, बदलिँदो शासन व्यवस्था र समाजवादको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्नेगरी पाठ्यसामग्रीमा सुधार, जनशक्ति उत्पादन, विकास र परिचालन गर्ने र कर्मचारीतन्त्रभित्र निस्पक्ष, तटस्थ भएर कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्नेे/गराउने दिशामा लोकसेवा आयोगको भूमिका हुन जरुरी छ । आर्थिक कारोबारमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताका आधारमा लेखापरीक्षण गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न, संवैधानिक अंगलाई प्रभावकारी बनाउन विशेषतः राजनीतिक क्षेत्र र सार्वभौम संसद् नै बढी गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । समाजवादको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउनका लागि प्रतिबद्ध र सक्षम व्यक्ति संवैधानिक अंगका पदाधिकारीमा नियुक्ति हुनुपूर्व मात्रै होइन, उनीहरूले सम्पादन गरेको कामको हिसाबले आवधिक हिसाबले सुनुवाइ गर्ने परिपाटीले पनि यी अंगको प्रभावकारी बढेर जान सक्दछ । यसतर्फ पनि ध्यान दिन वाञ्छनीय हुन्छ । यसैगरी संवैधानिक अंगभित्र नै विशिष्टीकृत र पेसाविदताको विकास गर्न लोकसेवा आयोगबाट छुट्टै संवैधानिक अंगका लागि नियुक्ति गर्ने र त्यहीँ भित्रबाट यी अंगलाई कर्मचारीतन्त्रबाट मुक्त गरेर त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू छनोट र विकास गरी स्वतन्त्र पद्धतिको विकास गरेर काम गर्ने (महालेखापरीक्षक विभागझंै) व्यवस्था गरेर पनि थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने÷गराउने आधार तयार हुन सक्ने देखिन्छ ।

संविधानमा अन्य आयोगहरू (महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, समावेशी, थारू, मुस्लिम आदि आयोगहरूको व्यवस्था छ । तर, यी आयोग अल्पावधिको रूपमा व्यवस्था गरिएको भनेर संविधानमा उल्लेख छ । वास्तवमा यस्ता आयोग जति गठन भएका छन, यसले प्रशासनिक व्ययभार बढाउँदै लैजानेछ । एकातिर संघ, प्रदेशमा अधिक सांसद संख्यालाई दिइने अनेक आर्थिक सुविधा जुन राज्यले धान्न नसक्ने स्थिति हुँदै छ फेरि यस्ता अन्य आयोगको व्यवस्थाले झन् खर्च बढ्दै जान्छ । फेरि, यी अन्य आयोगका काम कारबाही संविधानप्रदत्त मौलिक हक र मानवअधिकारको क्रियान्वयनसँग सम्बद्ध पनि छन् । अतः यसरी राज्यको व्ययभार बढ्ने खालले जाति विशेषका आयोगलाई निरन्तरता दिनुको सट्टामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको संरचनालाई नै विस्तार गरेर यी अन्य आयोगका काम पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नै सम्पादन गर्ने व्यवस्था गर्न सक्दा बढी प्रभावकारी र साधारण खर्च पनि न्यून हुने स्थिति हुन्छ तसर्थ यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।