विश्वभर एकात्मक शासन र संघात्मक शासन व्यवस्था गरी दुई प्रकारका शासकीय प्रणालीको सञ्चालित भइराखेको छ । यी दुवै प्रणाली आफैंमा साध्य होइनन, साधन मात्र हुन् । किनकि दुवै प्रकारका प्रणाली सफल र असफल दुवै भएको पाइन्छ । सामान्यतया एकात्मक शासन प्रणालीमा लोकतन्त्र, सर्वसत्तावाद, तानाशाहीतन्त्र, साम्यवाद मध्ये कुनै एक प्रकारको शासन प्रणालीको अवलम्बन गर्ने गरिन्छ भने संघीयतामा लोकतन्त्र मात्रको गुन्जायस रहन्छ । संघीयताको मूल मर्म भनेकै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अवलम्बन गर्ने भएकाले गैरलोकतान्त्रिक प्रणालीको अवलम्बन गर्दै सघीयता सञ्चालित गर्न खोज्दा यसका मूल सिद्धान्तमै समझदारी हुन पुग्दछ । यस्तो संघीयताले द्वन्द्व सिर्जना गर्दछ र संघीयता नै असफल हुन्छ, यसको प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा तत्कालीन सोभियत संघलाई लिन सकिन्छ ।

संघीयताको आवश्यकताको ’boutमा विभिन्न प्रकारका पृथक् अवस्थाको उपजको रूपमा विभिन्न देशले लिएका छन् । व्यापार व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने र बाहिरी हमलाबाट देशलाई बचाउने सोचका साथ संयुक्त राज्य अमेरिकाले विभिन्न सानाठूला राज्यका रूपमा रहेका शासकीय इकाइहरू सबैलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्धता जनाउन संघीयतालाई कार्यान्वयनमा ल्याइराखेको छ । रोमन, फ्रेन्च, जर्मनी, इटालियन भासीहरूका बीच राज्यले समान व्यवहार गर्दै अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने उद्देश्यले स्विट्जरल्यान्डले यसलाई स्वीकार गरेको हो । लामो समयदेखि केन्द्रमा निहित शक्तिलाई विकेन्द्रित गरी जनतालाई अधिकार प्रदान गर्न ब्राजिलले संघीयतामा जाने निर्णय लिएको थियो । हामी गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै केन्द्रीकृत शक्तिलाई विकेन्द्रित गरी सहभागितात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने प्रयोजनका लागि संघीय शासन प्रणालीलाई उपयुक्त सोची कार्यान्वयनमा जुटेको अवस्था छ ।

संघीयताको अवधारणागत आयामतर्फ चिन्तन गर्दा यसले जनतालाई यथार्थतामा सार्वभौम बनाउने लक्ष राखेको हुन्छ । यसमा न्यूनतम पनि दुई तहका सरकार हुन्छन् र सबै आफ्नो आफ्नो कार्य क्षेत्रमा स्वतन्त्र रहन्छन् । संघीय सरकारले समन्वय र सहयोग गर्न सक्दछ तर अन्य सरकार अरूलाई हस्तक्षेप गर्न सक्दैन, गर्नुहँुदैन । प्रत्येक तहका सरकारहरूले स्वायत्त, स्वशासित र सामूहिक रूपमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दछन् । देशको संविधानमा उल्लेख भएका यिनीहरूको परिपालना गर्नेबाहेक एक सरकार अर्को सरकारसँग निर्भर हुँदैनन् । हरेक तहका सबै सरकारले संघीयताका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूको पालना गर्नुपर्दछ । संघीयताको संरचना पनि विविध प्रकारको पाइन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भई आउने राष्ट्रपति दुवै प्रकारको प्रयोग भएको पाइन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपाल क्रमशः यसका प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । राजतन्त्रसहितको संघीयता र प्रतिस्पर्धात्मक संघीय गणतन्त्र दुवै प्रकारमा संघीयता कार्यन्वयन भइराखेको छ किनकि राजतन्त्र आफैंमा लोकतान्त्रिक संस्था मानिन्छ । तर, यसमा निरपेक्ष राजतन्त्रको भने कुनै गुन्जायस रहँदैन । त्यसैले संघीयतामा राजतन्त्र रहँदा संवैधानिक हैसियतमा मात्र रहन्छ । एकदलीय र बहुदलीय दुवै प्रकारको व्यवस्था संघीयताका लागि उपयुक्त हुन सक्दछ ।

संवैधानिक, कानुनी र अन्य व्यवस्था अध्ययन गर्दा विवादको शान्तिपूर्ण हिसाबले समाधान गर्न लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात गरेको पाइएको छ

निर्वाचन प्रक्रियाहरू विभिन्न प्रकारको हुन सक्दछ । संघीय मुलुकहरूले कार्यान्वयनमा ल्याई राखेका निर्वाचन प्रक्रियामा निर्वाचन मण्डलद्वारा निर्वाचित हुने, सबैभन्दा बढी मत ल्याउने निर्वाचित हुने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र यी सबै प्रणालीको समिश्रण भएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली सबैको प्रयोग भइराखेको छ । संघीयतामा जाँदा यसका सरकारहरू कति तहमा रहने निर्णय हरेक देशको विशिष्ट परिस्थितिले निर्धारण गर्दछ । कतिपय संघीय देशले सरकारलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा छाडेका छन् भने केही संघीय देशले सरकारका बीच आपसी सहयोग र सद्भाव कायम गर्दै एक आपसमा सहयोग गर्दै अघि बढ्ने गरिआएका छन् । देशभित्र बोलिने भाषामध्ये कति भाषा अरूलाई सरकारी भाषाको रूपमा मान्यता दिने ? परिस्थितिजन्य आधारमा निर्णय लिइन्छ । धार्मिकताका आधारमा सापेक्षता, पूर्ण धार्मिक निरपेक्षता र यी मामिलामा मौन रहेर पनि संघीयताको अवलम्बन भइआएको छ । कल्याणकारी, पुँजीवादी, समाजवादी र मिश्रित सबै प्रकारका आर्थिक प्रणालीको प्रयोग भइराखेको छ ।

राज्य शक्तिको विभाजन समान वा असमान दुवै प्रकारले गरिएको यस्ता देशमा देखिन्छ । एकात्मक न्याय प्रशासन पनि संघीय प्रणालीमा हुन सक्तछ । यसका साथै द्वेध न्याय प्रणालीको समेत व्यवस्था गरिएका छन् । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने आर्थिक, धार्मिक, भाषाभाषी, जातजाति, सरकारका तह, राजतन्त्र वा गणतन्त्र, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय प्रकार आदि सबै विषयको निर्णय अमुक देशले आफ्नो विशिष्ट परिस्थिति सापेक्ष हिसाबले गर्दछन् तर यी सबै विषयमा निर्णय लिँदा जनतालाई केन्द्र बिन्दुमा राखिन्छ । संघीयताको मूल मर्म र सिद्धान्त र लोकतन्त्रको सिद्धान्तप्रति समझदारी गरेर अघि बढेको संघीयता असफल भएको र बन्दै गएको प्रशस्त उदाहरण पाउन सकिन्छ ।

संघीयता एकात्मक जस्तो सरल व्यवस्था नभई केही जटिल परिस्थिति आमन्त्रण गर्ने प्रकृतिको हुन्छ । यसमा सरकारका बीच हुने द्वन्द्व र असहजता एवं विवादहरूको न्यायपूर्ण र उपयुक्त प्रकारले समाधान गर्दै सबैलाई स्वीकार्य हुने प्रकारले अघि बढ्न संघीयताको अवलम्बन गरिआएका देशले विभिन्न प्रकारका समन्वय संयन्त्रको व्यवस्था गरी आएका छन् । यस्तो संयन्त्रमा सबै प्रकार र तहका सम्बन्धित सरकारले सम्मानित सहभागिता प्राप्त गर्ने र पूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धतिका आधारमा सञ्चालित हुने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ ।

यससम्बन्धी व्यवस्थाका ’boutमा स्पस्ट गर्न केही संघीय देशका समन्वय संरचनाका ’boutमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । अस्ट्रेलियामा अन्तर सरकारी परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ, यस्तो परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने, यस निकायमा सिनेट, स्थानीय सरकार, प्रान्त र केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा अन्तर सरकारी स्तरमा सम्बन्ध कायम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । कुनै ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने क्रममा स्थानीय सरकारबाट निर्मित संघसँग वार्ता र छलफल गरिन्छ । यो प्रक्रिया प्रान्तीय र संघीय दुवै प्रकारका सरकारले पूरा गर्नैपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको छ । राष्ट्रिय वित्त आयोगमा स्थानीय सरकारको संघबाट दुई जना प्रतिनिधि रहने प्रावधान छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा कानुनी र संवैधानिक विवादको निराकरण सर्वोच्च अदालतबाट गरिन्छ ।

श्रमसबन्धी र प्रदूषणसम्बन्धी लगायतका अन्य मुद्दाका सम्बन्धमा उपयुक्त निर्णय लिने प्रयोजनका लागि राजनीतिक संयन्त्र बनाइएको छ । न्यायसम्बन्धी मामिला हेर्ने सिनेटको समितिले दुईवटा राज्यका बीचको समझदारी र सम्झौताबाट उत्पन्न विवादको समाधान गर्ने व्यवस्था छ । क्यानाडामा ज्येष्ठतम मन्त्रीले आयोजना गर्ने कन्फरेन्स, वार्षिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले आयोजना गर्ने कन्फरेन्स, मन्त्रिपरिषद् र सर्वोच्च अदालतले समन्वय गरी समस्याहरूको समाधान गर्ने गरिएको छ । यहाँ सन् १९०१ देखि नै नगरपालिका संघले यस्ता विवादित विषयको सामाधान गर्न क्रियाशीलता दिइआएको छ । यी देशका संवैधानिक, कानुनी र अन्य व्यवस्था अध्ययन गर्दा विवादको शान्तिपूर्ण हिसाबले समाधान गर्न लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात गरेको पाइएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि यस्ता विवादित विषयले गर्दा सरकारका बीच कुनै पनि प्रकारका द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन नदिन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरिएका छन् । विभिन्न तहका सरकारका बीच उत्पन्न संवैधानिक जटिलताको व्याख्या गर्दै संविधान सम्मत प्रकारले निर्णय दिई समस्याको समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशका बीचको विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित अन्तरप्रान्तीय परिषद्ले समन्वयका आधारमा निर्णय लिने व्यवस्था छ । राज्यशक्तिको विभाजन तीनै तहका सरकारमा गरी प्रतिस्पर्धा र सहकारिताका आधारमा अभ्यास गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, तीन तहका सरकारका बीच उत्पन्न हुने विवादका सम्बन्धमा स्थानीय तहको कुनै प्रतिनिधित्व गराइदिन, दुई तहका मात्र प्रतिनिधित्व हुने निकायबाट भएका निर्णय अरूलाई स्वीकार तीनवटै तहका सरकारले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक जटिलताको व्याख्या गर्दै संविधान सम्मत प्रकारले निर्णय दिई समस्याको समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिएको छ

स्थानीय तहका सरकारका बीचको र स्थानीय तह र प्रान्तीय तहका बीचको विवादको समाधान गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई प्रदान गरिएको छ । एक प्रान्त र अर्को प्रान्तका बीचका स्वार्थ मिसिएको वा गासिएको विषयमा खासै चिन्तन मनन गर्ने संस्थागत व्यवस्थाको अभाव छ । यसका अतिरिक्त स्थानीय सरकार सञ्चालित ऐन, २०७४ मा यस्ता समस्याको समाधान गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपालमा तीन तहका सरकारलाई उनीहरूका कार्य क्षत्रको विभाजन गरी आफ्नो कार्य क्षेत्रमा स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्न दिने प्रत्याभूतिका साथ संविधानमा नै कार्यक्षेत्र तोकिदिएको स्थिति छ । जहाँसम्म सरकारका बीच उत्पन्न हुने विवादको सम्बन्ध छ । यसमा तहगत सरकारको भूमिकाको अध्ययन गर्दा माथिल्लो तहका सरकारहरू प्रभावी हुने स्थिति छ । स्थानीय सरकार हाम्रो संघीयतामा प्रदेश तहभन्दा ज्यादा महŒवपूर्ण देखिएका छन् । तर, यी सरकारको प्रतिनिधित्व नहँुदा यस्ता समन्वय निकाय अपूर्णजस्तै प्रतीत भएका छन् ।

स्थानीय तहका संघ गठन गरी त्यस्तो संघको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था पनि हाम्रो सन्दर्भमा देखिँदैन । यसका पछाडि केही कारण रहेका छन्, पहिलो हो । नेपाल अचानक संघीय शासन प्रणालीमा जाने निर्णयमा पुगेको हो । ठूला राजनीतिक शक्तिहरूको बीचसमेत यसलाई हतारमा निर्णय लिने परिस्थिति बनेको थियो । यसले गर्दा सबै शीर्षस्थको अन्तर आत्मादेखि नै संघीयतालाई स्वीकार गर्न नसकेको मनोविज्ञान यस प्रकारका समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्ने अवस्थामा उजागर हुन पुगेको छ । दोस्रो हो अझै पनि हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व तहमा केन्द्रीकृत मानसिकता हावी भएको छ । यही कारणले गर्दा माथिल्लो तहका सरकारलाई यस्ता विषयमा बढी अधिकार प्रदान गरिएको छ । तेस्रो हो राजनीति गर्ने धेरैभन्दा धेरै पात्रलाई शासकीय शक्तिको उपयोग गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने, यस प्रयोजनका लागि प्रदेश र जिल्लास्तरमा समेत संघीय निकायको व्यवस्था मिलाई सबैलाई भूमिका प्रदान गर्ने काम गरिएको छ ।

यस अवस्थामा नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा विभिन्न सरकारका बीच उत्पन्न समस्याको समाधानमा सबैभन्दा धेरै संख्यामा रहेका र सेवाप्रवाहमा प्रत्यक्ष जनतासँग सहभागिता दिने स्थानीय सरकारलाई नै गौण मूल्यांकन गरिएको छ । संघीयताका सर्वमान्य सिद्धान्तसँग यी प्रावधान आत्मसात हुने देखिँदैन । संवैधानिक मनसायको अध्ययन गर्दा नेपालको संघीयता पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक नभई सहकारितामा आधारित हुने भएकाले सबै सरकार सबै तहका सरकारसँग अन्तर सम्बन्धित रहने व्यवस्था मिलाए पनि समन्वय संयन्त्र संघीयताको मनसाय र मर्मअनुसार हुन नसकेको अवस्था सिर्जना भएको पाइन्छ । संघीयताको पूर्ण अभ्यास हँुदै गएको वर्तमान अवस्थामा यस विषयलाई विशेष महŒव दिँदै स्थानीय तहका पूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता यस्ता समन्वय संयन्त्रमा गरिनु जरुरी भएको छ ।