सबैको घरदैलो नजिकै आइसकेको दसैंको रहर कोरोनाको कहरले नमीठो र निरस बनाइदिएको छ । जनस्वास्थ्यको विषय निकै जटिल बन्दै गइरहेको छ । जनताले महामारीका बेलामा सरकारको उपस्थिति खोजिरहेका छन् । तर, सरकार भने महामारीले जनतामा पारेको प्रभाव र आम संकटका बखत आफ्नो अभिभावकत्वबाट सरक्क पन्छिएर सार्वजनिक दायित्वबाट वञ्चित हुन पुगेको छ । यो एक नमीठो पाठ नेपाली जनताले बाध्यात्मक रूपमा अनुभूत गरिरहेका छन् । सरकारले कम्तीमा पनि महामारी संक्रमितको परीक्षण र उपचारको सार्वजनिक जिम्मा लिनुपर्ने हो । यो सरकारी दायित्व पनि हो । यसै विषयलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा अन्य प्रयास पनि गरिनुपर्ने कुरा उठ्न थालेका छन् । सांसद विकास कोष, दसैंभत्तालगायत फजुल खर्चका शीर्षक खारेज गरेर जनताको जीवन रक्षाका लागि कोष खडा गरी महामारीविरुद्ध अघि बढ्न जोडदार आवाज उठिरहेको छ । यो आवाज आजका सन्दर्भमा असान्दर्भिक भने छैन, बरु बढी मानवीय र उत्तरदायित्वपूर्ण रहेको छ ।
सामान्य जीवन निर्वाहका बेला हरेक नागरिक स्वयं बाँचिरहेको हुन्छ । उसले आफ्ना परिवार र छरछिमेकसँग सहकार्य गरेर काम टारिरहेको हुन्छ । ऋणधन, सैसापटी, अैंचोपैंचो र अर्मपर्म गरेर जीवन गुजारा गरिरहेको हुन्छ । तर, जब उसको पहुँचभन्दा माथिको समस्या आइपर्छ, उसले त्यस समस्या समाधानका लागि राज्यलाई गुहार्न पुग्छ । सरकारसमक्ष समस्या समाधानका लागि सहयोगका हात थाप्न पुग्छ । आज अवस्था ठीक त्यही छ । कोरोना महामारीले देश आक्रान्त छ । पारिवारिक वा टोलछिमेकको सामाजिक संयन्त्रले यसलाई ठेगान लगाउन सक्ने अवस्था छैन । यसलाई ठेगान लगाउनका लागि या त राष्ट्रिय संयन्त्र जरुरी छ, या त जनादेश प्राप्त संयन्त्र वा सरकार । तर, यो राष्ट्रिय आवश्यकता र समस्या समाधानका लागि न त सरकार अघि सरेको देखापरिरहेको छ, न त राज्य नै उपस्थित देखिन्छ । सबै पन्छदै गएका छन् र ओझेल पर्न चाहिरहेका छन् । यो नेपाली जनताका लागि निकै विडम्बनाको कुरा हो । यसबीचमा सर्वोच्च अदालतले कम्तीमा पनि कोरोना महामारीलाई संक्रामक रोगको सूचीमा राख्न र सर्वसाधरणको उपचार गर्न निर्देशन दिएको छ । कसले के ग-यो भन्ने भन्दा पनि यो राज्य सिर्जित दायित्व पनि हो । यही दायित्वबाट निर्वाचित सरकार पन्छन खोजिरहेको छ ।
सरकार पन्छन खोजे पनि राज्यका अन्य अंग छन्, जो आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेबापत राज्यको तर्फबाट केही सेवा र सुविधा पाइरहेका छन् । त्यस्ता १२ महिने सुविधा उनीहरूको जहान छोराछोरी पाल्नका लागि लेऊन्, तथापि दसैं खर्चको सुविधा जनताका बीचमा महामारीका रूपमा फैलिइरहेको कोरोना नियन्त्रणका लागि समर्पण गरून् । उनीहरूले आम जनताको आर्थिक जीवनको बोध गरून् । साथै, मानवीय संवेदना पनि व्यावहारिक रूपमा प्रकट गरून् । जनता निसहाय भइरहेका बेला यसले निकै ठूलो सहयोग पु-याउनेछ । प्रायः शताब्दीमा एकपटक देखापर्ने महामारी नियन्त्रणका लागि तीनै तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरू तथा अन्य राष्ट्रसेवक, व्यापारी तथा राम्रो कमाइजमाइ हुने चौडा छाती भएका सहयोगीले दसैंभत्ता जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका नाममा जम्मा गरून् । यो महामारीका समयमा राज्यका सबै निकायको ध्यान समग्र देश र देशवासीका नाममा समर्पित हुनुपर्छ । जनताको सुरक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो भन्ने अनुभूति सरकारका सबै निकायले गर्नुपर्छ ।
