सार्वजनिक निकायको खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सरकारको सो कदमको सबैतिर स्वागत गरिएको छ । आम जनतामा पनि यसको सकारात्मक प्रभाव परेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयबाट सरकारी फजुल खर्चमा अंकुश लाग्न पुगेको छ । सरकारको खर्च कटौती मापदण्ड–२०७७ राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो अब कार्यान्वयनको तहमा आइसकेको छ । मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका तीनवटै सरकारका लागि यो समान रूपमा मान्य हुनेछ । यो मापदण्डले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन सहयोग पु¥याउनेछ । यसले सबैभन्दा पहिले त बजेट विनियोजन र खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सघाउ पु¥याउनेछ । यसको दोसो प्रभावकारिताको क्षेत्र भनेको वैदेशिक भ्रमण, भत्ता तथा अन्य सुविधामाथि रहनेछ । तेस्रो प्रभावकारिता भनेको अनावश्यक सवारी साधनको खरिद तथा सञ्चालन नियन्त्रण गर्नेछ । चौथो भनेको सम्पत्ति तथा खरिद व्यवस्थापनमा समेत अंकुश लगाउनेछ । यसका साथै खर्च बढाउने खालका अनावश्यक संगठन संरचना निर्माण र पदपूर्तिमा समेत बन्देज लगाउनेछ ।
शासन तथा प्रशासनलाई जनहित अनुकूल बनाउन तथा जनताका घरदैलोमा सेवा पु¥याउन संघीयताको अवधारणाअनुसार तीन तहका संघीय सरकार निर्माण गरिएपछि आर्थिक बेथितिका स्वरूपहरू विभिन्नतामा देखापरे । भौतिक सेवासुविधामा जनप्रतिनिधिका आँखा पुगे । फजुल खर्चमा व्यापकता आउन थाल्यो । विभिन्न तहका मन्त्रालय तथा विभागका बैठक तथा भेलाहरूमा भत्ताको ओइरो लाग्न थाल्यो । बजेट विनियोजन र खर्चमा समेत मितव्ययिता आउन सकेन । विभिन्न बहानामा धेरै ठाउँमा संगठनात्मक संरचना निर्माण र पदपूर्ति गर्न थालियो । उल्टै त हात्ती आकारमा निर्मित संघीय संरचना अझ त्यसलाई अनावश्यक खर्चतिर डो¥यायो । हरेक विभागहरुमा पुराना फर्निचर तथा कार्पेट लिलामी र नयाँ फर्निचर तथा कार्पेट खरिदका नाममा अनावश्यक बजेट खर्च हुन थाले । महँगा र विलासी सामानमा आँखा पर्नाले सरल व्यवस्थापन हुन छाड्यो । आआफ्ना मानिसका लागि राजनीतिक, आर्थिक, वैदेशिक तथा अन्यअन्य सल्लाहकारका नाममा परामर्शदाता नियुक्तिमा व्यापकता ल्याइयो । यी सबैको उचित र सामान्य व्यवस्थापनका लागि पनि यो निर्णय जरुरी थियो । ढिलै भए पनि यो निर्णय भयो, यसको सकारात्मक सन्देश गएको छ ।
यस कार्यविधिको कार्यान्वयनसँगै अब आर्थिक पारदर्शिताका साथै सरल व्यवस्थापन अपनाइने देखिन्छ । यसले मन्त्रिपरिषद् बजेटबाट पारित भएका कार्यक्रम मात्र कार्यान्वयन स्वीकृत गर्नेछ । वार्षिक बजेटमार्फत् स्वीकृत कार्यक्रमबाहेक थप व्ययभार नहुनेगरी खर्च कटौतीमाथि रोक लाग्न जाने छ । अन्य खर्चका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर मात्रै गर्नुपर्ने छ । अनावश्यक आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न पाइनेछैन । सार्वजनिक निकायका तर्फबाट कार्यालय सामान, पानी, बिजुली, इन्धन तथा मसलन्द खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेछ । सार्वजनिक निकायले गर्दै आएका वार्षिक प्रतिवेदनलगायतका प्रकाशन कानुनले अनिवार्य गरेको अवस्थामा बाहेक छपाइ गर्न पाइनेछैन । विभिन्न तहका सरकारबीच सहलगानीमा सञ्चालित आयोजनाबाहेक दोहोरो परेका आयोजना रोक्का राखिनेछ । तालिम, गोष्ठी, छलफल, बैठक, अन्तरक्रियालगायत कार्यक्रमलाई पनि बिस्तारै अनलाइनबाट गर्ने र भत्ता वितरणमा रोक लगाइने भएको छ । यो सकारात्मक र सराहनीय कार्य हो ।
