काठमाडौं । सरकार र ठेकेदारबीचको विवादका कारण कालिमाटी र टेकुको बीचमा अवस्थित विष्णुमती नदीमा निर्माण सम्पन्न भएको पुलको अन्योल झनै बढेको छ । सरकारले पुलको ठेक्का तोडेको छ भने ठेकेदार कम्पनी सरकारविरुद्ध अदालत पुगेको छ ।

सरकार र ठेकेदार विवादका कारण उक्त पुलको विषय अब के हुने भन्ने अनिश्चितता बढेर गएको छ । डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख कुबेर नेपालीले मापदण्डविपरीत पुल बनेकाले प्राविधिक रूपमा पुल प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको र भत्काउन निर्देशन दिँदा पनि निर्देशन नमानेपछि ठेक्का तोडेको बताए । ‘रिपोर्टमा टेक्निकल्ली नट एक्सेप्टेट आएपछि पुल प्रयोग गर्न मिल्दैन, अब भत्काएर नयाँ बनाउनुको विकल्प छैन,’ उनले राजधानीसँग भने ।

निर्माण कम्पनी जेटआईईसी–पप्पु जेभी भने सरकारविरुद्ध अदालत पुगेको छ । सरकारविरुद्ध अदालत पुगेको निर्माण कम्पनीले क्षतिपूर्ति दाबी गरेको छ । सरकार र ठेकेदारको विवाद अदालतसम्म पुगेपछि पुल निर्माणको अन्योलता अनिश्चित बन्न पुगेको हो । दुवै पक्षले सहमतिबाटै विवाद हल गर्ने प्रयास पनि जारी राखेका छन् । आर्बिटेसनमार्फत विवाद हल गर्न दुवै पक्षले प्रतिनिधि खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

तर, सरकारले पुल भत्काउनै पर्ने अडान राखेको र निर्माण कम्पनीले गल्ती नभएको अडान राखेका कारण सहमति हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिएको छ । २०७५ सालमै उक्त पुलको निर्माण सम्पन्न भएको थियो । पुल निर्माण सम्पन्न भएसँगै केही समय सञ्चालनमा आएको थियो तर मापदण्डविपरीत पुल बनेको भन्दै सडक विभागले पुलको बीचमा पर्खाल लगाएर सवारी आवतजावतमा रोक लगाउँदै आएको छ । सरकारले २५ माघमा ठेक्का रद्द गरेको हो । सरकारले पुल भत्काएर आफ्नो सामान लैजान भनेको छ । निर्माण कम्पनीले भने सडक विभागको परामर्शकै आधारमा पुल निर्माण गरेको र मापदण्डविपरीत नभएको दाबी गर्दै आएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको तत्कालीन दिगो सहरी विकास आयोजनाले २० करोड १३ लाख रुपैयाँमा पुलको ठेक्का लगाएको थियो । आयोजना र निर्माण कम्पनीबीच २०७१ असारमा ६० मिटर लामो पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । पुल निर्माणको समय भने सन् २०१७ को डिसेम्बरमै सकिएको थियो । समय सकिएपछि हतार हतारमा पुल निर्माणको काम सकिएको बताइन्छ । पप्पुले सोही पुल २०७५ भदौमै निर्माण सम्पन्न भइसकेको जनाउँदै २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी माग गरेको थियो तर डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले पुल गुणस्तरहीन र मापदण्डविपरीत बनेको भन्दै भुक्तानी दिन अस्वीकार गरेको थियो । आयोजनाले गत ३२ साउन २०७५मै पहिलोपत्र पठाएर पुल सञ्चालन नगर्न अनुरोध गरेको थियो । ६० मिटरको पुललाई वारी र पारी जोड्न तीनवटा पिलर बनाउने गरी डिजाइन पास गरिएको थियो ।

नदीको दायाँ २०, बायाँ १० र बीचमा ३० मिटरको पिलर बनाएर पुल बनाउने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख छ । २५ मिटरभन्दा कमको पिलर सामान्य प्रक्रियाबाट निर्माण गरिन्छ भने सोभन्दा लामो पिलरमा तारलाई तन्काएर बाँध्नुपर्ने हुन्छ । बीचको पिलरलाई अन्य पिलरसँग जोड्न सातवटा बिम बनाउने र एउटा बिममा १५.७ एमएमको ३ वटा तार राख्नुपर्ने गरी डिजाइन निर्माण गरिएको थियो । तर, निर्माण कम्पनीले १५.७ एमएमको तार नपाइएको भन्दै १५.२ एमएमको तार राखेर काम गरेको थियो । यही तारकै विषयमा पुल मापदण्डविपरीत निर्माण भएको भनेर विभागले रोकेको निर्माण कम्पनीको दाबी छ । निर्माण कम्पनीले पुलमा प्रयोग भएको तार परामर्शदाता र आयोजनालाई जानकारी गराएरै प्रयोग गरेको पनि दाबी गरेको छ ।

निर्माण कम्पनीले पुल डिजाइन तथा निरीक्षण परामर्शदाता कम्पनीलाई २९ पुस २०७३ मा पत्र लेख्दै पुलमा प्रयोग गर्न उल्लेख गरिएको १५.७ एमएम तारको उत्पादन नै नहुने भएकाले १५.२ एमएमको तार प्रयोग गरेका ’boutमा जानकारी गराएको जनाएको छ । १५.७ एमएमको तार नियमित प्रयोगमा नहुने र सानो परिमाणमा उत्पादन गर्न पनि सम्भव नभएको जानकारी विभाग र परामर्शदातालाई दिँदै पुल निर्माण गरिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पुल निर्माणमा प्रयोग गरिएको १५.२ एमएमको तारको गुणस्तर परीक्षण गरेको निर्माण कम्पनीको दाबी छ । तर, १५.२ एमएमको तार राख्ने विषयमा कुनै निर्णय नै नभई निर्माण कम्पनीले एकतर्फी पुल निर्माण गर्दा पुल निर्माण भइसकेपछि विवाद भएको हो । निर्माण कम्पनीले सबै परीक्षणका साथै विभाग र परामर्शदातालाई जानकारी गराएर नै पुलमा १५.२ एमएमको तार प्रयोग गरिए पनि भुक्तानी दिने बेलामा बखेडा झिकेको आरोप लगाएको छ । सडक विभागले भने पुल बनाउने क्रममा निर्माण कम्पनीले परामर्शदाता र आयोजनालाई बेवास्ता गर्दै कमसल सामग्री प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ ।