कुनै पनि उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने स्थललाई उद्योग भनेर चिनिन्छ । उद्योगले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै रोजगारी सिर्जना गरी समग्रमा देशको आर्थिक विकासमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउँछ । आज देशमा बेरोजगारी समस्याले गाजेर दैनिक लगभग २ हजारका संख्यामा नेपालीहरू बिदेसिन बाध्य छन् । उद्योग कलकारखानाको विकास गर्ने हो भने स्वदेशमानै रोजगारीको अवसर प्राप्त हुन्थो । यसबाट राष्ट्रिय आम्दानी वृद्धि भई समग्र अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्म कुप्रभाव पर्ने निश्चित छ । मूलतः देशमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् देशमा उद्योगधन्दाको विकास र विस्तार होला भन्ने अपेक्षा थियो त्यसको विपरीत झनै भएका उद्योगहरूको पनि निजीकरणका नाममा बिक्री गरियो ।

तत्कालीन समयमा चलेकै उद्योगहरू निजीकरण र उदार अर्थतन्त्रका नाममा बेचिने कार्यले औद्योगिक विकासमा झन् संकट निम्त्यायो । त्यसबेलामा सहज रूपले सञ्चालित उद्याोगहरू बासबारी छालाजुत्ता हिमाल सिमेन् भक्तपुर इँटा, भृकुटी कागज कारखाना, गोरखकाली टायर उद्योग संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टै भएका पनि घरायसी बनाइयो । देशको एक मात्र औषधि उद्योग औषधी विभाग त्यसैगरी चीन सरकारले निर्माण गरिएको त्रिपुरेश्वर कोटेश्वरसम्मको ट्रलिबसजस्ता ज्यादै उपयोगी सेवा एकाएक बन्द हुन पुगे । यस्ता महŒवपूर्ण सेवा प्रदायक उद्योगलाई टिकाइराख्न राज्यले हरतरहले प्रयास गर्नुपर्ने थियो तर त्यो भएको पाइएन ।

हेटांैडा कपडा उद्योग जुन अत्यन्तै सहज ढंगले सञ्चालित र चर्चित उद्योग पनि हो तर त्यसको पनि प्रभावकारी व्यवस्थापनको अभावका कारण अन्तत बन्द नै गर्नुप-यो । त्यस उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने प्रयास भइरहेको छ, तथापि ठोस कार्य भएको देखिँदैन । हेटांैडा कपडा उद्योग सञ्चालन गरी त्यहाबाट उत्पादित कपडा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजामती, प्रहरी, शिक्षक, सेनालगायत दर्जनौ संस्थानका झन्डै ५ लाख कर्मचारीले आआफ्नो कार्यलय पोसाकका रूपमा उपभोग गर्ने हो भने उद्योग सहज रूपले नाफामा नै सञ्चालन गर्न सकिन्छ । काम गर्ने इच्छाशक्तिको मात्र खाँँचो देखिन्छ । त्यसैगरी बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना त्यसलाई सहजै सञ्चालन गरी त्यसबाट उत्पादित जुत्ता राष्ट्रसेवक कर्मचारीले उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने हो भने अवश्य नै नाफामा सञ्चालन भएर राष्ट्रिय आम्दानीमा टेवा पुग्ने निश्चित छ ।

राज्यले न्यूनतम ब्याजदरमा कम्तीमा पाँच वर्षको समय लिएर स्रोत जुटाएर प्रभावकारी ढंगले सबै उद्योगको पुनस्र्थापना र पुनर्जीवन दिन सकेमा बेरोजगारीको समस्या हल गर्न मद्दत मिल्थ्यो

त्यसै गरी २०४४ सालताका नाफामा सञ्चालित भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालन गरी देशभरका सरकारी कार्यालयमा आवश्यक पर्ने कागज उत्पादन गरी त्यसलाई प्रयोग गर्ने नीति बनाई त्यसलाई प्रभावकारी रूपले कार्यन्यन गर्न सकेमा उद्योग उच्च क्षमतामा सञ्चालन गरी नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार पहिलेकै छँदैछन् प्रभावकारी व्यवस्थापनको खाँचो हो, जसको व्यवस्था उद्योग मन्त्रालय आफैं अग्रसर भएर गर्न सक्नुपर्छ । देशको नै गौरव बनेर सञ्चालनमा आएको राम्रो मुनाफमा सञ्चालन भइरहेको गोरखामा रहेको गोरखकाली टायर उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याएर त्यहाँबाट उत्पादित टायरहरू सरकारी तथा संस्थानका सवारी साधनमा प्रयोग गर्ने हो भने त्यसले पनि मुुनाफासहित अगाडि बढ्न सकेमा विमति नै रहँदैन ।

तत्कालीन भक्तपुर इँटा तथा टायल कारखाना त्यसलाई उद्योग मन्त्रालयको अगुवाहरू केही समय निगरानीमा राखेर सञ्चालनमा ल्याउने हो भने अवश्य नै राम्रो गतिमा नाफा कमाउँदै सञ्चालन हुन सक्छ । त्यहाँबाट उत्पादित इँटाहरू देशभर सरकारी भवन निर्माणमा अनिवार्य रूपले प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने निश्चित रूपले उद्योग सञ्चालनमा व्यावधान आउँदैन । त्यसैगरी औषधि व्यवस्था विभाग जहाँबाट समान्य औषधिहरू सिटामोल जीवनजल क्याल्सियम भिटामिन आदि उत्पादन गरी सम्पूर्ण जिल्ला अस्पतालहरूमा वितरण गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउने हो भने सहज रूपले उद्योग सञ्चालान हुन्छ । एकातर्फ स्वदेशी मुद्रा बिदेसिने समस्या हँुदैन भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताले सुलभ दरमा औषधि प्राप्त गर्न सक्ने थिए । नेपाल खाद्य संस्थान जसले कृषि उत्पादन विशेष गरी धान खरिद गरी सहुलियत दरमा चामल उत्पादन र वितरण गर्ने हो भने त्यसले पनि नव जीवन पाउने देखिन्छ ।

त्यति मात्र नभई आफ्नै लगानीमा गाउँगाउँका कृषकहरूलाई बाख्रापालनमा प्रोत्साहन गरी खसीबोका उत्पादनमा लगाउन सक्छन् । जसले गर्दा दसैंमा आवश्यक पर्ने अर्बांै रूपैयाँ बराबरको खसी आयात गर्नुपर्ने थिएन । यस्ता थुप्रै क्षेत्रहरू छन्, जसको सामान्य चासो र इच्छा शक्तिद्वारा अगाडि बढ्ने हो भने पनि सफलता पाइन्छ । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतकै नेपाल दुग्ध विकास संस्थानमार्फत जिल्लामा गाईभैंसी पालनलाई प्राथमिकता दिई दूध उत्पादलाई वृद्धि गराउन सकिन्छ । जसबाट दूध, पनिर, घिउलगायतका दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गरी आयआर्जनका साथै रोजगारीसमेत वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

हिमाल सिमेन्टको प्रसंगलाई उठाउँदा उदयपुर र हेटांैडा सिमेन्टजस्तै गरी सञ्चालनमा ल्याउने हो भने अवश्य नाफामा सञ्चालन गरी सिमेन्टको माग पूरा गर्न सहयोग पुग्थ्यो । वातावरणीय प्रभावलाई अध्ययन गरी उपयुक्त स्थानमा सञ्चालनमा ल्याउने कार्य गर्नुपर्छ । माथि उल्लेख गरिएका हिमाल सिमेन्ट, गोरखाली टायर कारखाना, औषधि व्यवस्था विभागलगायतका कर्मचारीलाई अहिले पनि यत्तिकै तलब सुविधा दिएर राख्नुपर्ने अवस्थाले खर्च मात्र बढेर गएको छ जसले गर्दा अनुत्पादक लगानी भइरहेको छ । सम्बन्धित कारखानाका कर्मचारीलाई कामसहित तलब दिने र राज्यका सम्बन्धित निकाय बढी जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्ने हो भने देशमा विभिन्न उद्योग सञ्चालन गर्न कठिनाई देखिँदैन । उद्योग सञ्चालन सहज अवस्थामा नआएसम्मका लागि कृषि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागले अग्रसरता देखाई त्यसको सफलतातर्फ अगाडि बढ्नका लागि कृषि मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालयलगायत सवै सम्बन्धित कार्यलय गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ ।

तत्कालीन समयमा चलेकै उद्योगहरू निजीकरण र उदार अर्थतन्त्रका नाममा बेचिने कार्यले औद्योगिक विकासमा झन् संकट निम्त्यायो

अहिले देशका गाउँगाउँमा वृद्धाहरू र बालबालिका मात्रै भेटिन्छन् । सबै युवा जनशक्ति रोजगारीको सिलसिलामा आफ्ना घरखेत नै धितोमा राखेर अनेकौं समस्याको सामना गरेर चालिस डिग्री तापक्रम भएको खाडी मुलुकमा जान बाध्य छन् । यदि देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने माथि उल्लेख गरिएका उद्योगहरू सञ्चालमा ल्याएर युवा जनशक्तिको श्रम स्वदेशमै लगाउने वातावरणको सिर्जना गर्न राज्य गम्भीर हुनैपर्छ । ‘नारामा समृद्ध नेपाली सुखी नेपाली’भनेर मात्र हुँदैन । समृद्ध बन्ने मार्ग पहिल्याई त्यसमा सहज ढंगले हिँड्न सक्ने बनाउनु पनि पर्छ ।

आज पनि वास्तविक किसानले कृषि ऋण सुविधा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । सच्चा कृषकको नाममा जमिन नै छैन, जसको नाममा जमिन छन् । तिनले कृषि कार्य नै गर्दैनन् । आजको अर्को गम्भीर समस्या भनेको जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति हो । युवा शक्तिको अभावले श्रमिक नपाई उर्वर भूमि बाँझो भएको छ । कृषि उत्पादनले बजार र उचित मूल्य नपाउँदा कृषक निरुत्साहित छन् । राज्यले समयमा नै धान, उखुलगायत कृषि उपजको मूल्य निर्धारण नगर्दा हजारौं किसान लागत पनि नउठ्ने अवस्था रहन विवश छन् । आफ्नो उत्पादकले बजार पाउनेमा ढुक्क नहुन्जेलसम्म उत्पादन गर्न कृषक उत्प्रेरित हुँदैन । यसरी राज्यले थोरै र प्रभावकारी कदम चाल्ने हो भने थुप्रै संख्यामा रोजगारीको सिर्जना भई बेरोजगारीको समस्या पनि क्रमशः हल हुँदै जान्छ ।

अब रह्यो सवाल, पुँजी वा लगानी गर्ने आर्थिक स्रोत कहाँबाट प्राप्त गर्ने भन्ने त्यसका लागि जहा इच्छा त्यहाँ उपाय भनेझैं आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने विभिन्न उपायहरू छन् । नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतका संस्थामा लगानी गर्ने क्षेत्र नपाएर अर्बांै रकम यसै रहेका छन् । राज्यले न्यूनतम ब्याजदरमा कम्तीमा पाँच वर्षको समय लिएर स्रोत जुटाएर प्रभावकारी ढंगले ती सबै उद्योगको स्थापना र पुनर्जीवन दिन सक्ने हो राज्यले ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने थियो । हालको स्थिर सरकारले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वकको कार्य आरम्भ गर्ने हो भने साख पनि जोगिने, राष्ट्रलाई पनि आर्थिक रूपमा लाभ हुनेमा कसैको पनि विमति नरहला ।