निजामती सेवाका लागि राष्ट्रिय नीति बन्न नसक्दा बदलिएको परिस्थितिअनुसार निजामती प्रशासन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । नेपालमा निजामती सेवाको सुरुवात २००८ सालमा भई विभिन्न चरणमा निजामती सेवालाई कानुनी तथा संरचनागत रूपमा सुधार गरिँदै आइएको छ ।

यतिखेर मुलुकको शासकीय संरचना नै परिवर्तन भई मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीअनुसार अघि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती सेवामा पनि आमूल सुधार र परिवर्तन जरुरी छ । तर, निजामती सेवाको दीर्घकालीन दृष्टिकोण, रणनीतिक सोच, उद्देश्य र व्यवस्थापकीय पद्धतिका सम्बन्धमा मार्गदर्शन गर्ने राष्ट्रिय नीति हाल सम्म बन्न नसक्नु दुःखद हो ।

अहिले पनि कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनमा समस्या देखापर्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न सकेको छैन भने सुशासनसमेत कायम हुन सकिरहेको छैन । देशमा निजामति कर्मचारी सापेक्ष स्थायी सरकारी संयन्त्र हो । यसलाई स्थायी सरकारका रूपमा पनि लिइन्छ ।

जननिर्वाचित सरकार आवधिक हुने र त्यसमा पनि राजनीतिक किचलोका कारण असमयमै सरकार ढल्ने तथा निर्माण हुन जाने भएकाले निरन्तर र स्थायी रूपमा राज्यसत्ताको काम कर्तव्य कर्मचारी संयन्त्रबाट नै हुुन्छ । तर यही संयन्त्र सन्चालनका लागि आवश्यक राष्ट्रिय नीति निर्माण नहुँदा देशमा कार्मचारी व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या आइपरको छ । यसअघि सरकारले निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति बनाउने उद्देश्यका साथ मस्यौदासमेत तयार पारेको थियो तर त्यसले मूर्त रूप पाउन भने सकेन ।

सरकारले झन्डै तीन वर्षअघि नै यो मस्यौदा तयार गरेको थियो । तर, अहिले त्यो मस्यौदा कुन अवस्थामा छ भन्ने’bout सरोकारवाला निकाय नै बेखबर बनेका छन् । निजामती सेवा र प्रशासनको सुधार र विकास गर्ने महŒवपूर्ण भूमिकामा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिलाई मूर्त रूप दिन विशेष पहल थाल्नुपर्छ ।

अहिले देश पुरानो अवस्थामा छैन । मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत भइसकेको छ । हाल कायम गरिएको संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी प्रशासनलाई संघीय मान्यताअनुसार परिचालन, निर्देशन र व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । यसै मान्यताअनुसार नयाँ निजामती सेवाको जरुरी छ । हाल देशमा रहेका तीनै तहका सरकार र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी आआफ्ना मान्यतामा र एकअर्कामा समन्वयन गरेर परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । त्यसैका लागि निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिको आवश्यकता भएको हो ।

ठीक यसै बेलामा मसौदाका रूपमा तयार पारिएको निजामति सेवासम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिलाई अलपत्र पार्नु उपयुक्त होइन । अब यसको गम्भीरतापूर्वक खोजीनिती आवश्यक छ । देशलाई स्थायी रूपमा हाँक्ने कर्मचारी प्रशासनलाई नै नीति, विधि र प्रक्रियामा रहने व्यवस्था कायम गर्न नसके अन्य सेवा र कामको के नै पो अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ? त्यसैले पनि यस’bout सरकार र ठूला राजनीतिक दलहरू बढी सचेत रहनु जरुरी छ ।

निजामती सेवालाई सक्षम, व्यावसायिक, निष्ठावान् र जनमुखी बनाउन पनि तत्काल राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमालाई अघि बढाउनुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएमा मात्रै संघीय प्रादेशिक र स्थानीय सेवा सञ्चालनका सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न आधारभूत मार्गदर्शन हुनेछ भने जनमुखी समावेशी र नतिजामुखी प्रशासनको विकास गरी सेवाग्राहीप्रति प्रतिबद्ध सार्वजनिक सेवाको विकासद्वारा सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।