काठमाडौं । पछिल्लो समय मुलुकमा राजस्व छली र आर्थिक अपराध गर्नेहरू धमाधम कानुनी दायरामा आउन थालेका छन् । हजार बढी फर्मले अर्बांै रुपैयाँ राजस्व छली गरी आर्थिक अपराध गरेको तथ्य बाहिरिएको हो । आर्थिक अपराधमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने शृंखला जारी रहेको र उनीहरूको जालो तोडिने दाबी सरकारी निकायको छ ।

सरकारका विभिन्न निकायले विगत तीन वर्षमा आर्थिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार, राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत करिब ४ खर्ब ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । यो मुुलुकको कुल बजेटको झन्डै एक तिहाइ रकम हो । यो तथ्यले मुलुकमा राजस्व छलीको भयानक रूप रहेको देखिएको छ । आर्थिक अपराधमा संलग्नले झुटा तथा नक्कली बिजक बनाउने अवैध कारखाना नै खोलेर धन्दा सञ्चालन गरेको समेत सरकारी अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ ।

सो अवधिमा कुल १ हजार ८ सय ९० वटा मुद्दा दायर भएका छन् । आर्थिक अपराध र अनियमितता तथा भ्रष्टाचार रोक्ने महŒवपूर्ण जिम्मेवारी पाएका राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायतका निकायले विगत तीन वर्षको अवधिमा यतिधेरै राजस्व छली र आर्थिक अनियमितताको भयानक रूप फेला पारी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

सो अवधिमा राजस्व चुहावटको कसुरका २ सय १५ मुद्दामा ११ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीसहित ७ सय ५५ जनाविरुद्ध कुल ३२ अर्ब ७९ करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो असुल गरी जरिमाना र कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा चलाइएको छ । यसैगरी, विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारको कसुरमा ४ सय ४० जनाविरुद्ध कुल १० अर्ब ७२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी त्यसको तेब्बर जरिमाना र तीन वर्ष कैद सजाय माग दाबी गर्दै मुद्दा चलाइएको छ ।

– तीन वर्षमा ४ खर्ब ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा
– १ हजार ८ सय ९० वटा फर्ममाथि कारबाही
– राजस्व अनुसन्धान विभाग तारोमा आर्थिक अपराधी
– देखिन थाल्यो राजस्व छलीको भयानक रूप
– आर्थिक अपराधमा संलग्नको जालो तोडिँदै

पछिल्लो समय मुलुकमा झुटा तथा नक्कली बिजक बनाउने गिरोहले कारखाना नै चलाएको पाइएको छ । त्यस्तो काराखाना फेलापारेसँगै राजस्व अनुसन्धान विभागले यस्ता झुटा तथा नक्कली बिजक बनाएर राजस्व छली एवं चुहावट गर्ने २ सयवटा फर्ममध्ये छानबिन पूरा भएका १ सय २७ फर्मलाई १० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी संलग्न व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ ।

विभागका अनुसार नक्कली बिजक खरिद गर्ने फर्ममध्ये ५२ वटालाई ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको हो ।

राजस्व छल्नेहरूविरुद्ध पछिल्लो समय आक्रामक रूपमा अघि बढेको राजस्व अनुसन्धान विभागले हाल दैनिक जसो राजस्व छलीका घटनालाई बाहिर ल्याएको छ । विभिन्न तरिका अपनाएर राजस्व छल्नेविरुद्ध कारबाही अघि बढाएको विभागले झूठा तथा नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरी अबौं रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा विभिन्न फर्म, कम्पनी तथा व्यक्तिविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि अझै राजस्व छलीका घटना बाहिर आउने क्रम रोकिएको छैन ।

राजस्व छली नियन्त्रणका लागि आक्रमक रूपले अघि बढेको सरकारले हाल राजस्व चुहावट रोक्न धेरै संरचनागत सुधारका कार्यक्रम लागू गरेको छ । सोही संरचनाअन्तर्गत ‘मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन’ प्रणाली (भीसीटीएस)लाई गत २०७६ सालको १ साउनदेखि प्रयोगमा ल्याइएको छ । हाल १ लाख ५ हजार २२ जना यसको प्रयोगकर्ता रहेका छन् । दैनिक २० हजार मालवस्तु यस प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेका छन् । यही प्रणालीमार्फत समीक्षा अवधिमा १ करोड २२ लाख ४४ हजार २ य ७६ वटा बिल, ५ लाख ९८ हजार १ सय ७७ प्रज्ञापनपत्र र ५ लाख ५९ हजार ७ सय २६ वटा चलान यसमा रेकर्ड भइसकेका छन् ।

यस्तो सुधारात्मक प्रविधिका कारण विभिन्न बहाना बनाएर राजस्व छली गर्ने तथा आर्थिक अनियमितता गर्नेहरू धमाधम कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा आउन थालेको सम्बन्धित निकायको भनाइ छ । उनीहरूले यसलाई राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग र अन्य विकायको उपलब्धिमूलक कार्यका कारण अहिले यस्तो नतिजा आएको बताएका छन् ।

यस अवधिमा सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन चलाइएको कारबाहीअन्तर्गत सिरहा, सर्लाही र बर्दिया जिल्लाको ३ सय १ बिघा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गराइएको छ । माथिल्लो त्रिशूली–एक जलविद्युत् परियोजनाको पहुँचमार्गका लागि भोगाधिकार दिएको १ सय १० रोपनी जग्गामा खडा गरिएको नक्कली मोही खारेज गरी त्यसलाई पनि फिर्ता गराइएको छ । काठमाडौंको ललिता निवासको १ सय ३६ रोपनी जग्गा जालसाजी गरी हडप्ने कार्यविरुद्धको मुद्दा जारी छ । मातातीर्थको करिब १ सय ७४ रोपनी जग्गामा भएको कानुनविपरीत काण्डको छानबिन भइरहेको छ । यसैगरी, स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारका सबै प्रकारका चलअचल सम्पत्तिको विद्युतीय अभिलेखनको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

९१ करोड ३० रुपैयाँ राजस्व छल्ने ११ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा
राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याटबिल) बनाएर राजस्व छली गर्ने विभिन्न ११ वटा कम्पनी तथा फर्मविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । यी कम्पनीहरूले ९१ करोड ३० लाख ५६ हजार ५ सय ११ रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै विभागले बिगो असुल गरी जरिमाना माग दाबी गर्दै मंगलबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

सर्लाहीको बलरा नगरपालिका–७ बस्ने सुबोध साहसहित अन्य १० जना मुख्य अभियुक्त र तीन जना मतियारबाट सो परिमाणको बिगो असुलउपर माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार ११ वटै फर्महरूको बैंक खाता सञ्चालक सुबोध साह रहेका छन् ।

उनीलगायतको समूहले विभिन्न फर्म खडा गरी वस्तु तथा सेवा खरिद नै नगरी झुटा तथा नक्कली बिल मात्र खरिद गरी मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) र आयकर समेतको राजस्व छली कसुर गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ ।

यसैगरी, विभागले झूठा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक प्रयोग गरी राजस्व छली गर्ने विभिन्न फर्मका सञ्चालकसहित तीन जना लेखापरीक्षकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध कुल ९१ करोड ३० लाख ५६ हजार ५ सय ११ रुपैयाँबराबर राजस्व छलीको मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार नक्कली भ्याटबिल बनाउने फर्ममा एसविके इन्टरनेसनल, डाइनामिक इन्टरनेसनल ट्रेड प्रालि, एनएस एक्टिभ इन्टरनेसनल प्रालि, क्राउन इन्टरनेसनल सप्लायर्स प्रालि, मनरेगा सप्लायर्स, युनियन इम्पेक्स, मेगा राइज इन्टरनेसनल ट्रेड प्रालि, सनसाइन प्रोलिंक ट्रेड प्रालि, सीबीएस इन्टरनेसनल सप्लायर्स प्रालि, टिटानियम सप्लायर्स प्रालि र रेन्बो एक्टिभ सप्लायर्स प्रालि रहेका छन् । उनीविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन–२०५२ अनुसार कारबाही हुने विभागले जनाएको छ ।