संघीय शासन प्रणाली विशिष्ट शासन प्रणाली हो । राज्यलाई दुई वा तीन तहमा विभाजन गरी सबै तहका सरकारले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र विकास निर्माण, शान्ति सुव्यवस्था र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्छन् र उत्तरदायित्व लिन्छन् । संघीय शासन प्रणालीमा सरकारका तहबीच अन्तरसम्बन्ध, अन्तरनिर्भरता र अन्तरसहयोग भएन भने देशले विकासमा फड्को मार्न सक्दैन र अनावश्यक प्रतिस्पर्धा, विवाद र तनाव पैदा हुन्छ । यसकारण संंघीय इकाइहरूबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्ने र शासन सञ्चालन गर्ने परिपाटी संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

राज्य संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड
नेपालको संविधानले एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक, लैंगिकलगायत सबै प्रकारका विभेद र असमानता अन्त्य गर्न संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको स्पष्ट गरेको छ । संघीय नेपालको राज्य संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ । स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेछन् । हाम्रो देशमा संघ, सात प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तह गरी ७ सय ६१ वटा सरकार रहेका छन् । संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय (संघ), प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यजिम्मेवारी, प्रशासनिक, विकास र वित्तीय अधिकार तथा स्रोतसाधन संविधानअनुसार नै विभाजन गरिएको छ । नेपालको संविधानले राज्यका तहबीच राज्यशक्तिको अधिकार संघको, प्रदेशको, संघ र प्रदेशको साझा, स्थानीय तहको तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची गरी पाँच शीर्षकमा बाँडफाँड गरेको छ ।

देशको अखण्डताको सुरक्षा तथा एकताको प्रवद्र्धन, समग्र राज्यको शासन प्रणालीको नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षा, आर्थिक स्थायित्व र राज्यको राजस्वका प्रमुख आय स्रोतको व्यवस्थापन, देशको समान र सन्तुलित विकास गर्ने दायित्व तथा परराष्ट्रसम्बन्धी कार्य संघमा रहेका छन् । प्रदेशस्तरीय विकास निर्माणका कार्य, प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, प्रादेशिक पूर्वाधार निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्य प्रदेशमा रहेका छन् भने जनताको नजिक रहेर जनताका दिनदिनका आवश्यकता र समस्या पूरा गर्ने, विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहका कार्य स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेका छन् । साथै, तीन तहका सरकारलाई बाँडेर बाँकी रहेको अवशिष्ट अधिकार संघको हुने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध
नेपालको संघीय शासन प्रणाली परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयता हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । यसलाई सहकारीमूलक संघीयता पनि भन्ने गरिन्छ । संघीय इकाइहरूबीच सहयोगात्मक सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन गर्ने तथा संघीय इकाइहरूबीच जिम्मेवारी, स्रोतसाधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै समधुर र सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास र विस्तार गरी देशको समग्र विकास गर्ने अपेक्षा संविधानले राखेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ

संघीय शासन प्रणालीमा राज्यसँग हुने कार्यजिम्मेवारी, आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार, स्रोतसाधन तथा आफ्नो कार्यप्रतिको उत्तरदायित्व राज्यका तहबीच बाँडिएको हुन्छ । जिम्मेवारी, अधिकार, स्रोतसाधन र उत्तरदायित्वबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ । जिम्मेवारी दिएर अधिकार र स्रोतसाधन नदिँदा तथा अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोतसाधन पाएर उत्तरदायी नबन्दा राज्य सञ्चालन प्रभावकारी र जनअपेक्षित बन्न सक्दैन । सरकारका तीन तह भए पनि तीनवटै सरकारले काम गर्ने क्षेत्र वा भूमि र जनता एउटै हुन् । यसकारण कार्यसम्पादन गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय, सहयोग र सहकार्य भएको खण्डमा मात्र संघीय शासन प्रणालीको सफल र अपेक्षित कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्र, अधिकार, जनशक्ति, राजस्व तथा प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रअन्तर्गत हुन् भन्ने संघीय सोच तथा प्रदेश र स्थानीय तह अति स्वायत्त बन्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद उत्पन्न हुने गरेको पाइन्छ । सरकारका तहबीच विवाद भयो भने आर्थिक विकास र जनहितका काम हुन सक्दैनन् । यसकारण, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्यव, सहयोग र सहकार्य हुन जरुरी छ । सरकारका तहबीच अन्तरसम्बन्ध तथा अन्तरनिर्भरता कायम गर्न संस्थागत तथा प्रक्रियागत संयन्त्र एवं राजनीतिक, विधायिकी, वित्तीय, न्यायिक एवं प्रशासनिक आयाम देहायबमोजिम रहेका छन् ।

न्यायिक अन्तरसम्बन्धः संविधान देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको छ र राज्यका तीनै तह संविधानअनुसार सञ्चालित छन् । सरकारका तहबीच कार्यसम्पादनको सिलसिलामा भौगोलिक सीमा, अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, कानुन निर्माण तथा प्राकृतिक स्रोतको लाभ उपयोगलगायतका विषयमा विवाद पैदा भएमा त्यसको निरूपण गरी विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार मुलुकको सर्वोच्च अदालतमा रहेको छ ।

स्वतन्त्रताको हकः प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रता तथा नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार, व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको व्यवस्थाले प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारले भेदभाव गर्न नसक्ने व्यवस्थाले संविधानले विवादलाई जरादेखि नै समाप्त गरेको छ ।

संघ र प्रदेशबीचको व्यवस्थापकीय अन्तरसम्बन्धः संविधानले समान हैसियतका प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था गरी विवाद आउन सक्ने अवस्थालाई जगमा नै बन्द गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको गठनमा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचक मण्डल रहने व्यवस्था संधिानमा रहेको छ । संघीय कानुन नेपालभर र प्रदेशको कानुन प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुन सम्बन्धित स्थानीय तहमा मात्र लागू हुनेछ । दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले प्रदेश सूचीमा उल्लिखित कुनै विषयमा कानुन बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेमा संघीय संसद्ले कानुन बनाउन सक्नेछ । प्रदेशले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले कानुन बनाउँदा प्रदेश कानुनसँग नबाझिनेगरी बनाउनुपर्नेछ । त्यस्तो कानुन बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था पनि संविधानमा रहेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यपालिकीय अन्तरसम्बन्धः शासन प्रणालीमा कार्यपालिका सशक्त हुने गर्दछ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र सो निर्देशनको पालना गर्नु प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुनेछ । साथै, नेपाल सरकारले आफंै वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्तव्य हुनेछ । संघले कुनै प्रदेशको सिमाना वा स्थानीय तहको सिमाना परिवर्तन गर्नुपर्दा वा प्रदेशको एकल अधिकारको विषयमा संशोधन गर्नुपर्दा प्रदेशको सहमति आवश्यक हुने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ ।

वित्तीय अन्तरसम्बन्धः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन् । संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुनेगरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था पनि संविधानमा रहेको छ । त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्र्नेे व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारको क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट स्वतन्त्र रूपमा राजस्व उठाउन सक्नेछन् । नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सन्तुलित, र पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा वितरण गर्नुपर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा संघीय सञ्चित कोषबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानलगायत विभिन्न किसिमका निःसर्त, ससर्त, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिने विशेष अनुदानसमेत वितरण गर्नुपर्दछ । साथै, प्रदेशले पनि नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्व मातहतका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्नेछ । राजस्वको बाँडफाँड गर्दा राष्ट्रिय नीति, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता र सन्तुलित विकासको आवश्यकता हेरी कानुन बनाउनुपर्दछ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ यसको एक उदाहरण हो ।

प्रदेश प्रदेशबीचको सम्बन्धः एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्नेछ । एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदानप्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनका ’boutमा आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेछ । साथै, एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानुनबमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा रहेको छ ।

संविधानमा एक प्रदेशको बासिन्दालाई अर्कोे प्रदेशको कानुनबमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले कानुन बनाउन सक्नेछ भने प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ ।

अन्तरप्रदेश व्यापारः एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्थाले निर्वाध आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

अन्तर प्रदेश परिषद्ः संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिकलगायत सबै प्रकारका विवाद समाधान गर्न संविधानमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारको गृहमन्त्री, नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री, सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री सदस्य रहेको एक अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा समेत समन्वय परिषद् रहेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगः प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरण तथा प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफलको वितरण व्यवस्थापन गर्न संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।

प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धः संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासन राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको महत्वपूर्ण मियो हो । सरकारका तीन तहबीच निजामती कर्मचारी तथा नेपाल प्रहरीकोे समायोजन भएका तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच अन्तरसरकार गतिशीलता, समान र अन्तरनिर्भर सम्बन्ध रहेको हुन्छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय संसद्ले बनाएको आधार र मापदण्डअनुरूप बनेको कानुनको आधारमा हुने, कर्मचारीको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा, बढुवा गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने तथा देशभरका विशिष्ट व्यक्तिको एकीकृत मर्यादाक्रम र सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका तत्व हुन् ।

संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहमा सम्पादन हुने कार्यका लागि कानुन संघीय कानुनको आधार र मापदण्डअनुरूप बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरी संघीय कानुनमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहयोग र सहकार्य गर्ने वातावरण बनाएको छ । साथै, संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहबीच समयसमयमा राजनीतिक प्रशासनिक बैठक राखी विकास निर्माण, शान्तिसुरक्षा, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक क्रियाकलापका विषयमा एकआपसका अनुभव साटासाट गर्ने अवसर दिनुपर्दछ । प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीसहित सम्बन्धित तहको सहभागितामा हुने राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठक यस सम्बन्धमा एक उदाहरण हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिक विचारधारा फरक वा समान जे भए पनि निर्वाचित पदाधिकारीको काम गर्ने सोच र तरिका फरकफरक हुन सक्छ । जसले गर्दा संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नै आर्थिक, प्रशासनिक तथा विकासात्मक कार्य गर्ने शैली भिन्न भई एकआपसमा मतमतान्तर आउन सक्छ । मतमतान्तरको समुचित व्यवस्थापन भएन भने त्यस्ले विवादको रूप लिन र नकारात्मक परिणाम दिन पुग्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध, अन्तरनिर्भरता अन्तरसहयोगलाई मजबुत एवं सुमधुर बनाउन औपचारिक संयन्त्रको अलावा अनौपचारिक संयन्त्र, राजनीतिक दल एवं प्रेसको भूमिका पनि महŒवपूर्ण रहन्छ । यसकारण, सरकारका तहबीच समन्वय, सहयोग र सहकार्यका लागि नेपाल सरकारको नेतृत्वमा औपचारिक एवं अनौपचारिक संयन्त्रलाई संगठित, निरन्तर रूपमा गतिशील, क्रियाशील, सिर्जनशील र परिणाममुखी बनाई सधैं उच्च समझदारी कायम गर्नुपर्दछ ।