विश्व लहर
हालसम्म हाम्रो देश कृषि प्रधान नै हो । तर, पनि विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांक १०७ देशमध्ये नेपाल ७३औं स्थानमा छ । सन् २००० मा यसको सूचकांक ३७.४ थियो भने सन् २०२० मा आइपुग्दा यो घटेर १९ दशमलव ५ मा परेको छ । ५ वर्षमुनिका कम उचाइका बालबालिका सन् २००० मा ५८ प्रतिशत थिए भने सन् २०२० मा आइपुग्दा यो घटेर ३७ प्रतिशतमा झरेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकले संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न एजेन्सीद्वारा उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा १ सय ३२ देशको तथ्यांक मूल्यांकन गर्दै सार्वजनिक गरेको सन् २०२० को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषय हो यो ।

संघले सन् २०१५ मै नेपालमा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति हुने र कुपोषण र भोकमरीको अन्त्य हुने बताएको थियो । तर, विगतको अध्ययन र विश्लेषणअनुसार दिगो विकासको लक्ष्यका लागि सन् २०३० तोकिएको र संसारमा यति बेलाभन्दा अघि भोकमरीको अन्त्य हुने उद्देश्य सफल नहुने देखिएको छ । सन् २००० को तुलनामा अहिले विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकमा सुधार आएको छ, हालको सूचक १८२.२ छ । विश्वमा ५० भन्दा बढी देशको भोकमरी दर उच्च छ । संसारमा १४ करोड ४ लाख बालबालिका कुपोषणका कारण सामान्यभन्दा कम उचाइका छन् भने ४ करोड ७ लाख त कुपोषणको शिकार भएका छन् । सन् २०१८ मा ५३ लाख बालबालिका ५ वर्षको उमेर पार नगर्दै बिते ।

नेपालमा विगतको द्वन्द्व, लामो गरिबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी कोरोना महामारीले भोकमरीको समस्या थपिने अनुमान गरिएको छ

नेपालमा ५ वर्ष कम उमेरका बालबालिकाको मृत्यु दर सन् २००० मा ५८ प्रतिशत रहेको देखिन्थ्यो भने सन् २०२० मा आइपुग्दा यो ५ प्रतिशतको हाराहारीमा भेटिएको छ । कोरोनाका कारण संसारमा १ लाख ३० हजार बालबालिकाले ज्यान गुमाउने अनुमान भएको छ भने नेपालमा विगतको द्वन्द्व, लामो गरिबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी कोरोनाले भोकमरीको समस्या थपिने अनुमान गरिएको छ । अफ्रिकी देशमा सलहका कारण उत्पादनमा कमी आउँदा भोकमरी थपिने र संसारमा थप ७ लाख बालबालिकाहरू भोकमरीको शिकार बन्ने, त्यस्तै न्यून र मध्यम आय भएका देशमा ६ करोड ७ लाख बालबालिका कुपोषणको सिकार बन्ने संरा संघको अनुमान रहेको छ ।

खाद्य संकट
हालसालै देशले माछा, मासु, अण्डामा आत्मनिर्भरताको घोषणा गरेको छ । तर, कोरोनाका कारण यही क्षेत्र बढी समस्यामा प¥यो । आजको समस्या भनेको खाद्य संकट नै हो । जुन देशमा जन्मँदै ५३ हजारको ऋण बोकेर एक बालक जन्मिन्छ र देशको वार्षिक बजेटभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण छ त्यो देशका जनताले ठूलो आशा के गर्ने, ठूला आयोजनका उद्घाटन हुन्छन्, पानीको उद्घाटन राष्ट्रपतिबाट हुन्छ, काठमाडौंमा सबैतिर पानी पुगेको छैन, त्यो पनि ३० वर्षअघिको परियोजना हो, स्वास्थ्य, सडकका उद्घाटन त प्रमले एक साथ कति गरे गरे, परिणाम आइपुग्दा २ पुस्ताले बिदा लिई सक्छन्, ठूला विकास निर्माणको आशा नेपालीले गरेका छैनन् । लामो समयसम्म घरभित्र भोकमरी, घरबाहिर महामारी खपेर बसेका नेपालीको दाम्लो चुँडिएको अवस्था छ । भोकले नै मान्छे मरेका खबर बाहिर आएका छन्, अर्थतन्त्र नाजुक भएको बाँच्नुभन्दा मर्नु निको भनेर आत्महत्या गरिएका ठूलो संख्या पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । रोगी, वृद्ध, असहाय, सुत्केरी, गर्भवतीको पीडा सबैतिर जग जाहेर छ भने नेताजीको सुविधा नेपालीले धान्न नसकेको अवस्था छ । सांसद विकास कोषलाई झिकेर, महँगा गाडी, जिमखानाका खर्च बैठक भत्ता, इन्धनको खर्च, कार्पेट, शौचालयमा भएका ठूला खर्चलाई कटाएर किसानको राहत प्याकेजमा लगाउन सकेको भए देश कृषि आत्मनिर्भरतातिर अघि बढ्थ्यो होला । तर, त्यसो हुन सकेन । गाउँ सहर सबैतिरका नागरिकलाई पीडैपीडाको आकार थपिँदै छ । कृषिबाटै रोजगारी सिर्जनाको लामो भाषण भइरहँदा र सामाजिक सुरक्षाको लामो कुरा गरिरहँदा उपलब्धि उल्लेखनीय देखिएको छैन ।

सरकारको औपचारिक भनाइ गत वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण नै हेर्दा पनि भूमिको खण्डीकरण, युवाशक्तिको विदेश पलायन, श्रमशक्तिको अभावबाट खाद्यान्नको मूल बाली धान उत्पादनको हाम्रो क्षेत्रफल २.२ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । त्यस्तै तेलहन उत्पादनको क्षेत्रफल १.५ प्रतिशत घटेको देखिन्छ भने अर्को वाली गहुँ र मकै उत्पादनको क्षेत्रफल केही बढेको देखिए पनि समग्रमा खाद्यान्न बालीको क्षेत्रफल ०.९ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ । धानबालीको उत्पादकत्व गत वर्ष ८.९ प्रतिशतले बढेको देखिए पनि यस वर्ष १.१ प्रतिशतले घटेर उत्पादनमा १.४ प्रतिशतले घटेको तथ्यांक छ । तेलहन बालीको क्षेत्रफल १.४ प्रतिशतले घटेर अब २ लाख ७८ हजार ३ सय २५ टन उत्पादनको अपेक्षा छ । तरकारीको उत्पादन पनि गत वर्ष ४ प्रतिशतले बढेको तर यस वर्ष यसको उत्पादन ४.३ प्रतिशतले घट्दा जम्मा ४० लाख ८९ हजार टनमा सीमित हुने देखिएको छ । सरसर्र्ती हेर्दा सरकारी र निजी सबैक्षेत्र कृषिक्षेत्रमा गम्भीर बन्न ढिलो भइसकेको छ ।

खाद्यान्नको अभाव पूर्तिकै लागि देशले विदेशबाट खाद्यान्न आपूर्ति गदै ठूलो धन राशि बाहिर पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । लकडाउनको अवधिमा पनि देशको खाद्यान्न आयात घटेन, बरु बढ्यो । लकडाउन सुरुको अवस्थामा खाद्यान्नको आयातमा ८५ करोड बराबरको रकम बाहिर जाने गथ्र्यो भने डेढ दुई महिनाको अन्तरालमा मात्रै दैनिक १ अर्ब ८८ करोड रकम अत्यावश्यक वस्तुका लागि रकम बाहिरिएको तथ्यांक भन्सार विभागको छ । गत वर्षको हालको अवधिमा खाद्यान्न मात्रै लक्डाउनको सुरु ५÷७ सातामा १ लाख ८३ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी आयात भएको रेकर्ड भन्सार विभागसँग रहेको छ । तरकारी, दलहन, फलपूmलको पनि आयात लकडाउनकै अवधिमा भारी वृद्धि भएको देखिन्छ । यसरी जुनसुकै बेला न्यूनतम खाद्य सामग्री पनि विदेशी परनिर्भरता देखिनु कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी बालुवामा हालेको पानी जस्तो मात्र भएको देखिन्छ ।

बजेट, भनाइ र गराइ
अहिले आव २०७८-७९ को बजेट निर्माणको बेला हो । यस वर्षको बजेटको बँुदा नम्बर ८२ मा कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउँदै खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुत्ता कायम गर्दै लैजाने, दूध र तरकारी, मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । पोषण र औषधीय गुण भएका उच्च मूल्यका कृषि वस्तु उत्पादन र चैते धान तथा वसन्ते मकै खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै बजेटकोे बँुदा नम्बर ८५–८७ मा समयैमा रासायनिक मल आपूर्ति गर्न मल अनुदानमा वृद्धि गरी ११ अर्ब पु¥याइयो । सबैभन्दा बढी मलको हाहाकार यसै वर्ष भयो । बंगलादेशको मल प्रमको सापटी बोली मात्रै भयो, समयमा आएन । प्रांगारिक मलको समेत प्र्रयोग बढाउँदै अर्गानिक खेती विस्तार गर्ने भनियो । सबै प्रदेशमा गरी ७८ वटा कृषि थोक बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण तथा कृषि उपजको हब मार्केट स्थापना गर्ने भनियो । खाली जग्गा नराख्न भनी भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइयो । तर, कृषिको बजेट कम भयो, खासै उपलब्धि देखिएन ।

हामी कहाँ गाउँबस्ती, पशुपालन घर गोठ उजाड हुन थालेका बेला मात्रा मिलाउने गरी प्रांगारिक मल कहाँ र कसरी पाउनु

हाम्रो कृषि क्षेत्र केही वर्ष यतादेखि ओरालो लागेकोे छ । कृषि मन्त्रीले कृषिक्षेत्रमा सुधारको योजना अघि सार्दै कृषि उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, कृषकलाई सस्तो र सुलभ ऋण, बाली तथा पशुपन्छीको बिमा, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवाको कुरा गरे । अर्थमन्त्रीले कृषिमा आधुनिकीकरणका विषयमा स्पस्ट पार्दै नागरिकको खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्दै गरिबीको अन्त्य गरिने, ठूलो संख्यामा रहेको कृषक परिवारको आयस्तर बढाउने, कृषिको विशिष्टीकरण गर्न व्यावसायिकीकरण गर्ने पनि भने । यसका लागि कृषियोग्य जमिनको उपयोग, सिँचाइ, ग्रामीण सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, उत्पादनको बजार एवं भण्डारको व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन पनि भनियोे ।

कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रिकीकरणमा पुँजीगत अनुदान जस्ता विषय भाषणमा परे । खासगरी पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका मापदण्ड तयार गरी ३१ बाली विशेष र ८ पशुपालन गरी ३९ वटा जोनमार्फत ६९ हजार हेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रम विस्तार गरिने, सम्भाव्यताको आधारमा भटमास र फापरको जोन निर्धारण गरिने, खाद्यान्न र पशुजन्य उत्पादन बढाई आधारभूत खाद्यान्नमा छिटो आत्मनिर्भर बन्ने, अण्डा र कुखुराको मासुको आत्मनिर्भरतालाई दिगो बनाउने, दूध, माछा, मासु, मत्स्यपालन र तरकारी खेती बढाउने आलु र प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने यसका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त भयो ।

यसो भन्दै गर्दा बजारभाउ धान्नै नसक्ने भयो यो वर्ष । मलखादको सन्तुलित प्रयोगबाट माटोको गुणस्तरमा सुधारजस्ता विषय बजेटमा समेटिएका थिए । बालीको उन्नत जात विकास गरी बिउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि, जैविक र स्थानीय प्रजातिका बिउ बीजनको संरक्षण र विस्तार, सबै प्रदेशमा बिउको गुणस्तर निरीक्षणको व्यवस्था गर्ने पनि भनियोे । आगामी ३ वर्षभित्र फलपूmल बालीले ढाकेको क्षेत्र दोब्बर बनाउने सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा हावापानी र धरातलीय सम्भावनाको आधारमा फलपूmल खेतीलाई बढावा दिइने, उच्च मूल्यमा नगदे र बेमौसमी उत्पादन तथा प्रशोधन, प्याकेजिङ, ब्रान्डिग गरी निर्यातमा प्रोत्साहन गरिने समेतको नीति बजेटमा उल्लेख भयो तर कृषि वस्तुको उत्पादन वृद्धि भएन, आयातमै निर्भर हुनु प¥यो ।

उपसंहार
गत वर्ष चामल मात्रै ३१ अर्बको आयात भएको र विदेशबाट खाद्यान्नको आयात र हाम्रो यथार्थ व्यापार घाटालाई हेर्दा लामो समयदेखिको कृषिक्षेत्रमा भएको लगानी खेर गएको देखिन्छ । हाम्रो व्यापार घाटालाई हेर्दा र खाद्य संकटको समस्यालाई समाधान गर्न उत्पादन वृद्धि नै गर्नुपर्ने हुन्छ । चामल मात्र होइन तरकारी, दाल, गहुँ, सोयाबिन तेलको आयात पनि बढेको छ । सिँचाइकोे पर्याप्त व्यवस्था, आवश्यक कृषियन्त्र उपकरणको सर्वसुलभ आपूर्ति, बजारको उचित प्रबन्ध, मल, बिउको प्रबन्ध अभैm राम्रो भरपर्दो हुन सकेन । बजार मूल्य धान्नै नसक्ने चर्को छ । खाद्य असुरक्षित क्षेत्रमा फलपूmल खेती पशुपालन, व्यावसायिक प्रशोधन कार्य, कृषिजन्य उद्योगको सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

खाद्यान्नको भण्डारण, बचत क्षमताको वृद्धि, स्टक राख्ने व्यवस्था, सर्वसुलभ आपूर्ति र बजारीकरण, मूल्य स्थिरीकरण, बजार भाउको नियन्त्रणतर्पm पनि सोच्नुपर्छ । देशमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणको अभावले निर्वाहमुखी कृषि पेसा नै अँगाल्न बाध्य छौं हामी । ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि उब्जनीमा ह्रास देखिएको छ । उर्वर माटोको सही प्रयोग गर्न नजान्दा कतिपय क्षेत्र बाँझै छन् भने तिनमा प्रयोग हुने श्रम र सीप पनि खेर गएको छ । कृषिसम्बन्धी प्राविधिक सेवा सर्वसुलभ हुन नसक्दा पनि हाम्रा किसानी हातको सही प्रयोग भएन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले बजार भाउ थेग्नै नसक्ने अवस्था छ ।

सरकारले ५ लाख बढी नेपालीलाई रोजगारी दिने बताएको छ । यसका लागि कृषिक्षेत्र सक्रिय हुनुपर्छ । कृृषि क्षेत्रलाई अत्यावश्यक भएको रासायनिक मल समयमा उपलव्ध हुन सकेन । रासायनिक मल मानव स्वास्थ्यका लागि हितकारी होइन तर सो बिना उत्पादन नहुने भएकोे छ । प्रांगारिक अर्थात् गोबर पशु मलमूत्र हाल्नुपर्ने हुन्छ खेतबारीमा । हामीकहाँ गाउँबस्ती उजाड हुन लागेको, पशुपालन घर गोठ उजाड हुन थालेका बेला मात्रा मिलाउने गरी प्रांगारिक मल कहाँ र कसरी पाउने ? देशमा एकपटक कृषि क्रान्ति नै आवश्यक भएको छ ।