काठमाडौं । सरकारले बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।

सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा यस’bout जानकारी गराइएको छ। सरकार समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन तथा भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ।

यस्तै सरकारले आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नापनक्सा गरी अभिलेख राख्ने भएको छ। विशिष्टिकृत उत्पादन क्षेत्र विकास गरी कृषि उत्पादनलाई उद्योग प्रशोधन र बजारसँग जोड्दै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका जनशक्तीलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने निजी कम्पनी तथा सहकारीलाई सहुलियत प्रदान गर्ने जनाएको छ। सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई सक्षम बनाइने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित समाचार

बालेन्द्र सरकारको एक महिना, ५० प्रतिशत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन मरिसकेको मान्छे ‘खडा’ गराई जग्गा नामसारी गराउने ७ जनाविरुद्ध मुद्दा रास्वपाको दोहोरो चरित्र : सत्ताबाहिर ‘तिब्र आक्रामक’, सत्तामा ‘नम्र आक्रामक’ शेखर गोल्छाको मुद्दा : अदालतलाई कहिले समय पुग्दैन, कहिले हेर्नै मिल्दैन अमेरिकी विशेष दूत गोरले भेटे परराष्ट्र र अर्थमन्त्री संवैधानिक नियुक्ति कानुनमा राष्ट्रपतिको स्थायी विमति वीरगञ्जका विभिन्न क्यासिनोबाट ६ जना पक्राउ स्मार्ट टेलिकम अनियमिततामा मेरो कुनै संलग्नता छैनः सांसद खरेल