प्रायः सबै लोकतान्त्रिक देशले स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरी स्वतन्त्र हैसियतमा कार्य गर्ने वातावरण प्रदान गरेका हुन्छन् । देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरण र विकासस्तर परीक्षणको सशक्त आधार भनेको संवैधानिक निकायले बिनापूर्वाग्रह स्वतन्त्रतापूर्वक जवाफदेहितासहित कार्यसम्पादन गर्नु हो । देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न यस्ता स्वतन्त्र निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् । चेतनास्तर न्यून भएको र लोकतन्त्रको राम्ररी विकास हुन नसकेको देशमा संवैधानिक निकायलाई केही बढी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । यसको मूल कारण जनस्तरबाट सरकारलाई नियन्त्रण, अनुगमन र निर्देशन गर्न सक्ने क्षमताको अभाव हुन्छ । विकसित र सम्पन्न देशमा यस्ता संवैधानिक निकायलाई कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष मातहतमा राखी प्रभावकारी प्रकारले कार्यान्वयन गर्दै आएको पनि देखिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा लोकसेवा आयोग र केन्द्रीय कर्मचारी एकाइबाट गरी आएका काम राष्ट्रपतिको मातहतमा राखिएको दुईवटा निकायबाट सम्पादन भइराखेको छ । जापानमा पनि यी निकायलाई प्रधानमन्त्रीको मातहत राखिएको हुन्छ । यी निकायले सम्पादन गरी आएका काम अत्यन्त प्रभावकारी सिद्ध भएका छन् । तर, नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व अत्यन्त दलगत र समूहगत स्वार्थमा लिप्त भएकाले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतालाई विशेष महŒव प्रदान गरिएको छैन ।

संवैधानिक अंगको स्थापना वा व्यवस्था गर्नु आफंैमा कार्यकारी अधिकारको कटौती गर्नु हो । सरकारको काम अत्यन्त आवश्यक विषयमा मात्र सीमित हुनुपर्ने गरी निर्धारण भएको पाइन्छ । यसैलाई आत्मसात गर्दै संवैधानिक निकायको क्रियाशीलताको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । यी निकाय धेरै विषयमा सरकारसँग निर्भर रहेका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा संवैधानिक निकायले आफ्नो स्वतन्त्र हैसियतमा सरकारसँग समझदारी गर्नुपर्ने परिस्थिति देखापर्छ । यस अवस्थामा संसद्ले संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र हैसियतमा भूमिका निर्वाह गर्न सहयोग पु¥याउने, अनुकूल वातावरणको निर्माण गर्ने, आयोग जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रभावकारी नभएको अवस्थामा निर्देशन दिन सक्तछ ।

संवैधानिक निकायको काम प्रभावकारी बनाउन सरकारमा कानुनी प्रावधान बाधक भएमा वा स्रोतसाधनको अपर्याप्तताका कारण कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएमा संसद्समक्ष सबै समस्या राखी संसद्ले सरकारलाई उपयुक्त सहयोग प्रदान गराउने व्यवस्था गर्न सक्तछ । संवैधानिक निकाय र सरकारको बीचको असामञ्जस्यताको निराकरण संसद्ले संसद् र संवैधानिक निकायबीच समन्वय र समझदारी कायम गर्न सक्तछ । संवैधानिक निकायले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । उक्त प्रतिवेदनमाथि आवश्यक कारबाही गर्नका लागि संसद्मा पठाइन्छ । संसद्ले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिन्छ । यस अर्थमा संवैधानिक निकाय संसद्मार्फत जनताप्रतिको जवाफदेहिता निर्वाह गर्दछन् ।

संवैधानिक निकायको व्यवस्थाको सम्बन्धमा संसद् वा सम्बन्धित निकायले अन्य देशमा प्रयोगमा आएका असल अभ्यासलाई आफ्नो सन्दर्भमा प्रयोग गर्न केही बाधा अड्चन र असजिलो महसुस भएको अवस्थामा आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत संसद् वा समितिसमक्ष राखी त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्दै संवैधानिक निकायको काम–कारबाहीमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । संवैधानिक निकाय आफ्नो कर्तव्यप्रति उदासिन देखिएमा कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएमा, प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरेमा, त्यस्ता प्रमुख वा भ्रष्ट पदाधिकारीउपर महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गरी सेवाबाट अवकाश दिने व्यवस्था प्रायः सबै लोकतान्त्रिक संविधानले गरेका छन् । संविधानतः व्यवस्था भएअनुरूप संसद्ले सधैं संवैधानिक निकायका काम कारबाहीउपर निगरानी राखिरहेको हुन्छ ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपश्चात् संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गरी उपयुक्त हो÷होइन निर्णयमा पुग्दछ । तत्पश्चात मात्र पदाधिकारी नियुक्तिका लागि योग्य हुन्छन् । संसद्सँग संवैधानिक निकाय र यसका पदाधिकारीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित भएको हुन्छ ।

संवैधानिक निकायबाट सम्पादन भइराखेका काम कारबाहीमा कुनै प्रकारको सुधारको गुञ्जायस देखेमा वा काम कारबाही उपयुक्त ढंगले हुन नसकेमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई झिकाइ उनीहरूसँग छलफल गरी संसद् प्रस्ट हुन सक्तछ । निर्देशन र सुझावमार्फत संवैधानिक निकायमा सुधार ल्याउन सक्तछ । सरकारले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्र अस्तिŒवमाथि आँच आउने प्रकारले कुनै विधेयक संसद्समक्ष पेस गरेमा सो विषयमा संसद्लाई विश्वस्त तुल्याई संवैधानिक निकायले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्तछन् । यस अर्थमा संसद्बाट संवैधानिक निकायले ठूलो सहयोग प्राप्त ्गरिराखेका हुन्छन् । कार्यपालिकालाई स्वेच्छाचारी हुनबाट नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले गठन गरिएका आयोग वा संवैधानिक निकायको प्रभावकारिताका लागि यसको सिफारिस गर्ने निकाय वा संस्थामा नै राजनीतिक प्रभाव कम गर्ने हिसाबले संवैधानिक व्यवस्था संसद्ले गर्न सक्तछ । आयोगका पदाधिकारीमा नैतिक आचरणको अभावका कारण पदाधिकारीबीच अस्वस्थ व्यवहार र क्रियाकलाप नेपालको सन्दर्भमा बेलाबखत देखिएका छन् । यस अवस्थामा संसद्ले समन्वय कायम गर्न र आवश्यकताअनुसार अन्य निर्णय लिन सक्तछ । आयोगले सरकारका नाममा दिएको उपयुक्त सुझाव परामर्शलाई गौण मान्ने अवस्था देखिएको छ । त्यस्ता व्यवहारबाट स्वतन्त्र निकायको भूमिका कम गर्न सक्तछ ।

तसर्थ, संवैधानिक निकाय र संसद् वा संसदीय समितिको बीचको सम्बन्ध अत्यन्त अन्योन्याश्रित हुन्छ । नेपालको संसद्ले स्वतन्त्र संवैधानिक निकायलाई समन्वय र सहयोग गर्न सक्तछ । यी दुवै निकाय स्वतन्त्र छन् ।

संवैधानिक निकायले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा व्यवस्थापिका वा संसद्लाई र संसद्ले स्वतन्त्र संवैधानिक हैसियतका संस्थाका रूपमा संवैधानिक निकायलाई उचित सम्मानका साथ व्यवहार गर्नुपर्छ । असल उद्देश्यका लागि यी दुवै संस्थाले एकआपसमा सहयोगको आदानप्रदान गर्न सक्तछन् । तर, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा गलत आचरण देखिएमा प्राप्त जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरेमा जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम नभएमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेसगरी पर्याप्त आधारमा पदच्यूतसम्म गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार संसद्सँग सुरक्षित छ । यसअर्थमा यी दुवै निकायका बीचको सम्बन्ध अत्यन्त सौहार्दपूर्ण हुन जरुरी छ ।

तर, नेपालको सन्दर्भ केही पृथक छ । सिद्धान्ततः नेपालमा पूर्णलोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, लोकतन्त्रको पूर्णउपयोग गर्न सक्ने प्रकारको शासकीय प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ । तर, व्यवहारमा संसद्माथि राजनीतिक दलको नियन्त्रण अत्यधिक छ । संसद्लाई अत्यन्त थोरै स्वतन्त्रता प्रदान गरिएकाले संसद् राजनीतिक दल वा दलका शीर्षस्थ नेताको निर्देशनमा परिचालित भइराखेको छ । संवैधानिक निकायलाई पूर्णस्वतन्त्र रूपमा कार्यसम्पादन गर्न दिइएको छैन । प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्नुपर्दा सर्वप्रथम यसको नियुक्ति प्रक्रियामै राजनीति हाबी भइराखेको छ । उपयुक्त र योग्य व्यक्तिको छनोटभन्दा पनि आफ्नो मानिसलाई जिम्मेवारीमा पु¥याएर राजनीतिक इशारामा परिचालन गर्नेतर्फ राजनीतिज्ञ आकर्षित भइराखेको अवस्था छ । किनकि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि नियन्त्रक निकायका रूपमा स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सानातिना भ्रष्टाचारका मामिला मात्र अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

आयोगका पदाधिकारीलाई राजनीतिक दलप्रति नतमस्तक गराउने गरिएको छ । उत्तरदायित्वको निर्वाह गर्न प्रभावकारी प्रकारले नेतृत्व प्रदान गर्न आयोग प्रायः असफल छन् । गठन प्रक्रिया र अधिकारमा खुला दिलले उदारता देखाइ अब्बल व्यक्तिलाई आयोगमा जिम्मेवारी दिई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्वतन्त्रतापूर्वक पूर्णरूपमा जवाफदेहिता बहन गर्न सक्ने परिस्थिति देशको राजनीतिले प्रदान गर्न तत्परता देखाउँदा मात्र नेपालका संवैधानिक निकायको उपादेयता प्रमाणित गर्न सकिन्छ । उल्लेखित अवस्था वा संसद् र संवैधानिक निकायबीचको सम्बन्ध लोकतन्त्रको राम्ररी विकास भएका देशमा पाइन्छ ।

नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रक निकायले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय, न्यायपालिकाबाट हुने अनियमितता, सेनाको काम–कारबाहीबाट हुने भ्रष्टाचार, संवैधानिक निकाय, निजीक्षेत्रलगायतका ’boutमा अनुसन्धान गर्नेसम्मको अधिकार आयोगलाई प्रदान गरिएको छैन । लोकसेवा आयोगलाई निजामती सेवाको रिक्त पदमा उपयुक्तताको सिफारिस गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको छ । तर, अन्य सार्वजनिक सेवाका सन्दर्भमा संविधानले नै लिखित परीक्षामा मात्र सीमित गरिदिएको छ, यसले गर्दा लोकसेवा आयोगले अर्धजवाफदेहिताको निर्वाह गरेको मात्र नभई यसलाई निजामती सेवा आयोगका रूपमा सीमित गरिदिएको छ ।

मानवअधिकार आयोगलाई मानवअधिकारको उल्लंघन भएकोमा कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने अधिकार छ सरकार आफ्नो संयन्त्रबाट भएको मानवअधिकारको जस्तोसुकै उल्लंघनमा पनि कारबाही गर्न तत्पर देखिँदैन । यही अवस्था निर्वाचन आयोगलगायतका अन्य आयोगका पनि छन् । यस स्थितिमा हामीले संवैधानिक निकाय र संसद्का बीचको सम्बन्धको विश्लेषण गरिराखेको अवस्था छ । तसर्थ, संसद् र संवैधानिक निकायको सम्बन्धका ’boutमा नयाँ शिराबाट चिन्तनमनन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।