कुनै पनि देशको राजनीतिक नेतृत्व तथा सरकारलाई सफल तथा असफल बनाउने प्रमुख भूमिका नै राष्ट्रसेवकका रूपमा रहेका कर्मचारीतन्त्रमा निर्भर रहन्छ । त्यसैले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई राज्यको चौथो बाहुको रूपमा लिने गरिन्छ । कर्मचारीतन्त्र मुलुकको निर्णायक शक्ति पनि हो । यसो भनिरहँदा कर्मचारीतन्त्र शासकका रूपमा भने स्थापित हुनुहुँदैन । उनीहरू जनताका असल सेवक बन्न सक्नुपर्छ । नेपालमा राजनीति र प्रशासन दुवै पक्षसँग जनता सन्तुष्ट छैनन् । दुवै पक्षमाथि भ्रष्टचारमा डुब्ने गरेको र जनताको काम राम्ररी नगरी स्वार्थ र अवसरवादितामा रम्ने गरेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ । आखिर राष्ट्रसेवकका रूपमा चिनिने कर्मचारीमाथि पटकपटक किन यस्तो गम्भीर आरोप लाग्ने गर्छ त ? आत्मसमीक्षा गरेर सच्चिन ढिलाइ गर्नुहँुदैन । राजनीतिक नेतृत्व त अस्थायी रूपमा आउने-जाने गर्छन् । उनीहरूले जनताको करबाट सेवा सुविधा पनि नियमित रूपमा लिने गर्दैनन् तर कर्मचारीतन्त्र भनेको त स्थायी सरकार हो । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले जनताको करबाट ३०आंै वर्षसम्म सेवा सुविधा लिने गर्छन् । त्यति मात्रै नभई सेवानिवृत्तपछि पेन्सनसमेत पाउने गर्छन् । यस्तो खालको सुविधा राजनीतिक नेतृत्वलाई छैन । त्यसैले मुलुक बनाउने ठूलो जिम्मेवारी स्थायी सरकारको रूपमा रहेका कर्मचारीको काँधमा पनि छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले अह्राएको काम मात्रै गर्ने जिम्मेवारी आफूहरूको हो भन्ने भ्रमबाट सबै कर्मचारी मुक्त हुनैपर्छ । उनीहरूले देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्छ । नेताको आदेशमा रोबोट (यान्त्रमानव) बन्नु भनेको कडा परिश्रम र मिहिनेत गरेर दिमान ख्याएर लोकसेवा आयोगको कठिन परीक्षा उत्तीर्ण गरेर जागिर खाएका कर्मचारीका लागि ठूलो अवमूल्यन नै हो । त्यसैले आफ्नै स्वविवेक र क्षमता प्रयोग गरेर मुलुकको समृद्धिको ढोका खोल्ने अभियानमा लाग्नु हरेक राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कर्तव्य हो । हाम्रो देश बनाउन कहीँकतै अन्यत्र ग्रहबाट कोही आउँदैनन् । त्यसैले, हाम्रै कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दै देश बनाउने यात्रामा हिँड्नुपर्छ ।

हामीले धेरै शासन प्रणाली अपनाउँदै आएका छौं । अहिले हामी संसारकै सबैभन्दा उन्नत मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यासमा छौं तर पनि यो शासन व्यवस्थाले आत्मसात गरेका मूल्य र लाभहरू आम जनतासमक्ष पुग्न सकेको छैन । शासकीय व्यवस्थाअनुसार आफूलाई बदल्न यहाँ राजनीतिक तह र कर्मचारीतन्त्र दुुवै पक्ष सफल देखिएका छैनन् । कर्मचारीतन्त्रले अब बदलिँदो परिवेशअनुसार आफूलाई बदल्नैपर्छ । शासक र प्रशासक यथास्थिति र स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा व्यवस्थाहरू जुन आए पनि अस्थिर हुने, जनतामा पनि निराशा बढ्ने काम भइरहेको छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन कर्मचारीतन्त्रको पनि उत्तिकै ठूलो र महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

अबका कर्मचारी जनताले अपेक्षा गरेअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्नैपर्छ । जनताको अपेक्षा कर्मचारीतन्त्रप्रति खासै ठूलो छैन । जनताको व्यक्तिगतभन्दा पनि राष्ट्रियताप्रतिको अपेक्षा रहेको छ । आम जनताले व्यक्तिगत फाइदा र लाभको अपेक्षा कर्मचारीसँग गरिरहेका छैनन् । विकास निर्माण हुनुप-यो, सेवा प्रवाह राम्ररी हुनुप-यो, बजेटको राम्रो सदुपयोग हुनुप-यो, कुनै पनि काम सहज र सुलभ किसिमले हुनुप-यो, कुनै विकृति हुनभएन, जनताको काम फटाफट हुनुप-यो भन्ने माग र चाहना रहेको छ । धेरैजसो जनताले कर्मचारीबाट खोजेको अपेक्षा यही हो ।

जनतालाई छुने, जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने र साच्चै जनताको हितमा काम गर्ने कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्ने प्रावधानहरू अब बन्ने ऐनमा समेटिनुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएमा मात्रै असल र वास्तविक राष्ट्रसेवक भेटाउन सकिनेछ

सरकारी कर्मचारीसँग जागिर दिनुस्, नियुक्ति दिनुस् भनेर जनता आउँदैनन् । त्यस्तो व्यक्तिगत काम लिएर आउने निकै कम छन् । जनता कर्मचारीसँग मेरो गाउँको स्कुललाई सहयोग गरिदिनुस्, बाटो बनाइदिनुस्, विद्यालयलाई व्यवस्थित बनाइदिनुस्, अस्पताललाई राम्रो बनाइदिनुस्, खानेपानी पु¥याइदिनुस्, बिजुली गाउँमा पु¥याइदिनुस् भनेर मात्रै कर्मचारी भएको ठाउँमा आउने गर्छन् । शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिनुुस्, हामीले एकदमै निश्चिन्त रूपमा उद्योग, व्यवसाय सेवा आफंै गरेर खान पाऔं, त्योअनुसारको वातावरण बनाइदिनुप¥यो भनेर जनता सरकारी कार्यालयमा आउने गरेका छन् । जनताको अपेक्षा त्यसअनुसारको छ । हाम्रो कर्मचारीको सोच भने पुरातनवादी खालको छ । नतिजामा भन्दा प्रक्रियामा बढी ध्यान दिने, काम अहिल्यै गर्नुभन्दा एक÷दुई दिन थाती राखिदिने, जिम्मेवारी पन्छाइदिने, ढिलो गरिदिने प्रवृत्ति वर्षांै अघिदेखिको हो । काम राम्ररी नगरिदिने जनताको कामलाई हल्का किसिमले लिने प्रवृत्ति हावी छ । जनताको काममा मोलमोलाइ गरिदिने, बिचौलियामार्फत मात्रै सेवा दिने रोगसमेत कर्मचारीतन्त्रमा पलाउँदै आइरहेको छ । त्यस्तो रोगको निदान कर्मचारी आफंैले खोज्न जरुरी छ ।

निजामती कर्मचारीमा तीनवटा चरित्रको मात्र विकास हुन सक्यो भने मुलुक छिटै प्रगतिको मार्गमा दौडिन सक्छ । निजामती कर्मचारीलाई चाहिने सवैभन्दा पहिलो गुण भनेकै राष्ट्रप्रतिको समर्पण हो । उनीहरू आफू जागिर खान मात्रै आएको हो भन्ने भ्रमबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुनुपर्छ । देश बनाउन आएको र देशको विकासमा आफ्नो पनि केही न केही योगदान हुनुपर्छ भन्ने सोच आम कर्मचारीमा आउन जरुरी छ । त्यस्तै दोस्रो गुणमा सबै कर्मचारीले राष्ट्रियताप्रति उच्च सम्मान र आदरभाव देखाउन सक्नुपर्छ भने तेस्रोमा जनताप्रतिको सेवाभाव हुनुपर्छ । यी तीनै गुणले युक्त भएका कर्मचारी मुलुक र मुलुकवासीले कहिले पाउन सक्लान् ? गम्भीर चिन्ता र चासोको विषय हो यो ।

हामीले जुन किसिमको उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गरेका छांै, गणतन्त्र । जहाँ कुनै पनि व्यक्ति कानुनमाथि हँुदैन । यो शासन व्यवस्थाको मुख्य विशेषता नै कानुनी राज हो, जहाँ सबै बराबर हुन्छन् । यस्तो खाले व्यवस्था धान्न सक्ने, यसका लाभ नागरिकमा वितरण गर्न सक्ने सक्षम र दक्ष कर्मचारीतन्त्र चाहिन्छ अब । राजनीतिक प्रणालीले आत्मसात गरेका मूल्य मान्यता र असल राज्यले जनतालाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवा सुविधा तथा लाभ जनतालाई प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्न नसकिएमा शासन प्रणालीमा फेरि समस्या आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा जनतामा निराशाको मौनक्रान्ति सुरु हुन्छ । अतः कर्मचारीतन्त्र निकै चनाखो हुन जरुरी छ ।

राजनीतिले स्थापित गरेका मूल्य र मान्यतालाई कर्मचारीतन्त्रले जनतासमक्ष वितरण गर्न सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रका कर्मचारीले सेवा मात्रै होइन, जनतासमक्ष लोकतन्त्र नै वितरण गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ । ‘डेलिभरी इन डेमोक्रेसी’ नै भन्ने गरिन्छ । यो डेलिभरी गर्ने प्रमुख निकाय भनेकै कर्मचारीतन्त्र हो । राजनीति र जनताबीच बफर रोलको भूमिका कर्मचारीतन्त्रले नै खेल्ने गर्छ ।

कर्मचारी तन्त्र नै यस्तो संयन्त्र हो, जहाँ नागरिकले दैनिकजसो उनीहरूसँगै ‘फेस’ गर्ने गर्छन् । सोमार्फत जनताले आफ्ना गुनासा तथा इच्छा अभिव्यक्त गर्छन् र ती इच्छा राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष लगेर त्यसलाई नीतिमा ‘रिफ्लेक्ट’ गराउने काम कर्मचारीतन्त्रकै हो ।

कर्मचारीतन्त्रले के बुझ्नुपर्छ भने लोकतन्त्रमा जनताप्रति उत्तरदायी नहुने र जनताको हितमा नचल्ने संस्था टिक्दैन

अबको कर्मचारीतन्त्र निम्सरो र डरपोक बन्नुहुँदैन । राजनीतिक नेतृत्वको कमी कमजोरी पनि नागरिकसमक्ष कुनै न कुनै रूपमा पु-याइदिने काम पनि कर्मचारीतन्त्रले नै गर्नुपर्छ । कुनै राजनीतिक नेतृत्व तथा जनप्रतिनिधिले ठूलाठूला बदमासी गर्न खोजे भने कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई जनतासमक्ष लैजान सक्नुपर्छ । यो पश्चिमा देशहरूमा विकसित र कार्यान्वयन भइरहेको अभ्यास हो ।

हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले अब धेरै पक्षमा आफूलाई सुधार गर्न सक्नुपर्छ । पहिलो त लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुरूप अहिलेको कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र अझै पनि टेबुले शासनमा नै अल्झदै आएको छ । यसले अहिले पनि झन्झटिलो प्रक्रियालाई आधार मान्ने गरेको छ ।

पदसोपान (हाइआर्की) र विशेषज्ञताको सहभागितालाई आधार मान्दै आइरहेको छ । विभिन्न विकास योजना र कार्यक्रम बनाउँदा पनि कर्मचारीतन्त्रले सोहीअनुसार अवास्तविक किसिमले बनाउँदै आइरहेको छ ।

वास्तवमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले हरेक महत्वपूर्ण योजना नीति तथा कार्यक्रममा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता खोज्छ । तर, कर्मचारीतन्त्रले अझै पनि एक्सपर्टको विचारलाई नै जनताको विचारको रूपमा ग्रहण गर्दै आएको छ । विकट गाउँबस्तीमा पुग्ने जमर्को गर्दैन । पाँचतारे होटलमा बसेर विकट गाउँबस्तीका विकासका योजना बुन्ने गलत प्रवृत्ति छ । जुन विकासको दृष्टिकोणले उल्टो यात्रा होभन्दा फरक पर्दैन ।

संघीय स्वरूपमा जान प्रेरित गर्ने पुल फ्याक्टरमा जनताले सेवा वितरणमा सुगमता खोजेको हो । हिजो एकात्मक शासन प्रणालीबाट सेवा प्रवाह सुगम किसिमले पाउन नसकेकाले यो अवस्था आएको हो । अब जनताको घर दैलोमा सेवा पु¥याउनुपर्छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पु¥याउने भन्दै स्थानीय सरकारहरू गठन गरिए पनि ती सरकार सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पु¥याउन खासै सक्षम बन्न सकेका छैनन् । केन्द्रीय सरकार आफंैले पनि अधिकार गाउँमा पु¥याउन कज्जुस्याइँ गरिरहेको देखिन्छ । जुन संघीयताको मूल मर्मविपरीतको कार्य हो । जनताको नजिक पुगेर सेवा दिनु संघीय शासन प्रणालीको मूल मर्म हो अब हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र सोहीअनुसार मुभ हुनुपर्छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिकता भएन र नेतामा नैतिकता र उत्तरदायित्व भएन भने जस्तोसुकै योजना पनि सफल हुँदैनन् र जस्तोसुकै राजनीतिक व्यवस्था पनि सफल हुँदैन । अब जनताले के चाहेको छ, त्यो बुझ्ने अर्थात् जनताप्रति उत्तरदायित्व हुने कर्मचारीतन्त्र चाहिन्छ । आम कर्मचारीतन्त्र नैतिक संगठनको रूपमा विकास हुनुपर्छ । संघीय शासन प्रणालीका कर्मचारी जनउत्तरदायी हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई नीति निर्माणमा तटस्थ विज्ञता प्रदर्शन गर्ने र सेवा प्रवाह गर्दा निष्पक्ष किसिमले गर्नुपर्छ ।

हामी लोकतन्त्रको लुप मोडल (घुमाउरो उत्तरदायित्वको मोडल)मा छौं । घुमाउरो मोडलको उत्तरदायित्व अब काम पनि छैन । अब घुमाउरो उत्तरदायित्वको रेखाले काम गर्दैन । अब जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व वहन गर्ने संयन्त्रहरू निर्माण गर्नुपर्छ र कर्मचारीले सिधै जनताप्रति उत्तरदायी हुने किसिमले काम कारबाही र सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रले के बुझ्नुपर्छ भने लोकतन्त्रमा जनताप्रति उत्तरदायी नहुने र जनताको हितमा नचल्ने संस्था टिक्दैन ।

ठूलो विडम्बनापुर्ण अवस्था छ अहिले । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भए पनि अहिले कर्मचारी संयन्त्र २७ वर्षअघि बनेकै ऐन कानुनअनुसार सञ्चालित छ । त्यसैले पनि प्रशासन संयन्त्र प्रतिगामी कानुनअनुसार नै चलिरहेको छ भन्न सकिन्छ । अहिलेको निजामती सेवा ऐनले जनताको तमाम समस्यालाई कुनै सम्बोधन नै गर्दैन । त्यसैले अब छिटोभन्दा छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन प्रशासनिक नेतृत्वले नै अग्रसरता लिनुपर्छ । सो ऐन बनाउँदा के कुरा विशेष रूपमा ध्यान पु-याउनुपर्छ भने यसको एउटा छुट्टै च्याप्टर नै जनताप्रति उत्तरदायी हुने विषयको ’boutमा समेटेर राखिनुपर्छ ।

त्यसमा कर्मचारीतन्त्रलाई जनताप्रति कसरी उत्तरदायी बनाउने, कसरी जनताको कामलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गर्ने, कसरी कर्मचारीतन्त्र जनप्रिय हुनेलगायतका महत्वपूर्ण कुराहरू समेटेर छुट्टै भाग राख्नुपर्छ । अहिलेको निजामती सेवामा सबै कर्मचारीको हकहित र सुविधा मात्रै समेटिएको छ । अब जनताको हकहित र सुविधा पनि त्यतिकै समेटेर संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउनुपर्छ । जनतालाई छुने, जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने र साच्चै जनताको हितमा काम गर्ने कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्ने प्रावधान अब बन्ने ऐनमा समेटिनुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएमा मात्रै असल र वास्तविक राष्ट्रसेवक भेटाउन सकिने छ ।