पृष्ठभूमिः
संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली तथा तीन तहका सरकारको प्रबन्ध भएको नेपालको संविधान लागू भएपश्चात् सबै तहका सरकारको निर्वाचन अगाडि बढ्ने क्रममा सर्वप्रथम स्थानीय तहका ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । निर्वाचनपश्चात् कार्यआरम्भ गरेका जनप्रतिनिधिले संविधानबमोजिम स्थानीय तहको नीति निर्माण, कानुन निर्माण, सेवा प्रवाह तथा विकास व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गरेको पनि चार वर्ष पूरा भएको छ । आगामी आवको अन्त्यसम्ममा संविधान र कानुनअनुसार यी निकायको आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय तहमा नयाँ निर्वाचित पदाधिकारीले कार्य आरम्भ गर्नेछन् । राम्रा काम गर्ने जनप्रतिनिधिलाई नागरिकहरूले पुनः निर्वाचित गरी नवीकरणसमेत गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ ।

संविधानमा आर्थिक अधिकारः
नेपालको संविधानको धारा ५९ उपधार (१) अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नै छन् भन्ने उल्लेख भएको छ । सोही धाराको उपधारा (३) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो तहको बजेट बनाउनेछन् र प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय संघीय कानुनमोजिम हुनेछ भनिएअनुसार अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले ती दुई तहका लागि असार १ गते र असार १० गते बजेट पेस गर्नुपर्ने मिति तोकेको छ । नेपालको संविधानले तोकेबमोजिम संघीय र नेपाल सरकारले गत जेठ १५ गते आगामी आव २०७८÷७९ का लागि प्रस्तावित वार्षिक आय, व्यय वा बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । मुलुकभर रहेका सातवटै प्रदेश सरकारले पनि आगामी आवका लागि आफ्नो प्रदेशको प्रस्तावित बजेट असार १ गते पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार सोको तर्जुमाका प्रक्रिया अघि बढाइरहेका देखिन्छन् । संघीय सरकारले साबिकमा पठाएको बजेट सिलिङको अतिरिक्त सो दिन पेस गरेको आय व्ययको विवरणमा स्थानीय तहका लागि संविधान, नीति र कानुनबमोजिम विभिन्न प्रकारका अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटको व्यवस्था गरी सोको मार्गदर्शन र जानकारी विभिन्न विभिन्न वित्तीय सूचनाका माध्यमबाट स्थानीय तहलाई पठाइसकेको छ । प्रदेश सरकारले पनि असार १ गतेका दिन आआफ्नो प्रदेशअन्तर्गत रहेका स्थानीय तहका लागि समेत विभिन्न अनुदानहरू र अन्य बाँडफाँडको प्रस्ताव तथा मार्गदर्शन जारी गर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहले दुवै सरकारबाट साबिकमा दिइएको सिलिङ र प्राप्त हुने प्रस्तावित अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम तथा संविधानले दिएको आर्थिक अधिकारको प्रयोग गरी कर शुल्कबाट प्राप्त हुने आय आदिलाई समेत मुख्य आधार लिई कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेका छन् ।

चुनावी वर्ष र कोभिड–१९ अवस्थामा बजेट निर्माणः
विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको कोभिड–१९ को महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको प्रतिकूल असर, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा देखापर्न थालेको थप चुनौती तथा आगामी आवको अन्त्य अगाडि हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको पृष्ठभूमिमा बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था स्थानीय तहका पदाधिकारीका सामु आएको छ । यही विषयको सेरोफेरोमा रही स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मूलतः आय व्यय बजेटको तयारी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य मुख्य विषयहरू तथा सोका लागि अपनाउनुपर्ने व्यावहारिक रणनीति’bout यस आलेखमा चर्चा गरिएको छ ।

बजेटको प्रमुख मार्गदर्शन नेपालको संविधानः
स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखलगायतका पदाधिकारीले बजेट तथा कार्यक्रमको तयारीका लागि नेपालको संविधानका प्रमुख प्रावधानलाई पटकपटक हेरिरहनुपर्छ । नेपालको संविधानमा स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारसँग प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेका एकल अधिकार तथा साझा अधिकार सूचीका अधिकार, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति’bout तथा स्थानीय तहका ’boutमा उल्लिखित कार्यकारिणी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार’bout जानकारी राख्नु आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएका प्रावधानको पालनाः
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको विभिन्न दफामा भएका प्रबन्धको व्यवस्था तथा मूलतः दफा ११ देखि १२ सम्म नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको अधिकार तथा वडा समितिको अधिकारमा राखिएका विषय क्षेत्रलाई सम्बोधन हुनेगरी बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।

आवधिक योजना र वार्षिक योजनाबीच सामञ्जस्यता र तादाम्यता नहुँदा मेहनत र खर्च गरी बनाइएका आवधिक योजना बेवारिसे हुने खतरा रहन्छ

नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकार तथा आफ्नै आवधिक योजना र नीतिसँग तादाम्यताः
स्थानीय तहले वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रमको निर्माण गर्दा नेपाल सरकारको चालू पञ्चवर्षीय योजना, आआफ्नो प्रदेश सरकारका आवधिक योजना तथा नगरकार्यपालिका र गाउँ कार्यपालिका स्वयंले निर्माण गरेका आवधिक योजनासँग तादाम्यता राखी तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । स्थानीय तहले विगतका चार वर्षमा आफैंले तयार गरेका सडक गुरुयोजना, पर्यटन विकासको योजना, शिक्षा योजना, भू उपयोग नीति, गरिबी निवारण नीतिलगायतका क्षेत्रगत विषयमा तयार गरेको क्षेत्रगत योजनालाई समेत आगामी आवको बजेट तर्जुमा गर्दा प्रमुख आधार लिनुपर्छ । आवधिक योजना र वार्षिक योजनाबीच सामञ्जस्यता र तादाम्यता नहुँदा ठूलो मेहनत र खर्च गरी बनाइएका आवधिक योजना बेवारिसे हुने खतरा रहन्छ । तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व तथा समन्वय र पारस्परिक सहयोगका आधारमा अगाडि बढाउनका लागि अन्तरसरकारबीचका नीति, मापदण्ड, संहिता र योजनामा समन्वय रहनुपर्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रतिबद्धता जनाएअनुसारको दिगो विकास लक्ष्यका परिमाणात्मक लक्ष्य र सूचकको स्थानीयकरण गरिएको परिप्रेक्ष्यमा सोको प्राप्तिका लागि बल पुग्नेगरी कार्यक्रम तथा बजेटको तर्जुमा गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ । सबै स्थानीय तहको साझेदारी र सहकार्यमा जिल्ला विकास योजना निर्माण गरिएका जिल्लाका स्थानीय तहले (उदाहरण ः नवलपरासी पूर्व र नवलपुर जिल्ला) सो योजनालाई समेत बल पुग्नेगरी योजना र बजेट निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

चार वर्षका उपलब्धिको समीक्षा तथा असल अभ्यासको निरन्तरताः
स्थानीय तहले आगामी आवको बजेट तयार गर्दा विगतको चार वर्षको समग्र समीक्षा र विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाव र निर्देशनलाई आधार लिनु मनासिव देखिन्छ । महालेखा परीक्षकबाट प्रत्येक वर्षका अन्तिम लेखा परीक्षणका प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत शीर्ष निगरानी निकायबाट दिइएका सुझाव र निर्देशन, संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारले समयसमयमा दिएका मार्गदर्शन पनि आधार लिनुपर्नेछ । स्थानीय तहका आफ्नै चौमासिक तथा वार्षिक समीक्षामा उठेका विषय, तथा जिल्ला समन्वय समितिमा भएका समीक्षा बैठकमा प्राप्त सुझाव आदिलाई आधार लिइ बजेट नीति र त्यसको कार्यान्वयनका क्षेत्रमा सुधार ल्याउने गरी तर्जुमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । वार्षिक रूपमा हुने सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परीक्षणलगायतका प्रतिवेदन, नागरिक समाज, राजनीतिक दल तथा सञ्चार माध्यममा समय समयमा आएका समालोचनाका विषयलाई पनि आधार लिनु आवश्यक छ ।

विभिन्न समितिको सक्रियता तथा बजेट प्रस्तावः
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६७ अनुसार उपप्रमुख र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन हुने बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति, दफा ६६ अनुसार प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन हुने स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति तथा दफा ६५ अनुसार उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन भएको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको सक्रियता र जिम्मेवारी महत्वपूर्ण रहेको छ । बजेट तर्जुमाका समयमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन नियमावलीअनुसार गठन भएका विभिन्न क्षेत्रगत समिति, सभाका समिति, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समिति, वडा समितिलगायत समयसमयमा गठन भएका अन्य उपसमिति र कार्यदल आदिका प्रतिवेदन र सुझावलाई समेत आधार लिई सकेसम्म समन्वय र तादाम्यता राखी बजेट प्रस्ताव तयार गर्नु आवश्यक छ । क्षेत्रगत समितिका लागि पठाइने मार्गदर्शन र बजेट सिलिङलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ ।

जति धेरै पारदर्शिता त्यति बढी नागरिक ऐक्यबद्धताः
आगामी वर्षको बजेट निर्वाचन वर्षको बजेट भएको र अन्य चुनौतीसमेत देखापरेको अवस्थामा स्थानीय तहले सन्तुलित बजेट निर्माण गर्न, बजेटको अपनत्वलाई विस्तार गर्न तथा कार्यान्वयनस्तरलाई बलियो बनाउन सरोकारवाला र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त तथा स्थानीय अन्य दलसँग संस्थागत रूपले परामर्श गरी बजेट निर्माण गरी अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ । यस प्रकार परामर्श लिँदा स्थानीय तहसामु देखापरेका वा पर्न सक्ने देहायका सम्भावित चुनौती पारदर्शी रूपमा प्रस्तुत गर्दा नागरिक सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

पहिलोः कोभिड महामारीको कारण उत्पन्न स्वास्थ्य, आर्थिक तथा सामाजिक समस्याको सम्बोधन गर्न बजेट र कार्यक्रमलाई त्यसतर्फ उन्मुख गराउनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।

दोस्रोः स्थानीय तहले विगत चार वर्षमा सुरु गरेका पालिका गौरवका योजना, बहुवर्षीय योजना, अन्य अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्न बजेट प्राथमिकता दिनुपर्ने स्थिति रहेको छ ।

तेस्रोः स्थानीय तहले सबै सरोकारवाला तथा संघीय र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा निर्माण गरेका आवधिक तथा क्षेत्रगत योजनाको कार्यान्वयनको प्रारम्भ गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ ।

चौथोः चुनावी वर्षको कारण स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि आआफ्ना राजनीतिक दल, शक्ति केन्द्र तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व, अन्य राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला एवं सचेत नागरिक समाजको समेत सकारात्मक र नकारात्मक दबाबको सामना गर्नुपर्ने वस्तुस्थिति ग्राउन्ड रियालिटी रहेको छ ।

पाँचौंः राजस्व सुधार कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएका तथा राजस्व परामर्श समितिवाट सुझाव लिई कानुनबमोजिम कर दस्तुरको विस्तारका लागि निर्णय भइसकेका स्थानीय तहबाहेकले आगामी आवका लागि धेरै विषया कर दस्तुर वृद्धि गरी आन्तरिक आय बढाउन सक्ने अवस्था रहेको छैन ।

आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा सहजताका लागि केही व्यावहारिक सुझाव:
– गाउँ र नगरपालिका गौरव योजनालगायत अधुरा योजनाको कार्यान्वयनका लागि सुझाव माग गर्दै बजेटको प्राथमिकता निर्धारणमा निर्वाचित पदाधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाबीच वडास्तर तथा पालिकास्तरमा आपसी छलफल र परामर्श गर्ने ।

– आफ्ना करदाता तथा नागरिकलाई लामो समयदेखिको बक्यौता कर बुझाउन अनुरोध र आह्वान गर्ने । कर दाखिला गर्ने सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरलीकृत गर्ने ।

– संविधानले प्रदान गरेको एकल अधिकार सूची र साझा अधिकार सूचीभित्रका विषयमा बन्न बाँकी नीति, कानुन, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन संस्थागत क्षमता बढाउने ।

– स्थानीय तहले स्थानीय सञ्चार माध्यमको प्रयोगगरी बजेट निर्माण र सोको कार्यान्वयन मोडालिटीका लागि वडा तथा पालिकास्तरमा सुझाव दिन सरोकारवाला तथा सबै नागरिकसँग राय परामर्श लिने ।

– विगतका योजनाको असल अभ्यास र तीता विषयको समीक्षा गरी बजेटको सही सदुपयोग तथा चुहावट रोक्न गरिएका प्रयास’bout पालिकावासीलाई जानकारी गराउने ।

– महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदन, अन्य प्रतिवेदन तथा सुझाव, जिल्ला समन्वय समितिका अनुगमन प्रतिवेदनका सुझाव तथा स्थानीय तहका निर्णय वेभसाइटमार्फत नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने ।

अतः आगामी आवका लागि आयोजना प्राथमिकीकरणका आधारलाई पुनरावलोकन गरी कोभिड–१९ को व्यवस्थापन, विपन्न वर्गको स्वरोजगार र रोजगार, कृषि उत्पादनमा जोड, जन सहभागिता र श्रम मैत्री आयोजना, आर्थिक गतिविधि र राजस्वमा योगदान पुग्ने आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा वैकल्पिक सेवा प्रवाहको माध्यमबाट सम्पन्न हुने गतिविधि, चुहावट न्यून हुने आयोजना, लक्षित वर्गलाई लाभ पुग्ने आयोजना, विपद न्यून गर्ने आयोजना तथा स्थानीय निकाय र सरोकारवालाको क्षमता विकास हुने कार्यक्रम तथा लागत सहभागिता हुने खालका योजना समावेश भएको बजेट तर्जुमा गर्नु समकालीन आवश्यकता हो । जसबाट जिम्मेवार र उत्तरदायी स्थानीय नेतृत्वको विकास, पालिकास्तरमा पारस्परिक सद्भाव र सहकार्यात्मक वातावरण निर्माण हुन गई स्थानीय तहमा लोकतन्त्रका लाभको समानुपातिक समावेशी र न्यायोजित वितरण गर्ने कार्यमा मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।