काठमाडौं । कालोबजारी र अवैध कारोबारले सर्वसाधारण जनता पीडित हुनुपर्ने र मुलुकको सुशासनमा गम्भीर असर पर्ने ठहर गर्दै सरकारले कालोबजारी र अवैध कारोबारलाई सीसी टिभीमार्फत योजनाबद्ध नियमन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
शुक्रबार मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको ५६आंै बैठकमा बजारमा विभिन्न खालका विकृति बढिरहेकाले त्यसलाई रोक्न बजार अनुगमनको दायरा बढाउने, अनुगमन निरन्तर गर्ने, सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने, सूचना प्रविधिमार्फत गलत कार्य रोक्नेलगायतका विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ ।
केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको निर्णय
छलफलका क्रममा मुख्य सचिव वैरागीले कालोबजारी तथा अवैध कारोबारलाई प्रहरीको सीसी टिभीमार्फत योजनाबद्व नियमन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न गृहसचिवमार्फत उच्च सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । साथै मुख्य सचिव वैरागीले कृषि क्षेत्रको विकास, उत्पादन वृद्धि र उत्पादकत्व बढाउन समयमै रासायनिक मलको आपूर्तिलाई सहज बनाउनुपर्नेमा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
त्यसक्रममा वैरागीले पूर्वाधार विकासका लागि कामको प्रकृतिअनुसार आवश्यक जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि अनुमानयोग्य हुनेगरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याए ।
कालोबजारी तथा अवैध कारोबार प्रहरीको सीसी टिभीमार्फत योजनाबद्व नियमन गर्ने प्रणालीको विकास गरी कालोबजारी र अवैध कारोबार रोक्ने प्रयासमा छौं
– शंकरदास वैरागी, मुख्य सचिव, नेपाल सरकार
सो उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिवहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
यसैगरी बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा वाणिज्य तथा आपूर्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, वन तथा वातावरण र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिवको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
सो बैठकमा विकाससँगै विपद् व्यवस्थापनलाई पनि प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूको पूर्ण सहभागिताबाट भविष्यमा आईपर्ने संकट न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता किरणराज शर्माले जानकारी दिए ।
सो बैठकका अन्य कार्यसूचीका रूपमा यसअघिको ५५औं बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था, केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृतिसम्बन्धी व्यवस्था तथा विपद् व्यवस्थापनमा हाल भइरहेका मुख्य काम र तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरू लगायत रहेका थिए ।
बैठकले केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिलाई थप व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गरेको समेत प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । सो बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा गरेका कार्यहरूको प्रगति विवरण पेस गरेका थिए ।
बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विकास कार्यलाई सहजीकरण गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी मापदण्डसहितको कार्यविधि २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याई यस आर्थिक वर्षमा ३२ वटा आयोजनाका लागि १२०४.९६१ हेक्टर जग्गा प्रदान गरिएको विवरण प्रस्तुत गरेको थियो ।
