काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारको सिफारिसमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई बदर गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै अब प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएको छ । साथै सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सोमबार परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले देउवासहित १ सय ४६ जनाको हस्ताक्षरसहितको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै संसद् विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्ने आदेश गरेको हो । यससँगै २९ असार साँझ ५ बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न नमिल्ने ठहरसमेत गरेको छ । संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा सो प्रक्रिया परित्याग गरेको कारणले उपधारा ५ बमोजिम केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्नु संविधानसम्मत नभएको अदालतको ठहर छ । एक साताभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘२०७८ साल साउन ३ गते आइतबार अपराह्न ५ बजेभित्र प्रारम्भ हुने गरी नेपालको संविधानबमोजिम अधिवेशन आह्वान गरी नियमित रूपमा बैठक बस्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’ अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्चमा हस्ताक्षर बुझाउने एमाले नेता माधवकुमार नेपालसहित २३ जना सांसदलाई कारबाही नगर्नसमेत आदेश जारी भएको छ ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि हस्ताक्षर गरेकै आधारमा नेकपा एमालेले कारबाही गर्न सक्ने भन्दै कारबाही गर्न रोक लगाउन रिट निवेदकले गरेको मागबमोजिम अदालतले आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधानबमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्यउपर दल त्यागसम्बन्धी कारबाही नगर्नू नगराउनू भनी आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले फैसला जारी गर्दै भनेको छ, ‘संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाको विवादित विघटन कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) र उपधारा (७) मा रहेको प्रावधान संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श मूल्यमान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता अनुकूल देखिन नआएको ठहर गरेको छ । साथै फैसला भनिएको छ, प्रतिनिधिसभा विघटन कार्य अदालतबाट ११ फागुन २०७७ मा गरिएको संवैधानिक व्याख्या र जारी गरिएको आदेशको मर्म अनुकूल देखिएन ।’

यस प्रकारको विघटन कार्यलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा देशको संवैधानिक प्रणालीमा नै नकारात्मक रूपमा गम्भीर असर पर्न जाने देखियो, फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर देउवासमेतका १ सय ४९ जनाले पेस गर्नुभएको दाबी पुग्न नसक्ने भनी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८÷२÷७ मा भएको निर्णय संविधान अनुकूल रहेको पाइएन ।’

सर्वोच्चले राष्ट्रपतिबाट ७ जेठ २०७८ मा शेरबहादुर देउवासमेत १ सय ४९ जनाले पेस गर्नुभएको दाबी पुग्न नसक्ने भनी गरिएको निर्णय, सोपश्चात् संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले ८ जेठ २०७८ मा गरेको सिफारिसअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी निर्णय तथा सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने र प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुने ठहर गरेको छ ।

राष्ट्रपतिको दाबीमा सर्वोच्चले भन्यो राष्ट्रपतिलाई न्यायिक दायराभन्दा बाहिर राख्न सकिँदैन प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा राष्ट्रतिको काम कारबाहीमा पुनरावलोकन नहुने दाबीमा सर्वोच्चले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको विषयमा व्याख्या गर्दै भनेको छ, राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको विषयमा निजउपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइनेछैन भन्नुको तात्पर्य राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेहिता बहन गराउने गरी मुद्दा चलाउन हुँदैन भन्नेसम्म हो ।

यसले पदीय वा संस्थागत रूपमा गरिएको संविधानको प्रयोग वा पालनासम्बन्धी विषयमा उठेका प्रश्नहरूको न्यायिक रूपमा वैधता परीक्षण गर्ने कुरा कुनै सीमा निर्धारण गरेको वा बन्देज लगाएको भन्न मिल्दैन, फैसलामा भनिएको छ, राष्ट्रपतिको काम कारबाही पनि संविधान र कानुनसम्मत हुनु अनिवार्य छ । संविधान वा कानुन उल्लंघन गर्ने छुट कोही कसैलाई छैन ।’ सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘यदि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय भन्ने आधारमा त्यस प्रकारका कुन निर्णयलाई न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्ने हो भने परिणामतः त्यसबाट स्वेच्छाचारिता र निरंकुशता नै पैदा हुने अवस्था रहन्छ । नेपालको संविधानले त्यस प्रकारको छुट प्रदान गर्दैन ।’

संवैधानिक इजलासले नेपालको संविधानले स्वेच्छाचारिता र निरंकुशतालाई कुनै स्थान नदिने भन्दै राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने कार्यलाई न्यायिक परीक्षणको दायरा बाहिर राख्ने हो भने त्यसबाट शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको स्थिति खलबलिने सम्भावना रहने उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने राष्ट्रतिले हो तर गैरसंवैधानिक निर्णय अदालतले सच्याउँछ प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको फैसलाको पूर्णपाठमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकार र त्यसको न्यायिक परीक्षण गर्न पाउने अदालतको अधिकारको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले गैरसंवैधानिक काम सच्याउने जनाएको हो । सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘निःसन्देह प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने अधिकार नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिमा नै रहेको छ ।

तर, यसो भन्नुको अर्थ प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न खडा भएमा अदालतले सुनुवाइ गर्न नै हुँदैन भन्ने पनि होइन, संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी रहेको कारणबाट यस अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी विवादउपर सुनवाइ गरी न्यायिक उपचार प्रदान गर्नु नै पर्नेहुन्छ । यसरी उपचार प्रदान गरिनुको अर्थ अदालत आफैं प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अग्रसर भएको भन्ने होइन । गैरसंवैधानिक तवरबाट भएको कार्यलाई संविधानसम्मत तुल्याउन न्यायिक उद्घोषणको जिम्मेवारीसम्म अदालतले निर्वाह गरेको हो ।

‘सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट हुन सक्ने सम्भावित गैरसंवैधानिक कदम अदालतले रोक्न किन जरुरी छ भन्ने तर्कलाई उदाहरणबाट थप प्रस्ट्याउन खोजको छ । संविधानको धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो व्यवस्था भए पनि राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेन भने संवैधानिक उपचार अदालतले नै दिनुपर्नेहुन्छ भन्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘कदाचित् कुनै दिन, दुर्भाग्यवश, कुनै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा त्यसको संवैधानिक उपचार कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने पक्षमा सामान्य रूपमा विचार गरियो भने पनि यस प्रकारका सतही किसिमका प्राविधिक प्रश्नहरू (अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ र?) गर्नुपर्ने जरुरत रहने थिएन । परिकल्पित घटनाको उल्लिखित अवस्थामा पनि अदालतले संवैधानिक स्थितिको उद्घोषणसम्म गर्ने हो । प्रधानमन्त्री पदको नियुक्ति दिएर पठाउने कार्य अदालतले गर्दैन । यो कार्य राष्ट्रपतिबाट नै हुन्छ र हुनुपर्दछ ।’