काठमाडौं । सरकारले चालू संसद् अधिवेशन सकेर त्यसलगत्तै अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
संसद् छलेर अध्यादेशको सहारा लिँदै
विगत डेढ वर्षदेखि प्रतिनिधि सभामा रहेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक सरकारकै सिफारिसमा केही दिनअघि मात्रै प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता भएको थियो । झन्डै दुई वर्षसम्मको गृहकार्यमार्फत सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक बनाएको थियो । दर्जनांैपटक संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत छलफलपश्चात् समितिले सो विधेयक संसद्मा पठाएको थियो । तर, विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधान संघीयताको मर्मविपरीत रहेको भन्दै विधेयकको तीव्र विरोध भएको थियो । राज्यव्यवस्था समितिमा नै तीव्र विरोध हुँदाहुँदै समितिले सो विधेयक संसद्मा पठाएको थियो । तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले सरकारको सहमति बेगर समितिले विधेयक संसद्मा पठाएको भन्दै सरकारले त्यसको अपनत्व लिन नसक्ने बताएका थिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार तत्कालीन समयमा सरकारको सहमतिबिना नै राज्यव्यवस्था समितिमा समेत सहमति नगरी हतारहतारमा विधेयक संसद्मा पठाइएकाले सो विधेयक फिर्ता भएको हो । विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधान संघीयताविरोधी र कर्मचारीकै अहितमा रहेकाले पनि विधेयक फिर्ता भएको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अब विधेयक फिर्ता भए पनि अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने गृहकार्य अघि बढेको छ । यद्यपि, प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता भएको सो विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छैन् ।
मन्त्रालयले अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरे पनि प्रशासन विज्ञ तथा प्रशासकहरूले भने दीर्घकालीन महत्व राख्ने र स्थायी सरकार हाँक्ने कानुनलाई संसद्बाटै स्वीकृत गराएर ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यद्यपि, सरकारी अधिकारी भने अध्यादेशमार्फत नै सो ऐन ल्याउने योजनामा रहेको बताइन्छ । यसअघि राज्यव्यवस्था समितिले विधेयकलाई गिजोल्ने काम गरेकाले पनि संसद्मार्फत ऐन आउन कठिन रहेको मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ । तर, संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याइए त्यसले झनै समस्या पार्ने प्रशासकको दाबी छ । व्यापक छलफल र सहमति गरेर सो ऐन ल्याउनुपर्छ, दूरगामी असर पार्ने महत्वपूर्ण कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउनु अलोकतान्त्रिक र झ्याली काम हो । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले राजधानीसँग भने ।
