मुगु । छायाँनाथ रारा नगरपालीकाका उपप्रमुख सुन्तला रोकायाले नगरपालिकाबाट आफनो अधिकार खोसिएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेत र जुम्ला इजालसमा मुद्धा दर्ता गराएकी छन् ।

गएको माघ १८ गते उच्च अदालत सुर्खेत इजालाश जुम्लामा उपप्रमुखको अधिकार नगरपालिकाले खोसेको भन्दै मुद्धा दर्ता गराएकी हुन् ।
शनिबार प्रत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी छायाँनाथ रारा नगरपालीका भित्र रहेका योजनाको आर्थिक बर्ष २०७४ सालदेखि हालसम्मका योजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मा नगर उप्रमुखको भएको भएपनि नगरप्रमुखले अधिकार खोसी छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं १३ का वडा अध्यक्ष चक्र बहादुर सावतको संयोजकत्वमा योजना अनुगमन समिति बनाई योजनाको भुक्तानी दिने गरेकाले न्यायको खोजी गर्दै न्यायको ढोकामा पुगेको उनले बताइन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ परिच्छेद ३ दफा १६ उपदफा ४ ख अनुसार उप प्रमुखको सयोजकत्वमा रहेको समितीले योजनाहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी बोर्ड बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेर योजना पास भए मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि छायाँनाथ रारा नगरपालिका भित्र नगर प्रमुख हरिजंग शाहीले वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा ३ सदस्य अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति गठन गराई योजनाको अनुगमन गराउने गरेका र उप प्रमुखलाई वास्ता नगरी योजनाको भुक्तानी दिने गरेको आरोप लगाइन् ।

नगरपालिका भित्र ३५ काग्रेसबाट र ३७ नेकपाका गरी ७२ सदस्यीय नगरसभा सदस्य भएका भएपनि आफ्नै नेकपाबाट निर्वाचित सदस्यहरुले धोका दिने गरेकाले प्रमुख शाहीले त्यसको फाइदा उठाउँदै आएको पनि उपप्रमुख रोकायाले आरोप लगाइन् । उनका अनुसार नगरसभामा बहुमत हुँदा पनि पैसा र योजनाको लोपमा आफ्नै ५ जना सदस्यले असहयोग गरी अल्पमतमा पार्दै आएका छन् ।

‘न्यायको लागि अदालतको ढोकामा गएकी छु , अदालतबाट न्यायको पर्खाइमा छु । फागुन २८ गते दुवै पक्षलाई अदालतमा छलफलका लागि बोलाएको छ । यदि त्यहाँ पनि न्याय नपाए सर्वोच्च अदालतमा न्यायका पुग्ने छु,’ उनले भनिन् ।

यता नगरप्रमुख हरिजंग शाहीले भने, ‘स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार उपप्रमुखलाई दिइएको अधिकार कसैले नखोसेको बरु उहाँले नै आफनो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा सयौं योजनाहरुको भुक्तानी लामो समयसम्म रोकिँदा जनताहरुको रोजी रोटीमा असर पर्दै गएपछि गत पुस २८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले उपप्रमुख बाहेक अन्य ४ जना सदस्यहरुले अनुगमन गरी प्रतिवेदन दिएका योजनाहरुको भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो ।’

‘संयोजक पद खोसिएको छैन, उहाँलाई पटक पटक अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न पत्रचार र मौखिक निर्देशन दिँदा पनि अनुगमन नगरेपछि जनतालाई सास्ती नहोस् भनेर बाध्य भएर बहुमत अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितीका सदस्यहरुको प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानी दिने निर्णय भएको हो’, उनले भने ।

यसैबिच उपप्रमुखले नगरपालिका र नगरप्रमुखलाई विपक्ष बनाई उच्च अदालत सुर्खेत ईजालस जुम्लामा दिएको मुद्धामा यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बामेजिम आदेश किन जारी नगर्नु पर्ने होे, आदेश जारी हुनु पर्ने कुनै कारण र आधार भए सो को सवुद प्रमाण सहित संलग्न राखी बाटो म्यादसहित १५ दिन भित्र आफु वा आफनो प्रतिनिधी मार्फत जवाफ पेश गर्नु भनी उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला अदालतले यहि १८ गते आदेश गरेको छ । उच्च अदालत सुर्खेत,इजालसजुम्लामा मुद्धा परेपछी योजना भुक्तानी रोकिएको छ ।

त्यस्तै गरीस्थानीय सरकार सञ्चालन ऐेन २०७४ अनुसारका २२ वटा अधिकार मध्ये नगर प्रहरी राख्न पाउने दुई नम्बरमा रहे बमोजिम छायानाथ रारा नगरपालिकाले बिधि र बिधान अनुसार नगर प्रहरी भर्ना गरेको भएपनि त्यसको पनि मुद्धा परेको छ । छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नं ९ का अध्यक्ष मणिचन्द्र रोकायाले नगर प्रहरी छनोट पक्रिया अनमियतता भएको भन्दै गहेको माघ १८ गते उच्च अदालत सर्खुेत, जुम्ला ईजालाशमा मुद्धा दर्ता गराए हुन् ।

उच्च अदालतको आदेश अनुसार नगर प्रहरी छनोट प्रक्रिया पनी स्थगित भएको छ । स्थानीय सरकारको अधिकाको पालन गरी नगरप्रहरी राख्ने निर्णय गरेको भएपनी मुद्धा परेकाले हालका कानुनले अन्तरिम आदेश जारी स्थगित गर्न भनेपछि हालका लागि नगर प्रहरी छनोट प्रक्रिया स्थगित गरिएको नगरप्रमुख शाहीले बताए । यसै बिच वडा अध्यक्ष रोकायालाई यस ’boutमा बुझन्न खोज्दा सम्र्पक हुन सकेन ।