दसैं, तिहार र छठजस्ता चाडपर्व मनाउँदै गरिरहेका बेला उपभोक्ता पाइलापाइलामा ठगिरहेका छन् । चाडपर्वका अवसरमा अकासिने महँगीको बेला बजार अनुगमन गर्ने निकाय शसक्त हुन सकेका छैनन् । भर्खरै मात्र मन्त्रिपरिषद्को विस्तार भए पनि सरकारी निकायले सशक्त रूपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तै सरकारका कतिपय निकाय अझै पनि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । सरकारले सस्तो पसलका कुरा जति नै गरे पनि उपभोक्ताको मौलिक हकप्रति गम्भीर हुन नसक्दा उपभोक्ता ठगिने क्रममा कुनै कमी आएको छैन । कानुनतः नेपालको संविधान २०७२ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा उपभोक्ताको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानमा पनि यसको व्याख्या र व्यवस्था गर्दै भनिएको छ, ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।’ तर, प्रावधानविपरीत व्यापारी–व्यवसायीले उपभोक्तलाई हरेक उपभोग्य सामानमा ठगी गरिरहेका छन् । बजारमा खाद्य वस्तुलगायतका सामानको खरिदबिक्री सूची पनि टाँसिएको छैन । बिक्री–सूची टाँस नगरिएकाले उपभोक्ताले वस्तुको मूल्यमा पसलपिच्छे तुलनात्मक अन्तर पनि पाउन सकिरहेका छैनन् । यसले पनि व्यापारी तथा व्यवसायीले उपभोक्तालाई ठगी मार्ग प्रशस्त गराएको छ । यस्तै, म्याद सकिएका अखाद्य वस्तु रिलेबलिङ गरेर बिक्री गर्नेजस्ता अपराधपूर्ण कार्य पनि खुलेआम भइरहेका छन् ।
अर्कोतिर, उपभोक्ता स्वयं विरोध गर्न र हारगुहार गर्न पनि छाडिसकेका छन् । सरकारी निकायसँग आफ्नो गुनासो कसैले पनि टिपाउँदैनन् । बरु बिचौलियासँग सरकारी निकाय र त्यहाँ रहेका मानिसको हेलमेल र सहकार्य छ भनेर आलोचना गरिरहेका हुन्छन् । सरकार पनि यसमा चनाखो भएको देखिँदैन । बजार अनुगमन गर्ने निकाय खाली छ । सरकार कुरा गर्न र उधारो आश्वासन बाँड्नमै व्यस्त छ । कुन निकाय सक्रिय बनाउँदा उपभोक्तामाथि मार पर्दैन साथै, कुन कुरा प्राथमिकताका क्रममा राख्ने भन्ने पनि सरकारको सोचमा नरहेको देखिँदै गएको छ । उपभोक्ता समिति तथा मञ्च पनि अहिले क्रियाशील देखिँदैनन् । उपभोक्ता समिति तथा मञ्चहरूले दोष सरकार र सरकारी निकायमाथि थोपर्दै आफू पानीमाथिको ओभानो हुने चेष्टा गरिरहेको देखिएका छन् । अहिले तिहारमा धेरै बिक्री हुने भाइमसलाको मूल्य जथाभावी रूपमा बढाइएको छ । भाइमसलालगायत दीपावलीका लागि चाहिने विभिन्न थरिका सामानसहित खानेतेलमा पनि व्यापारीले मनपरी मूल्य असुली गरिरहेका छन् । योभन्दा पनि डरलाग्दो कुरो त अधिकांश व्यापारीले म्याद सकिएका खाद्यवस्तु रिलेबलिङ गरेर उपभोक्तालाई बिक्रीवितरण गरिरहेका छन् ।
तिहारको आगमनसँगै बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा नमीठो बनेर गएको दसैंसँगै तिहार पनि खल्लो र हुनेखानेका लागि मात्र बन्ने देखिएको छ । सरकारले मन्त्रालय मातहतका निकाय तथा विभागलाई चुस्त र दुरस्त बनाउन नसक्दा तिहार र छठमा उपभोक्ता ठगिने क्रममा रेकर्ड ब्रेक हुने देखिएको छ । कोभिड महामारीका कारण डुब्दै गएको देशको आर्थिक अर्थतन्त्र र जनजीविकाका माध्यम तथा स्रोत सकेजति दोहन गर्ने, ठग्ने, लुट्ने र कुम्ल्याउनेतर्फ अधिकांशको अग्रसरता देखिएको छ । देशमा सरकारले आफ्नो उपस्थितिको आभाष दिलाउनका लागि भए पनि उपभोक्ताको आवाज सुनेर बाँकी रहेका चाडपर्व सहज र सरल बनाउन बेलैमा पहल लिन सक्नुपर्छ । अन्यथा जनता सधंै ठगिरहनुपर्ने दुःखदायी अवस्था रहन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारप्रति जनताको आक्रोश बढ्न सक्छ । त्यसैले पनि सरकार उपभोक्ताका रूपमा रहेका आमनागरिकका समस्या समाधान गर्न संवेदनशील बन्नैपर्छ ।
