पाँच दलको गठबन्धनको कामलाई संस्थागत ढंगबाट अगाडि बढाउन भर्खरै उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन भएपछि अहिले अनेक कोणबाट टिप्पणी र आलोचना हुन थालेको छ । असंवैधानिक तवरबाट गत वर्ष प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त रूपमा प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन सञ्चालन गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको संयुक्त बैठक बस्ने, वक्तव्य अपिल प्रकाशित गरेर कार्यगत एकता हुँदै आएको थियो र अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा साझा न्यूनत्तम कार्यक्रमका आधारमा संयुुक्त सरकार गठन भएपछि यो सरकार पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारका रूपमा सञ्चालन भएको छ ।

पाँच दलीय गठबन्धन पाँच दलबीचको कार्यगत एकताको आधार हो । कार्यगत एकतालाई अगाडि बढाउन शीर्ष नेताबीच समसामयिक राजनीतिक सवालमा साझा दृष्टिकोण बनाउन र सरकार निर्माण र सञ्चालनका क्रममा भेटघाट र बैठक हुँदै आए पनि यो गठबन्धनले संस्थागत रूपमा काम गर्नुपर्ने अभिभारा छ । लोकतन्त्र र संविधानविरुद्ध प्रतिगामी तत्वहरूले अनेकन अवाञ्छित गतिविधि गरिरहेको स्थितिमा साझा तवरबाट प्रतिवाद गरेर लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अभिभारा छ भने पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभालाई पूरा अवधि सञ्चालन गरेर आगामी निर्वाचन गर्नुपर्ने, संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, सरकारका कामलाई न्यूनत्तम साझा कार्यक्रमका आधारमा सञ्चालनमा सहयोग पु¥याउने, राष्ट्रियतामा देखापरेका चुनौती र वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध साझा दृष्टिकोण बनाएर राष्ट्रियताको संरक्षण र संवद्र्धनमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अभिभारा छ । यो अभिभारालाई संस्थागत गर्न भर्खरै ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय संयुक्त समन्वय समिति गठन भएको छ । यो अत्यन्तै सामयिक र सान्दर्भिक रहेको छ ।

पाँच दलको उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन भएपछि यसविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत स्वयं नेपाली कांग्रेस पार्टीका कतिपय नेताले यो समिति असंवैधानिक भएको भनेर आलोचना गरेका छन् तर यो आलोचनाको कुनै तुक छैन । पाँच दलबीचको कार्यगत एकतालाई संस्थागत रूपबाट अगाडि बढाउने क्रममा यो समिति निर्माण भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले जुन टिप्पणी आलोचना गरेका छन् । यो आलोचना यस अर्थमा वाहियात छ कि नेकपा एमाले यतिखेर पाँच दलको कार्यगत एकता नहोस् भन्ने कित्तामा उभिएको छ र उसले यो गठबन्धन भत्काउन अनेक षड्यन्त्रको तानाबाना बुनिरहेको छ ।

खासगरी राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्वद्र्ध गर्न, जनताको जनजीविका समस्या हल गर्न, संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्न, आर्थिक अनुशासन हिनता र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न यो सरकारले ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ

एमालेले केपी ओलीले चालेको असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमलाई आँखा चिम्लिएर समर्थन गरिरहेको स्थितिमा उसले स्वभाविक रूपमा पाँच दलले मिलेर गरेका जुनसुकै काम र निर्णयलाई समर्थन नगर्नु स्वाभाविक हो । तर, यो उच्चस्तरीय समितिलाई असंवैधानिक भनेर नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताबाट पनि आलोचना भएको छ । यो आलोचना पनि औचित्यहीन छ । राजावादीहरू एवं प्रतिगमनकारी सल्बलाइरहेको स्थितिमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको निर्माणका लागि हिजो २०६२/६३ को आन्दोलनमा जसरी दलहरू आन्दोलन गरे । आज प्रणालीउपर चौतर्फी रूपमा आक्रमण भएको बेला हिजोका आन्दोलनकारी दलहरू एकठाउँमा उभिएर लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि पाँच दलीय गठबन्धन बनेको ठीक हो भने गठबन्धनका कामलाई संस्थागत गर्न बनेको उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन हुनु कसरी बेठीक वा असंवैधानिक हुन्छ ? यस’boutमा आलोचना गर्ने ती नेताहरूले ठण्डा दिमागले सोच्न जरुरी छ । यस्तो सोंचले प्रकारान्तरले प्रतिगामीहरूलाई नै फाइदा पु¥याउने भएकोले पाँच दलबीचको सहकार्य र कार्यगत एकतालाई झन् मजबुत बनाउन आवश्यक बनाउन ध्यान दिन जरुरी छ ।

पाँच दलीय गठबन्धनबाट बनेको यो सरकारले केपी ओलीको यो सरकारले हिजो केपी ओलीको सरकारले चालेको असंवैधानिक कदम र सर्वसत्तावादी तवरले सरकार सञ्चालन गर्दा सिर्जित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै राष्ट्र र जनताले भोगिरहेका समस्या समाधान गरेर जनतालाई परिवर्तन र राहतको अनुभूति प्रदान गर्नुपर्छ । खासगरी राष्ट्रियताको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न, जनताको जनजीविका समस्या हल गर्न, संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्न, आर्थिक अनुशासन हीनता र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न यो सरकारले ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ ।

खासगरी किसानहरूले मल, बीउ, सिँचाइ तथा उत्पादित वस्तुको बजार र मूल्यमा भोगिरहेको समस्या र श्रमिकको राहत र रोजगारीका लागि ठोस कार्यक्रम बनाएर सरकारले तत्काल राहतमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्न जरुरी छ । गठबन्धन एकातिर र सरकार अर्कोतिर भएर गठबन्धनको समन्वय र साझा नीति तथा कार्यक्रमबाट निर्देशित नभइकन सरकार आफ्नै ढंगबाट सञ्चालन हुन थाल्यो भने जनताले यो सरकारप्रति पनि औंला ठड्याउने स्थिति उत्पन्न हुन्छ । अतः सरकारले अब अग्रगामी एवं जनमुखी सोचका साथ काम गरेर यो सरकार गठनको औचित्यता पुष्टि गर्न जरुरी छ । त्यस अर्थमा पनि पाँच दलीय गठबन्धनको कार्यगत एकतालाई संस्थागत रूपले कामलाई अगाडि बढाउन यो उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठनको महत्व रहेको छ ।

यतिबेला प्रणालीमा चुनौती खडा भएको छ । संयुुक्त सरकारलाई अझै मजबुत ढंगले जनमुखी र सुशासनका मूल्यमान्यताका आधारमा सञ्चालन गर्ने र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने कार्य यतिबेला महत्वपूर्ण कार्य भएको सन्दर्भमा गठबन्धनका दलहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक सञ्चालन गर्नुपर्ने अभिभारा रहेको छ ।

यस्तै, प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले निरन्तर रूपमा संसद् अवरुद्घ गरेर संसद्का नियमित काम कारबाही हुन नदिएको विषय गम्भीर बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका यस किसिमका संसदीय परिपाटीविपरीत यस्ता गतिविधि’bout जनस्तरसम्म पुगेर भण्डाफोर गरेर संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन पाँच दलले भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।

न्यायपालिकाभित्र उत्पन्न समस्या प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले आपसी छलफल गरेर समाधान गर्न ध्यान नदिएका कारण आज न्यायालय त्यहीँभित्रको समस्या अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । यस्तो गम्भीर स्थितिमा पाँच राजनीतिक दलहरूले उत्पन्न समस्या’bout साझा धारणा बनाएर संविधानअनुसार संसद्बाट समाधान गर्नबाहेक अन्य विकल्प कामयावी हुने देखिएको छैन

यस्तै, यतिबेला सर्वोच्च अदालतभित्र उत्पन्न भएको समस्याले मुलुकको न्यायप्रणाली समाप्त हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ । न्यायालयभित्र गुटगत स्वार्थ, बिचौलियाहरूप्रति न्यायालयभित्रबाटै गरिएको संरक्षण आदि कारणबाट उत्पन्न समस्याले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा, बेन्च इजलास विगत दुई हप्ता देखिन सञ्चालन नहुनु गम्भीर विषय हो । न्यायपालिकाभित्र उत्पन्न समस्या प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले आपसी छलफल गरेर समाधान गर्न ध्यान नदिएका कारण आज न्यायालय त्यहीँभित्रको समस्या अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । यस्तो गम्भीर स्थितिमा पाँच राजनीतिक दलहरूले उत्पन्न समस्या’bout साझा धारणा बनाएर संविधानअनुसार संसद्बाट समाधान गर्नबाहेक अन्य विकल्प कामयावी हुने देखिएको छैन ।

अतः दलहरूले आआफ्नो संसदीय दलभित्र छलफल गरेर साझा धारणा बनाएर संसद्बाट समस्याको समाधान गरेर अदालतमा उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ । पाँच दलको गठबन्धनले मुलुकको राष्ट्रियतालाई सुदृढ बनाउन ध्यान दिनुपर्छ । यस क्रममा भारतले गरेको सीमा अतिक्रमण’bout साझा धारणा बनाएर भारत सरकारसँग राजनीतिक एवं कूटनीतिक तवरले वार्ता आरम्भ गर्न पहलकदमी गर्न जरुरी छ ।

मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन भए पनि जनताले परिवर्तनको अनुभूति हुनेगरी सुशासनका मूल्यमान्यताअनुरूप विगतमा सरकार सञ्चालन नभएका कारण जनतामा व्यापक आक्रोश उत्पन्न भएको छ । खासगरी सरकार सञ्चालनमा मूल्य मान्यता स्थापित नहुँदा, राजनीतिक, संवैधानिक र कूटनीतिक निकायमा असक्षम व्यक्तिको नियुक्तिले ठूलो आलोचना भएको छ । दलीय भागबन्डा गरेर नियुक्ति गरिने विगतमा लोकमान कार्की प्रकरणले सिंगो आन्दोलनकारी दल आलोचित हुनुपरेको थियोे । अतः यस्ता कमीकमजोरी नदोहोरिने गरी सक्षम, योग्य व्यक्तिहरूको नियुक्ति, सरकार सञ्चालनमा मितव्ययिता कायम गर्ने, भ्रष्टाचार र अनियमितता हुन नदिन राष्ट्रिय संकल्प र अभियान सञ्चालन गरेर मात्रै सरकारले लोकप्रियता हासिल गर्न सक्ने हुँदा पाँच दलीय संयन्त्रले यस्ता विषयमा सरकारलाई ठोस सुझाव दिएर सरकारमार्फत् कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

पाँच दलको गठबन्धनले राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त पदमा हुने निर्वाचनमा पनि साझा उम्मेदवार बनाएर संयुक्त रूपमा नै अगाडि बढ्न जरुरी छ । यसरी राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा कार्यगत एकता हुँदा वा चुनावी तालमेल हुनेबित्तिकै रिक्त सबै संख्यामा पाँच दलका उम्मेदवार विजयी हुने जुन स्थिति छ । अब दलहरूले रिक्त स्थानमा उठाउने उम्मेदवार’bout छलफल गरी संयुक्त रूपमा प्रचारप्रसारमा जान जरुरी देखिन्छ । यस्तै, संसद्को उपनिर्वाचन पनि हुने सन्दर्भमा आपसी तालमेल गरेर निर्वाचनमा पाँच दल साझा ढंगबाट प्रस्तुत हुन जरुरी छ । स्थानीय तहको पदावधि सकिँदै छ । पदावधि समाप्ति हुने भएसँगै निर्वाचनको प्रसंग पनि आइरहेको छ । हरेक वर्ष निर्वाचन गरेर राज्यकोषबाट व्ययभार बढाउनको सट्टामा तीनवटै तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकैपटक निर्वाचन गरिनुपर्ने बहस पनि राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको सन्दर्भमा दलहरूले साझा धारणा बनाउन जरुरी छ ।

यस्तै, विद्यमान निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै महँगो भएको र यसैले गर्दा पनि मुलुकमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेर गएको जुन स्थिति छ, यसलाई सत्तारूढ दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएर निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन व्यापक छलफल गर्न जरुरी छ । खासगरी तीनवटै तहको एकैपटक निर्वाचन गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको उम्मेदवारका लागि एउटा मात्र मत प्रयोग गर्ने, निर्वाचनमा उम्मेदवारले व्यक्तिगत तवरबाट मत नमागी पार्टीले नै आफ्नो नीति कार्यक्रमको प्रचारप्रसार गरी सोका आधारमा मत माग्ने र सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र हुँदै राष्ट्रिय रूपमा दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा प्रत्यक्षतर्फका लागि उम्मेदवार विजयी घोषणा गर्ने काम गरेमा उम्मेदवारले व्यक्तिगत तवरले मत माग्नु नपर्ने र व्यक्तिगत तवरले निर्वाचनमा पैसा पनि खर्च गर्नु नपर्ने, दलहरूले निर्वाचनका बखत उद्योगी र व्यापारीहरूबाट पैसा चन्दा उठाउन नपाउने, यसको सट्टामा सरकारले दलहरूले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा अनुदान दिनेजस्ता विषयमा पाँच दलको संयन्त्रभित्र छलफल भएर साझा निष्कर्ष निकाल्न सके महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने देखिन्छ ।

सरकार गठन र सञ्चालनका सन्दर्भमा पाँच दलीय गठबन्धनको संयन्त्र निर्माण भए झैं पार्टीहरूका खासखास जनसंगठन– बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, ट्रेड युनियन महासंघ, महिला, युवा, विद्यार्थी, कानुन व्यवसायीबीच पनि संयुुक्त संयन्त्र÷सञ्जालमाथि केन्द्रदेखि जिल्ला हुँदै आवश्यकताअनुसार गाउँस्तरसम्म निर्माण गर्नुपर्छ । यस्तो संयन्त्रले लोकतन्त्र र संविधानविरुद्ध हुने गतिविधि’bout सामूहिक ढंगबाट वैचारिक प्रतिवाद गर्ने काम गर्नका साथै पेसा र समुदायका साझा समस्याको पाँच दलको संयन्त्रले सुनुवाइ गर्ने र सरकारमार्फत पूरा गर्नुपर्ने समस्याहरू समाधानका लागि पहल गर्ने काम गरिनुपर्छ ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र प्रतिगमनकारीका कदमलाई परास्त गर्न निर्माणका लागि निर्माण भएको पाँच दलीय गठबन्धनका कामलाई सुदृढ र संस्थागत हिसाबले अगाडि बढाउन उच्चस्तरीय समन्वय समिति जुन गठन भएको छ । यो समितिले पाँच गठबन्धनको लक्ष्यअनुरूप राजनीतिक सहमति कायम गर्दै राष्ट्र र जनताका जल्दाबल्दा समस्या सरकारमार्फत पूरा गराउन सहयोग पु¥याउने हिसाबले काम गर्नुपर्छ । साथसाथै, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेर जनताले साँच्चिकै परिवर्तनको अनुभूति पाउनेगरी भूमिका निर्वाह गर्न ध्यान दिन जरुरी छ ।