नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ ले मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ र यो मौलिक हकको संरक्षण र न्याय परिचालन गर्नुपर्ने दायित्व अदालतका न्यायाधीशको हुन्छ । न्यायका तीन स्तम्भः समानता, निष्पक्षता र न्यायमा पहुँच हुन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अघोषित इजलास बहिष्कारले जनताका मौलिक हक प्रचलनमा बाधा उत्पन्न भएको छ । मौलिक हकसम्बन्धी न्याय सम्पादन भनेको अति आवश्यक सेवामा पर्छ जे जस्तो संकटकालीन अवस्थामा पनि न्यायालयले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व हो । सो सेवा प्रवाहमा मिति २०७८÷७÷७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बिना कारण घोषणा इजलास बहिष्कार गर्दा न्यायका उपभोक्ता अन्यायमा परेका छन् ।

स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय प्रत्येक व्यक्तिको अपरिहार्य आवश्यकता हो । न्याय अपरिवर्तनीय र अन्तर्निहित अधिकार हो । सर्वोच्च अदालत भनेको न्याय सम्पादन गर्ने अन्तिम र संवेदनशील निकाय हो तर न्यायालयका न्यायमूर्तिहरूले नै बिना कुनै उचित कारण गैरकानुनीपूर्वक न्याय सम्पादनमा अवरोध खडा गर्नाले सिंगो नेपालको न्यायालय नै संकटमा परेको छ ।

जिम्मेवार न्यायाधीशको पद धारण गरिरहँदै आघोषित रूपमा अनौपचारिक बेन्च बहिष्कार गर्नु भनेको जनताका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक तथा न्यायिक हकमा नै प्रतिबन्ध गर्नु लगाउनु नेपालको संविधानविपरीत हो र सो गर्नु भनेको न्याय नदिनुसरह नै हो । सर्वोच्च अदालतका १५ जना न्यायाधीशरूले मिति २०७८-७-७ देखि नै दैनिक पेसी चढेका मुद्दा नहेरी बेन्च इन्कार गर्दा जनताको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको र न्यायपालिकामाथिको जनआस्था पनि फितलो हँुदै गएको छ ।

स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय प्रत्येक व्यक्तिको अपरिहार्य आवश्यकता हुनुका साथै न्याय अपरिवर्तनीय र अन्तर्निहित अधिकार पनि हो

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२६ (१) ले अदालतलाई न्याय सम्पादन गर्ने हक र अधिकार प्रदान गरेको छ । न्याय सम्पादन गर्न पहिलो र महŒवपूर्ण दायित्व न्यायधीशमा नै निहित हुन्छ । न्यायाधीशको आचारसंहिता, २०७४ को नियम ८(१) ले पनि न्यायाधीशले सदैव न्यायिक कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । तर, न्यायाधीशहरूले बिनाकारण अघोषित रूपमा इजलास बहिष्कार गर्नु भनेको नेपालको संविधान र न्यायाधीशको आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गर्ने कार्य गर्नु हो । न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को १२ (ख)मा प्रस्ट रूपमा न्यायाधीशहरूले मनासिब कारणबिना निर्धारित काम र समयमा इजलासमा नबस्ने वा मुद्दाको सुनुवाई नगरेमा सो न्यायाधीशले इमानदारीपूर्वक कर्तव्यपालन नगरी बदनियतपूर्वक काम गरेको मानिने र सोही ऐनको १२ (ङ) मा प्रशासकीय विषयमा प्रधान न्यायाधीशले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा पनि न्यायाधीशहरूले बदनियतपूर्वक काम गरेको मानिने भनी प्रस्टसँग उल्लेख गरेको हुँदा न्यायपरिषद् ऐन र न्यायाधीशको आचार संहिताविपरीत न्यायाधीशहरूले गरेको बेन्च बहिष्कारको कार्य कारबाही योग्य छ ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (१) मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने बेहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । १५ जना न्यायाधीशहरूले इजलास कारणबिना बेन्च बहिष्कार आचारसंहिताविपरीत अदालतको अवहेलना गर्नु हो यस कार्यलाई न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चका न्यायधीशहरूलाई सचेत गराउनु काम भएको छैन ।

त्यस्तै कानुन व्यवसायी भनेका अफिसर अफ द कोट हुन कानुन व्यवसायी संगठन व्यवसायीको आचारसंहिताविपरीत न्यायिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अदालतलाई असहयोग र दुरुपयोग गर्न गराउनुहुँदैन । कानुन व्यवसायी संगठन नेपाल बारएसोसिएसनले न्यायिक प्रक्रियालाई नै अवरोध गर्दा कानुन व्यवसायी परिषद्ले कानुन व्ययवसायीहरूले आचारसंहिता विपरीत काम गरेको सम्बन्धमा अनुगमन र सो कार्य नगर्न सतर्कता गर्ने परिषद्को काम कर्तव्य हो सो गरेको अवस्था छ । त्यसैले कानुन व्यवसायी न्याय सम्पादनमा बाधा पु¥याउनु अदालतको अवहेलना गर्नु हो ।

न्यायाधीशले नै मुद्दाका पेसी तथा इजलास अवज्ञा र बहिष्कार गर्नु समस्याको उचित समाधान होइन

नेपालको संविधानको भाग ६ धारा ६१ (४) ले संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्य राष्ट्रपतिको हुनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ । न्यायालयमा संकटको अवस्था र मौलिक हककै प्रचलनमा बाधा उत्पन्न हुँदा पनि राष्ट्रपतिले कुनै किसिमको कदम चालेको पाइँदैन ।

कुनै किसिमको पूर्वाग्रह राखी वा भनौं कुनै किसिमको सर्त राखी न्याय प्रदान गर्ने अभिभारा कहिल्यै पूरा हुन सक्दैन । न्यायाधीशले सर्त राखेर न्याय दिन भनेको कानुन र न्यायको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउनु हो । न्याय कहिले पनि ससर्त हुन सक्दैन, यो त निःस्वार्थ, निष्पक्ष र सर्त रहित हुनुपर्छ । इजलास बस्नलाई समेत न्यायाधीशहरूले सर्त राख्नु भनेको सम्पूर्ण न्यायलय तथा न्याय प्रणालीको नै खिल्ली उडाउनु र अपमान गर्नु हो ।

इजलासको अवज्ञाबाट न्यायालयको गरिमा र स्वच्छतालाई बचाउन र न्यायापालिका माथि जनआस्था जोगाउन राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, न्यायपरिषद् नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल बार परिषद् तथा संवैधानिक परिषद् जिम्मेवार हुनुपर्छ र प्रत्येक नागरिकका लागि न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई सहज, किफायती, शीघ्र र पहुँचयोग्य बनाउन राज्यका प्रत्येक सरोकारवाला निकायले आ–आफ्नो तवरले प्रयास गर्नुपर्छ ।

न्याय सम्पादन गर्ने प्रधान न्यायाधीश यदि दोषी नै हुन् भने कानुनी अन्य कारबाही संयन्त्र अनुसार अनुसन्धान गरी कारबाहीको उचित माग गर्नु उत्तम र विवेकपूर्ण हुन्छ । न्यायाधीशहरूले नै मुद्दाका पेसीसूची तथा इजलास अवज्ञा बहिष्कार गर्नु समस्याको उचित समाधान हुँदै होइन । मुद्दाका न्यायिक कारबाहीमा आँच नआउने गरी जनताका अधिकारमा व्यवधान नपु¥याउनेगरी न्यायालयमा भएका विकृति उजागर भएका अनिमियतता विरुद्ध अन्य संयन्त्र वा बौद्धिक कार्यविधि अपनाएर उचित प्रक्रियाबाट समधान गरी निकास उचित कदम खोज्नैपर्ने चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।