कांग्रेस वैशाखमै निर्वाचन गर्ने पक्षमा, माओवादी केन्द्र र नेकपा एस ६ महिना धकेल्ने पक्षमा

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू नै विभाजित बनेका छन् । प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा नै गर्ने पक्षमा उभिँदा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी भने ६ महिनासम्म सार्न सकिने पक्षमा उभिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारी अघि बढाए पनि सत्तारूढ दलहरू भने निर्वाचन’bout एकमत हुन सकेका छैनन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाखमा नै सम्पन्न गरिनुपर्ने र सोहीअनुसार कांग्रेसले आयोगलाई तयारी गर्न सुझाएको बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहको म्यान्डेट पाँच वर्षको हो, वैशाखमा नै निर्वाचन गर्नुपर्छ, भ्याकुमको स्थिति हुनुहुँदैन, कांग्रेसको धारणा यही हो,’ नेता लेखकले भने ।

आयोगले दलहरूसँग शुक्रबार आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा सत्ता गठबन्धन आबद्ध माओवादी केन्द्र र नेकपा एस भने संविधान र निर्वाचन कानुनबीच बेमेल रहेको भन्दै संविधानलाई आधार मानेर निर्वाचन ६ महिना सार्न सकिने रायसहित प्रस्तुत भएका थिए ।
आयोगले ५ जेठबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पद रिक्त हुने भन्दै निर्वाचनका लागि १४ र २२ वैशाखको मिति सरकारसँग प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर, आयोगको प्रस्तावमा सरकारले भने थप कुनै निर्णय लिइसकेको छैन ।

‘स्थानीय तहको म्यान्डेट पाँच वर्षको हो, वैशाखमा नै निर्वाचन गर्नुपर्छ, भ्याकुमको स्थिति हुनुहुँदैन, कांग्रेसको धारणा यही हो,
रमेश लेखक
केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस

संविधान र कानुनमा नै स्थानीय तह निर्वाचन’bout बेमेल छ, संविधानले स्थानीय तह रिक्त भएको ६ महिनासम्म निर्वाचन सार्न सकिने ठाउँ दिएको छ
लीलामणि पोखरेल, नेता, माओवादी केन्द्र

सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने स्थानीय तह निर्वाचन’bout संविधानमा रहेको व्यवस्थामा ‘रिक्त भएको ६ महिनाभित्र’ भन्ने शब्दलाई आधार बनाएको थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि कानुन र संविधानबीच बेमेल रहेको भन्दै निर्वाचन केही समय धकेल्न सकिने रायसहित प्रस्तुत भएका थिए ।

माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले निर्वाचनका लागि कम्फरटेबल वातावरण बनिनसकेको भन्दै संविधानले स्थानीय तह रिक्त भएको ६ महिनापछि निर्वाचन गर्न सकिने ठाउँ दिएको बताए ।

‘संविधान र कानुनमा नै स्थानीय तह निर्वाचन’bout बेमेल छ, अहिले निर्वाचनका लागि कम्फर्टेबल पोजिसन पनि छैन, संविधानले स्थानीय तह रिक्त भएको ६ महिनासम्म निर्वाचन सार्न सकिने ठाउँ दिएको छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता पोखरेलले राजधानीसँग भने ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पदावधि ५ जेठमा समाप्त हुँदै छ ।
संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिए पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ बमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगावै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले वैशाखमा चुनाव गर्न उपयुक्त हुने आयोगले बताउँदै आएको छ ।

कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा वैशाखमै निर्वाचन गर्ने पक्षमा कांग्रेस स्पष्ट रहेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि निर्वाचन कानुनलाई संसद्बाट पास गर्न सहयोग गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

‘वैशाखमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ, कतिपय कानुन संसद्बाट पास गर्नुपर्ने छ, त्यसका लागि प्रतिपक्षी एमालेले पनि संसद् सुचारु गरेर निर्वाचनको वातावरणलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ,’ विश्वकर्माले भने ।