वरिष्ठताका आधारमा आफू अगाडि भए पनि पदावधि थपको सिफारिसमा नपरेको भन्दै नेपाली सेनाका उपरथी अनन्तः कार्कीले आफ्नै प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माविरुद्ध प्रधानमन्त्रीसमक्ष उजुरी दिएपछि कर्मचारीमा सधैं कुरा गरिँदै आएको ‘मेरिटोक्रेसी’को फेरि खोजी गरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन गएको छ । त्यसो त योभन्दा पहिले पनि निजामती कर्मचारीमा मुख्य सचिवमा पदोन्नति गर्दा पनि बारम्बार यस्ता उजुरी र उल्झन दोहरिइरहेका छन् । तर, सेना भनेको कर्मचारी संयन्त्रभन्दा बढी अनुशासित र चेन अफ कमान्डमा रहने र परिचालित हुने फौजी संगठन हो । यही फैजी संगठनभित्रबाट आफ्नै नेतृत्वविरुद्ध उजुरी पर्नु भनेको सामान्य कुरा होइन । उजुरी परेर गल्ती हुन गयो भन्ने पनि होइन तर उजुरी पर्नैपर्ने पक्षपातपूर्ण व्यवहार पो किन हुन गयो भन्ने कुरा मुख्य हो । यसका लागि सैन्य संगठनलाई आलोकित र निर्देशित गर्दै आएको ऐनकानुन, नियम तथा नियमावली कतै अपूरो वा त्रुटिपूर्ण त छैन भन्ने कुराको खोजी प्राथमिकतामा पर्न आउँछ । यस अतिरिक्त नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले पनि आफू मातहतका कर्मचारी साथीहरूमाथि पक्षपातपूर्ण व्यवहार त गरिरहेका छैनन् भन्ने कुराको खोजी हुनुपर्छ ।
कर्मचारीमा विश्वभर मान्दै आएको आधारभूत मान्यता हो, मेरिटोक्रेसी । अथवा, कुनै पनि प्रणाली वा संगठनमा त्यहाँ कार्यरत व्यक्तिहरूको प्रतिभा, क्षमता, प्रयत्न र उसले गरेका कामको आधारमा गरिने मूल्यांकन हो । यसमा कुन जात, वर्ग, सामाजिक तह वा उसँग रहेको धनपैसा हेरिँदैन । यी कुरा मेरिटोक्रेसीको मान्यताभित्र पर्दैनन् पनि । यो कुरामा समकालीन समाज, अपनाइएको राजनीतिक व्यवस्था तथा जनचेतनाले पनि ठूलो काम गर्छ । हुकुमी शासनमा हामीले त्यस्तो अपेक्षा गर्न सक्दैनांै पनि । तर, प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यसको अपेक्षा मात्र होइन, कार्यान्वयनको माग पनि गर्न र गराउन सक्छौं । यसको प्राप्ति भनेको प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतासँगै हुन गएको हो । नेपालमा हाल प्रजातान्त्रिक व्यवस्था छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था वा प्रणाली भएकाले यहाँ रहेका राजनीतिक पार्टीहरू, सरकार र सरकारी संयन्त्रहरू, राज्य मातहतका न्यायिक, जंगी तथा निजामती संगठन सबैमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास र मेरिटोक्रेसीको खोजी र अपेक्षा गरिन्छ । यो स्वाभाविक पनि हो किनकि यसले राजनीतिक प्रणालीलाई स्थायित्व दिनका लागि निकै ठूलो बल पु¥याउँछ ।
नेपालमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको कमी वा थोरै भएकाले पनि हुन सक्छ, कुनै पनि पार्टी, संगठन, विभाग वा क्षेत्रको सर्वोच्च तहका लागि यस्ता विवादस्पद कुराहरू बारम्बार आइरहने गरेका छन् । राजनीतिक परिपाटीलाई हे¥यौं भने माओवादी केन्द्रले यस्तै विवादका कारण पार्टी महासचिवसहित पदाधिकारी चयन गर्न सकिरहेको छैन । कर्मचारी वृत्तमा पनि मेरिटोक्रेसीलाई ध्यान नदिएको भनेर सचिवहरूले राजीनामा दिने र अवकाश लिने गरिरहेको इतिहास छ । प्रहरी कर्मचारीहरूका त प्रहरी महानिरीक्षकका लागि हरेकै पटकजसो विवाद र बखेडा जन्मिइरहेको हुन्छ । देशमा अहिले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली छ । कतिपय त ऐन, नियम तथा नियमावली पनि संशोधन र परिमार्जन गरी समयानुकूल बनाउनुपर्ने जरुरी हुन गएको छ । यसो गर्न ढिलाइ गरिएकाले पनि समस्या निम्तने अवस्था सिर्जना हुन गएको कुरालाई समयमै ख्याल गरिनुपर्छ । त्यसैले पनि सांगठनिक सरचनामा मेरिटोक्रेसीको व्यवस्थालाई बलियो पार्नु जरुरी हुन छ ।
