काठमाडौं । सरकारले गत २०७२ सालमा गएको भूकम्पबाट क्षति पुगेका निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि करिब तीन महिनाको अवधिमा मात्र १ अर्ब २० करोड भुक्तानी गरेको छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामका लागि गठित राष्ट्रिय पुर्निर्माण प्राधिकरणको पाँच वर्षे कार्यकाल र थप गरिएको अवधिसमेत गत पुसमा सम्पन्न भएपछि निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले कात्तिक अन्तिम सातामा पुनर्निर्माणबाट मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भएपछि ३१ वटा जिल्लामा निजी आवास निर्माणका लागि १ अर्ब २० करोड भुक्तानी भएको जनाएको छ ।
गत २७ कात्तिकमा पुनर्निर्माणसम्बन्धी बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न निजी आवास, सार्वजनिक भवन, स्वास्थ्य संस्था र पुरातात्विक सम्पदाको बाँकी कार्य मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भएको हो ।
सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाक्रीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हस्तान्तरण भइआएका बाँकी कार्यहरू सम्पन्न गर्न कार्यालय, संगठन संरचना, जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था मिलाइएको बताएकी छन् ।
प्राधिकरणले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने अवधिसम्म आवास पुननिर्माणतर्फ झन्डै डेढ लाखको काम सम्पन्न हुन बाँकी रहेको थियो । पुननिर्माण लाभग्राहीका लागि अनुदान सम्झौतामा ८ लाख २९ हजार ६ सय ६७ ले सम्झौता गरेकोमा तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या ७ लाख ३ हजार ३ सय ७ रहेको थियो ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ८ लाख २९ हजार ६ सय ६७ सम्झौता गरेकोमा पहिलो किस्ता लिने लाभग्राहीको संख्या ८ लाख २८ हजार ७ सय ६३ रहेको छ । सम्झौता गरेमध्ये ९ सय ४ जना लागग्राहीले मात्र किस्ता नलिएको पाइएको छ ।
यस्तै, दोस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको संख्या ७ लाख ७० हजार ४ सय ५९ रहेको छ । पहिलो किस्ता लिएकामध्ये ७८ हजारले दोस्रो किस्ता लिन बाँकी रहेको थियो ।
यस्तै, तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या ७ लाख ३ हजार ३ सय ७ रहेको थियो । पहिलो किस्ता लिनेको आधारमा तेस्रो किस्ता लिन बाँकी १ लाख २५ हजार ४ सय ५६ रहेको थियो ।
सहरी विकास मन्त्रालयले सम्झौता गरेर पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिन बाँकी लाभग्राहीका लागि उक्त रकम भुक्तानी गरेको हो । सरकारले भूकम्पबाट क्षति पुगेको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि तीन चरणमा गरेर ३ लाख उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
