काठमाडौं । हायर पर्चेज कर्जा लगानी गर्ने कम्पनीहरूले ब्याजदरबाहेकका कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था २०७० (तेस्रो संशोधन २०७८)’ जारी गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि प्रोसेसिङ शुल्कका नाममा ०.७५ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क जोडेर लिने गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था २०७० (दोस्रो संशोधन २०७५)’ लाई संशोधन गरेपछि तोकिएको ब्याजदरबाहेक कुनै पनि शुल्क लिन पाउनेछैनन् ।
कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक वा निजी प्रयोजनका लागि कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सवारी साधन, मेसिनरी औजार, उपकरण खरिद गर्नका लागि किस्ताबन्दीमा फिर्ता गर्दै सम्पूर्ण किस्ता भुक्तानी भइसकेपछि स्वामित्व हस्तान्तरण हुने गरी प्रदान गरिएको कर्जा वा सापटीलाई हायर पर्चेज भनिन्छ ।
सेयर पार्टनर भएकालाई हायर पर्चेज कर्जा दिन नपाइने
नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ भएका कम्पनीहरूलाई हायर पर्चेज कर्जा नपाउने व्यवस्था पनि सोही संशोधनबाट गरेको छ । हायर पर्चेज कर्जा लिएको कुनै कम्पनीको अर्को कुनै कम्पनीमा समेत २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर पार्टनर (क्रस होल्डिङ) भएमा त्यस्तो कम्पनीलाई हायर पर्चेज कर्जा नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको हो ।
यस्तो कर्जा कुनै व्यक्ति, कम्पनीको सञ्चालक, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका सेयरधनी, साझेदारी फर्मका साझेदार, फर्मका प्रोप्राइटर तथा त्यस्ता व्यक्ति, सञ्चालक, सेयरधनी, साझेदार वा प्रोप्राइटरका एकाघरका एकाघरमा बसोबास गरी आएका वा छुट्टाभिन्न भएका पति वा पत्नी, छोरा, भाइ तथा दिदी बहिनीलाई समेत प्रदान गर्नुनहुने बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै, कुनै व्यक्तिको २५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर कुनै हायर पर्चेज कर्जा लिने कम्पनीसँग भए वा त्यस्तो कम्पनीको कुनै जिम्मेवारीमा रहेको भए पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई समेत कर्जा नदिन राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
संशोधनमा हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी (साधारण सेयर) ३० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने यथावत् राखिएको छ ।
त्यस्तै, हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले कुनै पनि किसिमले निक्षेप वा बचत संकलन गर्नसमेत नपाउने उल्लेख गरिएको छ । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूले आफ्नो खुद सम्पत्तिको १० गुणाभन्दा बढी ऋण तथा सापटी लिन पाउनेछैनन् भने ऋण तथा सापटी लिई कर्जा प्रदान गरेको अवस्थामा यसरी प्राप्त गरेको ऋण तथा सापटीमा दिनुपर्ने औसत ब्याजदरमा ४ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी हायर पर्चेज कर्जामा औसत ब्याजदर अन्तर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्ता कम्पनीले हायर पर्चेज कर्जाबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारका कर्जा प्रवाह गर्न तथा अन्य कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्न नपाउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
संशोधनमा हायर पर्चेज दिने कम्पनीले एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा समूहलाई खुद सम्पत्तिको ३० प्रतिशतसम्म कायम गरेको छ ।
यसअघि शंकास्पद कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेकोमा अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाकौ जस्तै कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धमा गर्नुपर्ने भएको छ । ‘हायर पर्चेज कम्पनीले ग्राहकबाट किस्ता रकम असुल हुन नसकी बक्यौता रहेमा त्यस्तो किस्ता रकम ६ महिनाभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेमा बक्यौता किस्ता रकमलाई शंकास्पद कर्जामा वर्गीकरण गरी ५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ । किस्ता रकम एक वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेमा सम्पूर्ण कर्जा रकमलाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंक्ले गरेको नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ ।
शंकास्पद तथा खराब वर्गमा वर्गीकरण गरिएका कर्जालाई ‘निष्कृय कर्जा’ भनिने र यस्तो अवस्थामा ब्याज रकमको लेखांकन नगद प्राप्तिको आधारमा गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तै, कम्पनीले एक सञ्चित कोष कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तो सञ्चित कोषमा चुक्ता पुँजीको दोब्बर रकम नभएसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाबाट कम्तीमा २० प्रतिशत र त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफाको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम थप्दै जानुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । भने यस्तो सञ्चित कोषमा जम्मा भएको रकम राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्न वा खर्च गन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा समूहलाई प्रदान गर्न सक्ने कर्जाको सीमा अघिल्लो त्रयमासको खुद सम्पत्तिको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म कायम हुने केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
यस्तो कर्जाका लागि कम्पनीले राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति माग गर्नुपर्ने र उक्त स्वीकृतिको ढाँचामा निवेदनको साथ आफ्नो चुक्ता पुँजीको ०.२ प्रतिशतले हुने रकम बराबर स्वीकृति दस्तुर बुझाएको भौचर सहित उल्लेखित विवरण बुझाउनुपर्ने बैंकले बताएको छ ।
