अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थर्नडाइकले शिक्षामा एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन् । उनकाअनुसार प्राणीले काम गरेपछि सम्बलन पाउँछ । थर्नडाइकको प्रयोगशालाको मुसोले सुइच थिचेपछि मासुका टुक्रा पाउँथ्यो । अर्थात् कामपछि सम्बलन हरेक प्राणीको हक नै हो । त्यो कतै खानाका रूपमा आवस, कतै पुरस्कारका रूपमा वा कतै प्रोत्साहनका रूपमा जसरी आए पनि यसले प्राणीको कामप्रतिको लगाबलाई अझ मजबुत बनाउँछ र निरन्तरता दिन्छ । रसियन मनोवैज्ञानिक इभन प्याबलोभले शिक्षामा सम्बन्ध प्रत्यावर्तनको सिद्धान्त प्रतिपादन गरी काम र पुरस्कारबीच अन्तरसम्बन्धलाई प्रस्ट्याएका छन् । हरेकपटक बज्ने घन्टीको आवाजपछि प्याबलोभको प्रयोगशालाभित्र कुकुरले -याल निकाल्थ्यो र उनी कुकुरलाई खाना दिन्थे । कुकुरले यही सम्बलन (खाना)को प्राप्तिकै आशाले गर्दा प्रतिक्रियालाई निरन्तरता दिन्थ्यो । मानव त झन् सचेत प्राणी, सम्बलनले उसको कार्य क्षमतामा बढोत्तरी स्वतः आउँछ नै ।

विज्ञता, संस्थागत स्मरण र योग्यताका आधारमा कर्मचारीतन्त्र कुनै पनि मुलुकका लागि स्थायी सरकार मानिन्छ । नेपालमा आजका दिनसम्म निजामती सेवाले यसको प्रतिनिधित्व गरेको छ । जनताको निकट रही चुस्त, दुरुस्त सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने काम निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको हो । तर, विगत ५ वर्षदेखि निजामती सेवालाई स्पष्ट ऐन, कानुनबिना नै स्थानीय सेवा, प्रदेश सेवा र संघीय सेवामा विभक्त गरेको अवस्था छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका लागि ऐन, कानुन बनिसकेका छैनन् । निजामती सेवामा विगत एक वर्षमा कर्मचारीले सम्पादन गरेको काम र प्रगतिलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएसँगै मापन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसारको निजामती कर्मचारीका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) गर्ने उपयुक्त र कानुनी समय श्रावण÷भाद्र महिना हो । तर, हामीकहाँ निजामती सेवामा कामप्रतिको मूल्यांकन परिपाटी आजसम्म पनि अवैज्ञानिक छ । सम्बलन आकर्षणभन्दा विकर्षण पैदा गर्ने खालको छ ।

कुनै पनि कर्मचारीले गत आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पादन गरेको काम र हासिल गरेको उपलब्धिको परीक्षण गरेर त्यसको स्तर खुट्याई अंकनमा मापन गर्ने चलन छ । सिद्धान्तले कर्मचारीले हासिल गर्नुपर्ने कामको लक्ष्य र सो लक्ष्यअनुसार कामको तुलना तथा कामको गुणस्तरको मूल्यांकन गर्न निर्देश गर्छ । तर, आजसम्म न कसैको कामको लक्ष्य तोकिएको छ, न लक्ष्यअनुसार प्रगति हेर्ने चलन नै छ । कर्मकाण्डी पारामा बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने शैलीमा सबैको कासमू फत्ते गर्ने चलन छ । वर्षदिन सिन्को नभाँचे पनि यो र ऊ काम ग¥यौं भनी झुटा पुलिन्दाको फेहरिस्त पेस गर्ने र त्यसको सत्यापन नगरी सुपरीवेक्षकदेखि पुनरवलोकनकर्ता हुँदै समितिसम्मले अंकन गर्ने पुरानो अवस्था आज पनि कायम नै छ । कर्मचारीको काम सेवाग्राहीको सन्तुष्टिका आधारमा समीक्षा हुनुपर्ने हो । यसका लागि संसारका धेरैजसो मुलुकमा तेस्रो पक्ष मूल्यांकन विधि प्रचलित छ । तर, हामीकहाँ सेवाग्राही सधैं उपेक्षित, हाकिममुखी मूल्यांकन हाबी छ । सेवा दिनुपर्ने वर्गमा उसको कामको समीक्षा हुने गर्दैन । सेवाग्राहीलाई धुरुधुरु रुवाए पनि हाकिम रिझाउन सकेमा पुरष्कृत हुने गलत परिपाटी आजपर्यन्त छ । यसले गर्दा वर्तमान कर्मचारी मूल्यांकन परिपाटीले कर्मचारीमा हिनता उत्पन्न गराएको छ । सेवाप्रति आकर्षण कम र विकर्षण बढी छ ।

कानुनी व्यवस्था
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ (क)ले प्रत्येक कर्मचारीको सुपरीवेक्षक, पुनरवलोकनकर्ता तथा पुनरवलोकन समितिबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्ने र सुपरीवेक्षक, पुनरवलोकनकर्ता र पुनरवलोकन समितिले निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारममा उल्लिखित आधारअनुरूप कार्य सम्पादनबापतको अंक प्रदान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि कुल ४० अंकमध्ये सुपरीवेक्षले २५, पुनरावलोकनकर्ताले १० र पुनरवलोकन समितिले ५ अंक दिन सक्ने व्यवस्था छ । कानुनअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन ७ गतेभित्र प्रत्येक कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्यांकन भरेर सुपरीवेक्षकसमक्ष पेस गर्नुपर्ने, सुपरीवेक्षकले साउन मसान्तभित्र मूल्यांकन गरी पुनरवलोकनकर्तासमक्ष पेस गर्ने र पुनरवलोकनकर्ताले भदौ १५ गतेसम्ममा मूल्यांकन गरी पुनरवलोकन समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । पुनरवलोकन समितिले भदौ मसान्तसम्ममा मूल्यांकन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

वृत्तिविकास कहाँ ?
अहिले नयाँ ऐन, नियम नआइरहेको अवस्थामा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) पनि अलपत्र परेको छ । आजको कर्मचारी प्रशासन निजामती सेवा ऐन २०५९ र नियमावली २०५० का आधारमा चलेको छ । संंघीय सरकारले २०७५ साल फाल्गुणदेखि हालसम्म कतिपय संघीय कर्मचारीलाई समायोजनका नाममा प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समायोजन गरिरहेको छ । यसरी समायोजित हुने कर्मचारीको सेवा के हो ? कस्तो स्वरूपको हुने हो ? उक्त सेवामा प्रवेश गरेपछिको कर्मचारीको तलब, सरुवा, बढुवा, वृत्तिविकासका अन्य पक्ष के–कस्ता हुने हुन् ? आजसम्म एकिन हुन सकेको छैन । एक किसिमको भ्याकुम आज पनि छ ।

निजामती सेवामा कामप्रतिको मूल्यांकन परिपाटी अवैज्ञानिक र सम्बलन आकर्षणभन्दा विकर्षण पैदा गर्ने खालको छ ।

झन्डै लाखको हाराहारीमा कर्मचारी रहेको निजामती सेवामा संघअन्र्तगत ४० हजार ७ सयभन्दा बढी, प्रदेशमा १४ हजार ५ सयभन्दा बढी र स्थानीय तहमा ६६ हजारभन्दा बढी दरबन्दी रहेकोमा ५० हजारको हाराहारीमा कर्मचारी समायोजन भएका छन् । यसमध्ये स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकांश कर्मचारीको कासमू व्यवस्थापन गर्दा कनिष्ठलाई ज्येष्ठ कर्मचारी (समान पदमा)को सुपरीवेक्षक बनाइएको छ । निजामतीको आधारभूत नम्र्स नै तोडिएको छ । स्थानीय पालिकामा कार्यरत शिक्षासेवाका १०औं तहका कर्मचारीको बढुवा कहाँ हुने ? कसरी हुने ? एकिन छैन । ’cause त्यहाँ ११औं तहको न दरबन्दी छ , न पद नै ।

कासमूलाई बढुवाको आधार मात्र नमानी काम गर्ने र नगर्नेबीचको लक्ष्मणरेखाका रूपमा विकसित गराउन जरुरी छ । तर, सय भारी खर काट्नेलाई पनि उही, त्यति नै खर जलाउनेलाई पनि उही दृष्टिले हेर्ने चलन अद्यापि छँदै छ । काम गर्ने र नगर्नेबीचको अन्तर नछुट्टिएसम्म कासमू हरेक साउनमा आउने एउटा नियमित प्रक्रियाभन्दा अर्को केही भएको छैन÷हुने पनि छैन ।

स्थानीय तह (नगरपालिका, गाउँपालिका)मा समायोजन हुनेका हकमा सुपरीवेक्षकको व्यवस्था नै छैन भन्दा हुन्छ । केही पदको सुपरीवेक्षक भए पनि पुनरवलोकनकर्ता र समिति दुुवै छैनन् । यसका लागि प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउने चलन छ । जबकि स्थानीय सरकार आफैंमा स्वायत्त र पूर्ण सरकार हो भनिन्छ । यसो हो भने कासमू पनि त्यही यही सरकारबाट टुंगिनुपर्छ । एउटा (स्थानीय) सरकार मातहतको कर्मचारी अर्को (प्रदेश) सरकारबाट मूल्यांकित हुनै सक्दैन ।

नियमावलीको नियम ७८ (२) ले ‘निजामती कर्मचारीको कार्य सम्पादनको मूल्यांकनको लागि मूल्यांकन गरिने कर्मचारीभन्दा कम्तीमा एक श्रेणीमाथिको सम्बन्धित कर्मचारी सुपरीवेक्षक हुनेछ र सुपरीवेक्षकभन्दा एक श्रेणीमाथिको सम्बन्धित कर्मचारी पुनरवलोकनकर्ता हुनेछ’ भनेको छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहमा कार्यालय प्रमुख निमित्तका भरमा चलेका र शाखा प्रमुख उनीभन्दा सिनियर रहेको अवस्था छ । यस्तोमा जहाँ काम गर्यो त्यहाँबाट आफ्नो कामको सुपरिवेक्षक नपाउनु यी कर्मचारीका लागि दुुर्भाग्य नै हो ।

स्थानीय तह आफैंमा सरकार हो । एउटा पूर्ण स्वशासित सरकारभित्रको प्रशासनिक कामको टुंगो त्यहींबाट हुनु कानुनी र व्यावहारिक दुुवै दृष्टिले उपयुक्त पनि हुन्छ । तर, अहिले धेरैजसो पालिकामा योग्यता पुगेका सुपरीवेक्षक र पुनरवलोकनकर्ता दुवै छैनन् । कैयौं पालिकामा उक्त नियमको न्यूनतम रूपमा समेत पालना र कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ । एउटा सरकार मातहत कर्मचारीको मूल्यांकन अर्को सरकार मातहतको कर्मचारी खेताला खोजेर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

निजामती सेवामा विगत एक वर्षमा कर्मचारीले सम्पादन गरेको काम र प्रगतिलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएसँगै मापन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ

स्थानीय तहअन्तर्गत नगरपालिकामा अहिलेसम्म राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका संघीय कर्मचारी प्रशासनिक नेतृत्वमा छन् । उही पालिकामा शिक्षा सेवाका उपसचिव निज मातहत कार्यरत छन् । प्रशासकीय अधिकृत निजको सुपरीवेक्षक बन्न सक्ने भए तापनि कायम मुकायम वा निमित्त प्रशासकीय प्रमुख भएका ठाउँमा यो सुविधा छैन । ’cause ‘एक श्रेणीमाथि’को भन्ने नियमावलीको व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व निमित्त वा कामू कार्यालय प्रमुख रहँदासम्म सम्भव छैन ।

जब सुपरीवेक्षक नै पालिकामा छैनन् भने पुनरवलोकनकर्ता हुने कुरै भएन । कुनै पनि कर्मचारीले जहाँ काम गरेको छ, उसको सुपरीवेक्षण सोही ठाउँबाट हुनु प्राकृतिक न्यायका दृष्टिले पनि उपयुक्त हो । तर, अहिले यो अवस्था छैन । यसैकारण यहाँ काम गर्ने व्यक्ति पनि सन्तुष्ट छैन, किनकि उसले जति काम गरे पनि उक्त अड्डाबाट मूल्यांकन हुँदैन । अर्कोतिर काम गराउने व्यक्ति पनि खुसी छैन, ’cause उक्त व्यक्तिको कामको मूल्यांकन गर्न पाउने कानुनी हैसियत आफूसँग छैन । यसरी कर्मचारीलाई निकम्मा बनाएर राख्ने प्रवृत्ति नै गलत छ । पद सोपान नै लथालिंग छ ।

वस्तुुगत छैन मूल्यांकन
निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन कर्मचारीको कार्यसम्पादन वस्तुुगत र मापनीय बनाउन जरुरी छ । मापनका आधार स्पष्ट र पारदर्शी हुनु जरुरी छ । कामको प्रकृति, सेवा, समूहअनुसार मूल्यांकन फारमको डिजाइन तयारी तथा आधार तय गर्न आवश्यक छ । सुपरीवेक्षकको मापन प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्ने, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि वा असन्तुष्टिलाई पनि कासमूले प्रतिनिधित्व गर्ने गरी तय गनुपर्छ । कासमूलाई बढुवाको आधार मात्र नमानी काम गर्ने र नगर्नेबीचको लक्ष्मणरेखाका रूपमा विकसित गराउन जरुरी छ । तर, सय भारी खर काट्नेलाई पनि उही, त्यति नै खर जलाउनेलाई पनि उही दृष्टिले हेर्ने चलन अद्यापि छँदै छ । काम गर्ने र नगर्नेबीचको अन्तर नछुट्टिएसम्म कासमू हरेक साउनमा आउने एउटा नियमित प्रक्रियाभन्दा अर्को केही हुनेछैन । आगामी दिनमा वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र सेवाग्राहीउन्मूख बनाउन सके मात्र कासमूको औचित्यता प्रमाणित हुनेछ । अन्यथा विकर्षण बढाउने माध्यमकै रूपमा कासमूले निरन्तरता पाएको मानिनेछ ।