प्रतिनिधिसभाबाट २०७८ साल फागुन १५ गते ५० करोड डलर बराबरको अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन लामो राजनीतिक वादविवादपछि पारित भएसँगै समयसीमाबद्ध विकास सहयोग आरम्भ भएकोछ । वैदेशिक सहयताको उपयोग गरी समयभित्र परिणाम प्राप्त गर्ने जिम्मेवारी र चुनौती राजनीतिक नेतृत्व सरकार र कर्मचारीतन्त्रको अगाडि आएकोछ । विधायिकाबाट पारित विकास सहायता कानुनसरह हुने भएकाले सरकारी संयन्त्र जिम्मेवार र उत्तरदायी भएर सहयताको उपयोग गर्न र निर्धारित परिणाम प्राप्त गर्न समयमा नै जुटनुपर्ने भएकोछ ।

देशमा सर्वसुलभ आधारभूत पूर्वाधार निर्माण, संघीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरण, उत्पादनशील एवं मर्यादित रोजगारी, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण, उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारण गरी समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने तथा शान्ति, सुरक्षा, सामाजिक न्याय तथा सुदृढ राष्ट्रिय एकता, गुणस्तरीय तथा जवाफदेही सार्वजनिक सेवा र स्वस्थ तथा सन्तुलित वातावरण कायम गरी नागरिकलाई परिष्कृत र मर्यादित जीवनको अनुभूति दिलाउने राष्ट्रिय उद्देश्य रहेकोछ । देश विकास र समृद्धिको लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको भए पनि सो प्राप्त गर्न बचत, लगानी, प्रविधि प्रयोग, वैदेशिक व्यापार र व्यवस्थापनको ज्ञानमा ग्याप देखिएकोछ । देशको विकास गतिले पछौटेपनलाई नामेट पार्न सकेको छैन । राजस्व संकलनको आकार खर्चको तुलनामा सानो छ । राजस्व बचत सीमित हुने तर, विकास कार्यमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुँदा आर्थिक–सामाजिक विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायताको भूमिका महŒवपूर्ण रहँदै आएकोछ ।

दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, विकासलाई दु्रत गति प्रदान गर्न, उत्पादनका साधनको उत्पादकत्व बढाउन, प्रयोग नभएका प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गर्न, पूर्वाधार खडा गरी देशको सन्तुलित विकास गर्न, जनसंख्या तथा वातावरण व्यवस्थापन गर्न, मानव संसाधन विकास गर्न, कृषि र व्यापारको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण गरी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन, नयाँ प्रविधि र ज्ञान भिœयाउन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव कम गर्न, पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न, वैदेशिक लगानी आर्कषित गर्न, सूचना सञ्चार प्रविधिको विकास र प्रयोग गरी डिजिटल डिभाइड कम गर्न तथा देशमा शान्ति र सुशासन कायम गर्न वैदेशिक सहायताले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ ।

विदेशी सहयोग अनुदान, ऋण र प्राविधिक गरी तीन किसिमको हुने हुन्छ । हामीले लिने सहयोगमा अनुदान र प्राविधिक सहायताको हिस्सा ठूलो छ । सहायताको विकास खर्चमा ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान रहेकोछ । तर, हाम्रो सहयोग उपायोग क्षमता अर्थात् प्रशोचन क्षमता (एब्र्सभिटी क्यापासिटी) केवल बयालिस प्रतिशत मात्रै छ । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको अभावमा विकासका सम्पूर्ण आयाम प्रभावित भएकाछन् । वैदेशिक सहायताको परिचालन कुशलतापूर्वक नहुनुमा दातृ समुदायले आंैल्याएका नेपाल सरकारका कमजोरी विकास परियोजनामा सरकारी स्वामित्वको कमी, परियोजना तथा कार्यक्रममा सरोकारवाला जनताको सहभागिताको कमी, साना ठूला धेरै परियोजना हुने तर प्राथमिकीकरणको अभाव, परियोजना प्रमुखको छिटोछिटो सरुवा, कमिसन सिकिङ समाजको विकास र भ्रष्टाचारको बिगबिगी, सर्टमुखी सहयोग बढी, संघीय शासन प्रणालीमा वैदेशिक सहयोग परिचालनको रणनीति बन्न नसक्नु रहेकाछन् ।

त्यस्तै, दाताका प्राथमिकता नेपालका प्राथमिकतासँग मेल नखानु, सहयोगसँग जोडिएर आउने नीतिगत र प्रक्रियागत सर्त, प्राविधिक सहयोगको ठूलो हिस्सा दाता देशमा नै फर्किने प्रणाली, दाताको सहयोगको प्रेडिक्ट गर्न नसक्नु, दाताले आ–आफ्ना सहयोगका क्षेत्र स्पष्ट गर्न नसक्दा कार्यक्रममा दोहोरोपन रहनु, ससाना परियोजनामा पनि सहयोग दिन उद्यत हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त सहयोग सरकारको प्राथमिकताबाहिर जानु, वैदेशिक सहायता सबै बजेटमा नदेखिन, वार्षिक बजेटमा वैदेशिक ऋणको भार बढ्दै जानु नेपाल सरकारले औंल्याएका दाताको कमजोरी हुन् ।

नेपालले लिने सहयोगमा अनुदान र प्राविधिक सहायताको हिस्सा ठूलो छ

विकास नीति निर्धारण र परियोजनाको पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्न तथा स्वामित्व लिन नसक्नु, दाता र दानप्राप्तकर्ताका विकास प्राथमिकता एकआपसमा समाहित (एलाइनमेन्ट) गर्न नसक्ने, दातामा रहेको एक्लाएक्लै सहयोग छर्ने प्रवृत्तिलाई हार्मोनाइज्ड गर्न नसक्नु, परिणाममुखी प्रशासन तथा परिणामको दाता र दानप्राप्तकर्ताको संयुक्त अनुगमन गर्ने प्रक्रियाको कार्यान्वयन र संयुक्त रूपमा उत्तरदायी बन्ने सिद्धान्तको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु वैदेशिक सहयोग परिचालनका समस्या हुन् ।

राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिरबाट सहायताको परिचालन हुने प्रवृत्ति, दिगो विकास लक्ष्य र राष्ट्रिय प्रतिफलको प्राप्तिसँग सहायता परिचालनको तादात्म्यता कम,वैदेशिक सहायता सम्बन्धमा कमजोर वार्ता र सम्झौता सीप, कमजोर आर्थिक कूटनीति, देशको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता दातालाई स्पष्ट गर्न नसक्नु, दातापिच्छे सहयोगका क्षेत्र स्पष्ट गर्न नसक्नु, सबै प्रकारका वैदेशिक सहयोगलाई बजेटमा समावेश गर्न नसक्नु, स्वीकृत भएको सहयोग समयमा प्राप्त नहुनु, उत्पादनशील क्षेत्र बाहिर अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी सहयोग प्रवाहित हुनु, वैदेशिक सहायता प्रवाहमा पारदर्शीता र उत्तरदायित्वको अभाव, वैदेशिक सहयोग सूचना प्रणालीको कमी, निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्नेगरी पूर्वाधार विकास, सूचना प्रवाह तथा अनुसन्धान र विकासमा सहयोग परिचालन गर्न नसक्नु, वैदेशिक सहायतामा चरम भ्रष्टाचार हनु, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनामा स्थानीय जनताको सहभागिता कम हुनु र परियोजना दाताप्रदान हुन् वैदेशिक सहायता ग्रहण र उपयोग गर्ने सम्बन्धी नेपालले भोगेका थप कमजोरी हुन् ।

साथै, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर हुनु, परिणाममुखी राष्ट्रिय विकास रणनीतिको तर्जुमा हुन नसक्नु र राजमार्ग करिडोरमा मात्र सीमित रहनु, दाताको सहयोगका क्षेत्र विभाजन गर्न नसक्दा कतै सहयोगै सहयोग (डोनर डार्लिङ) र कतै सहयोगको अभाव (डोनर ओरफान)को अवस्था हुनुु, दाताका फिल्ड अफिसले सहयोगसम्बन्धी तत्काल निर्णय गर्न नसक्नु, सहयोग प्राप्तिको प्रतिबद्धतालाई सरकारले सफलता मान्ने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने प्रवृत्ति रहनु, सहयोग प्राप्ति र उपयोग सम्बन्धमा संसदीय सक्रियताको कमी हुनु तथा नेतृत्वमा अनुदानको सट्टामा ऋण लिएर खर्च गर्ने र परिणाम प्राप्त गर्ने आँटको कमी विदेशी सहयोग परिचालनका समस्या हुन् ।

विदेशी सहयोगमाथिको निर्भरता उच्च छ । वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता घट्दै गए पनि अझै वार्षिक बजेटमा २५ प्रतिशतको हाराहारी वैदेशिक सहायताको भूमिका रहेकोछ । विदेशी सहयोगका माध्यमबाट विकसित देशले आफ्ना स्वार्थ थोपर्दै आएकाछन् । देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा विदेशी प्रभावको अनुभूति हुने गरेकोछ । देशको भूमि विकसित देशका सिद्धान्त र उत्पादनको परीक्षणस्थाल बन्ने गरेको देखिन्छ । परिचालनमा देखिएको कमी कमजोरीले गर्दा आजसम्म पनि गरिबी हटाउन, निर्यात बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, मानव संसाधन विकास गर्न, पूर्वाधार खडा गर्न, प्राकृतिक वातावरण जोगाउन, कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, आवश्यक जलऊर्जा उत्पादन गर्नर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहयोगको उत्कृष्ट उपयोग गर्ने देश नेपाल भनेर चिनाउन सकेका छैनौं ।

नेपालको संविधानले नेपाल सरकारलाई मात्र वैदेशिक स्रोतलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्ने अधिकार दिएकोछ । वैदेशिक सहयोग परिचालनका लागि विकास साझेदार र दानप्राप्त देशबीच भएका विभिन्न सम्मेलनको सारको आधारमा बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति २०७६ छ । नीतिअनुरूप बजेट प्रणालीबाट सहयोग परिचालन गर्दै आएकोछ। १५औं योजनाले राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुरूप आवश्यक पर्ने वैदेशिक सहायताको परिचालन गर्ने, मुलुकलाई विकास वित्तका लागि आत्मनिर्भर बनाउँदै दिगो विकासका लक्ष्य र राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने र सहायताको सही मूल्य प्राप्त हुनेगरी विकासको प्रभावकारिता हासिल गर्ने विदेशी सहायता परिचालनको उद्देश्य राखेकोछ । योजनाले विकासका लागि आन्तरिक तथा बाह्य सार्वजनिक, निजी र सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने सोच राखेकोछ ।

विदेशी सहयोग व्यवस्थापन गर्नु जटिल विषय हो । आफ्नो देशका स्वार्थ र विदेशी मुलुकको स्वार्थलाई एकीकरण गर्दै देशमा सहयोग भिœयाउनु भनेको सजिलो कार्य पनि होइन । यद्यपि, सहयोग परिचालनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय केही सिद्धान्तमा सहमत छन् जसको कारण सहयोग परिचालन राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुरूप हुन सम्भव देखिएकोछ । सन् २००५ मा गरिएको पेरिस घोषणाले विकास सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन परियोजनामा स्वामित्व दानप्राप्त देशको हुने (ओनरसीप), दानप्राप्तकर्ता देश र दाता देशका प्राथमिकताको आबद्धता (एलाइनमेन्ट) दातादाताबीच सहयोग प्रवाह गर्ने सामाञ्जस्यता (हार्मोनाइजेसन), परिणाम तथा पारस्पारिक जवाफदेहिताका लागि नतिजाको संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्दै उत्तरदायित्व लिने पाँच सिद्धान्त पेरिस प्रिन्सिपलको नामले चिनिन्छ ।

दीर्घकालीन उद्देश्य नराखेर देशको विकास गर्न र दरिद्रता हटाउन वर्षौवर्ष लाग्न सक्ने भएकाले दाता राष्ट्रबाट दिने सहयोगमा ह्रास आउन पनि सक्छ

विकास सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन पनरित स्वामित्व, आबद्धता, सामन्जस्यता, नतिजामूलक व्यवस्थापन र पारस्परिक जवाफदेहीता सिद्धान्तपछि विकास सहायता परिचालनमा दाताले दानप्राप्तकर्ता देशको स्थापित राष्ट्रिय प्रणालीको क्षमतालाई नै सुदृढ गर्ने, समावेशी विकास, वस्तुसेवा प्राप्तिमा सहयोग पाउने देश स्वतन्त्र रहने तथा दाताको सहयोगलाई कहिलेसम्म प्राप्त हुन्छ सोको पूर्वानुमान गर्न सक्ने बनाउने सिद्धान्त थप भएका पनि छन् । यी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नु नै पहिलो र महŒवपूर्ण कार्य हो ।

विदेशी सहयोग माथिको निर्भरतालाई च्वाट्टै छोडन सक्नेगरी हाम्रो राष्ट्रिय आर्थिक क्षमता बढ्न सकेको छैन । यसकारण विदेशी सहयोगको उत्तम र महत्तम उपयोग गर्ने रणनीति श्रेयस्कर हुन्छ । वैदेशिक सहायता सुपरिचालन र व्यवस्थापनमा सहायता प्राप्त गर्ने, उपयोग गर्ने र भुक्तानी गर्ने तीन पक्ष रहेका हुन्छन् । तापनि प्राप्त सहयोगको पूर्णउपभोग गर्ने क्षमता बनाउनु नै महŒवपूर्ण पक्ष हो । सहायता परिचालनका लागि माग (डिमान्ड ड्रिभन) दृष्टिकोणको आधारमा प्राथमिकतामा रहेका क्षेत्रमा विकास सहायता परिचालन गर्ने, वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकतामा आबद्ध गर्ने र विकास सहायताबाट सञ्चालित परियोजनामा स्वामित्व निर्माण गर्ने, विकास सहायताको उत्पादकत्वमा जोड दिने र सहायता सुशासनलाई सुदृढ बनाउने रणनीति लिनुपर्ने हुन्छ ।

परियोजनाको विकास, परियोजनाको प्राथमिकताको निर्धारण, राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश गर्ने, कार्यक्रममा आधारित सहयोग लिने, उत्पादन र रोजगारीमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता, सहयोगमा हुने भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, सहयोगलाई बजेटमार्फत मात्र परिचालन गर्ने अठोट, अनुदानभन्दा सहुलियातपूर्ण ऋण लिन र उपयोग गर्न आँट गर्ने, सहयोगलाई नछर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रका लागि सहयोग नलिने, सहयोगलाई ग्रामीण क्षेत्रतर्फ प्रवाहित गर्ने कार्यक्रम निर्माण, उत्प्रेरित कर्मचारीतन्त्रको विकास, लगानी वातावरणको निर्माण, दातासँग वार्ता (नेगोसिएसन) क्षमताको विकास वैदेशिक सहयोगको कुशल व्यवस्थापन हो ।

वैदेशिक सहायता परिचालन प्रभावकारी बनाउन दुई देशले एकअर्कालाई राम्रोसँग चिन्नुपर्छ । सहयोग दिने र सहयोग लिनेको उद्देश्य जानकारी भएपछि सहयोग प्रवाहको विधि, कार्यान्वयनको प्रक्रिया, परिणाम प्राप्त गर्ने रणनीति तथा परिणामको अनुगमन र मूल्याकंन गर्ने संयुक्त टोली र उत्तरदायित्व लिन दुवै पक्ष सहमत भएमा सहयोग परिचालन प्रभावकारी हुन्छ । साथै, सहयोगका नयाँ सिद्धान्त, आयाम र प्रक्रिया समेट्न तथा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले विदेशी सहयोग प्राप्त गर्ने उद्देश्य, विधि, मानक स्पष्ट हुन पनि जरुरी भएकाले संघीय शासन प्रणलीअनुरूप नयाँ विकास सहायता नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

देशको विकासका लागि राष्ट्रिय स्रोतसाधन अपर्याप्त भएपछि वैदेशिक सहयोग लिनु विकासको विश्वव्यापी रणनीति हो । सरकारले विदेशी सहयोगको महत्तम उपयोग गरेर राष्ट्रिय विकास गरी देश आत्मनिर्भर भएपछि सहयोगमाथिको अत्मनिर्भरता हटाउँदै जाने समय सीमा निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ । विदेशी सहयोगलाई सधंै झंै फ्रिलन्चका रूपका लिने र विकासको दीर्घकालीन उद्देश्य नराख्ने हो भने देशको विकास गर्न र दरिद्रता हटाउन वर्षौ बर्ष लाग्न सक्छ र दाता राष्ट्रबाट दिने सहयोगमा ह्रास पनि आउन सक्छ ।