चुरे (मकवानपुर) । बाग्मती प्रदेशमा रहेको साबिक ८ मन्त्रालय फुटाएर १४ बनाइएको सय दिन पूरा भएको छ । सरकारले मन्त्रालय फुटाएर १४ पु-याएको सय दिन पुगेपछि प्रदेशका केही मन्त्रालयले ‘उत्सव’जत्तिकै समीक्षा गरेका छन् । तर, यसबीच मन्त्रालयले गरेको कार्यप्रगति सन्तोषजनक भने देखिएको छैन ।

मन्त्रालयको काम सन्तोषजनक नभएको आमजनता वा प्रतिपक्षीले भनेका हैनन् । स्वयं मन्त्रालयका सचिव नै ‘कार्यप्रगति निराशानक’ भएको बताउँछन् । गठबन्धन सरकारलाई भाग पु-याउन मन्त्रालय फुटाइएपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले ‘आवश्यकताका आधारमा मन्त्रालय फुटाइएको’ दाबी गरेका थिए । ‘दुई महिनाभित्र जनतालाई मन्त्रालय फुटाउनुको औचित्य कार्य प्रगतिमार्फत दिन्छु,’ उनले भनेका थिए । तर, सय दिन नाघ्दै गर्दा फुटाउनुको ‘औचित्य’ देखिएको छैन ।

बाग्मती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहालले सोमबार ‘सय दिन’ पूरा गरेको अवसरमा प्रगति विवरणसहित समीक्षात्मक पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् ।

‘यातायात क्षेत्र प्रदेश सरकारको राजस्वको मुख्य स्रोत रहेको’ बताउँदै मन्त्री दाहालले ‘यस क्षेत्रको सेवा प्रवाह प्रदेश सरकार जनतासँग जोडिने मुख्य आधार रहेको’ पनि बताए ‘जनतासँग जोडिनेगरी काम भएको’ देखिएको छैन ।

अघिल्लो सरकारले ‘सम्झौताको अन्तिम चरणमा रहेको’ भनेका योजना अझै पनि ‘अन्तिम चरणमै’ रहेको बताउ“दै आएको छ । यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या अहिले पनि उस्तै रहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।

अघिल्लो सरकारले नै प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सवारी साधनमा विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी व्यवस्था मिलाउन सेवाप्रदायक छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । हाल, पनि यो प्रक्रियामै रहेको यातायातमन्त्री घनश्याम दाहालले बताए ।
यसैगरी, अघिल्लो सरकारले नै सुरु गरेको सवारी साधनको कर एवं नवीकरण शुल्क अनलाइन र वालेट सेवा प्रदान गर्ने ‘प्लेटफर्म’ (कनेक्ट आईपीएस, खल्ती र ई–सेवा)मार्फत भुक्तानी हुने व्यवस्था अझै सुरु भएको छैन ।

सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव नेत्र सुवेदीले ‘प्राविधिक काम भनेजस्तो सजिलो नहुने’ भन्दै ‘यसले अझै केही समय लिने’ बताए । सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सबै कार्यालयमा मन्त्रीसहितको टोलीबाट स्थलगत रूपमा अवलोकन तथा निरीक्षण गरिएको र सरोकारबालासँग छलफलका माध्यमबाट समस्या पहिचान गरी तत्काल सम्भव हुने समस्या समाधान गरिएको र नीतिगत समस्या समाधानको पहल सुरु गरिएको सुवेदीले जानकारी दिए ।

सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा भएको १०–१५ दिनसम्म पनि प्रणालीमा नतिजा प्रविष्टि नहुने समस्या अन्त्य गरी प्रयोगात्मक परीक्षा भएको ४८ घण्टाभित्र नतिजा प्रविष्टि हुने व्यवस्था मिलाइएको, सिन्धुली खुर्कोटमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना तथा चितवन र मकवानपुरमा रहेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयको स्तरोन्नतिका लागि प्रक्रिया अगाडि सुबेदीले जानकारी दिए ।

यसैगरी, अघिल्लो सरकारले यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, भरतपुर कार्यालय भवन तथा ट्रायल सेन्टर निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएको थियो । अहिले पनि त्यो प्रक्रियामै छ ।

यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनले प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहनका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्था मस्यौदाले अझै पूर्णता पाएको छैन ।

यसैगरी, तीन महिनाअघि अघिल्लो सरकारले नै विद्युतीय सवारी साधनका लागि ‘चार्जिङ स्टेसन’ निर्माण गर्न प्रदेशभित्रका केही स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा यो पनि ‘प्रक्रिया’मै रहेको मन्त्री दाहाल बताउँछन् ।

१० अर्ब ८५ करोड १२ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले हालसम्म ७ अर्ब १२ करोड ७३ लाख संकलन गरेको छ । अघिल्लो सरकारले अघि सारेको काम पछिल्लोले सकेसम्म अघि नबढाउने गरेपछि प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयले चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा २० प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘समीक्षा कार्यक्रम’मा प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको हो । कृषि विकास निर्देशनालय प्रमुख रविन्द्रबहादुर प्रधानले बजेटको २० प्रतिशत खर्च भएको बताए । चालू आर्थिक वर्षमा ५० करोड ५८ लाख ४८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यो अवधिमा कुल १५ करोड ९२ लाख ३५ हजारमात्र खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।

दोस्रो चौमासिकका लागि मन्त्रालयले १५ करोड दिए पनि निर्देशनालयले कुल ७ करोड अर्थात् दोस्रो चौमासमा ६६ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेले मन्त्रालयको वित्तिय प्रगति साह्रै निराशाजनक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।