प्रेमलकुमार खनाल

संविधानले बजारद्वारा निर्देशित आर्थिक नीतिको सट्टामा मिश्रित आर्थिक प्रणालीअन्तर्गत सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको भूमिका रहनेगरी तीन खम्बे अर्थनीतिको मोडेललाई अंगिकार गरेको छ र यही तीन खम्बे अर्थ नीतिको मोडेलबाट अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख बनाउँदै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा सबैखाले भेदभाव, शोषणका अन्त्य गरि आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पका साथ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रहँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत राज्यको आर्थिक उद्देश्यका ’boutमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकत्तम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्धिको अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने उल्लेख छ ।

संविधानमा आर्थिक विषयगत क्षेत्रमा राज्यले अवलम्बन गर्ने आर्थिक नीतिका ’boutमा उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार पहिलो, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत् राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महŒव दिँदै उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दोस्रो, सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अधिकतम परिचालन गर्ने, तेस्रो, आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वांगीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने चौथो, उपलब्ध साधनस्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने, पाँचौ– तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवर्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधिकरण र विस्तार गर्ने, छैठौ, कालाबजारी एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नुपर्छ ।

सातांै, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने, आठौं, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने, नवौं, राष्ट्रिय हितअनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनको क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने, दशौं, वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने, एघारांै– गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने १२औं औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तर प्रदेश तथा प्रदेश र संघका बीच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने राज्यका आर्थिक नीति रहने उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानमा आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित जनताका मौलिक हकको पनि व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँच र माध्यमिक विद्यालयसम्म निःशुल्क गर्दै उच्च शिक्षा सर्वसुलभ ढंगले प्राप्त गर्ने हक हुने, रोजगारी गर्न पाउने, प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रमअभ्यासका साथै उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका सुविधा प्राप्त गर्ने, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वाथ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुताको हकसहित खाद्य वस्तु प्राप्त गर्ने हक हुने, उपयुक्त आवासको हक हुने, आर्थिक रूपले विपन्नलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने र प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानले परिलक्षित गरेको बाटो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आर्थिक समानता प्राप्त गर्ने र समृद्धि हासिल गर्ने र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ । विगत ३ दशक देखि अवलम्बन गरिएको खुल्ला, बजारमुखी एवं नव उदारवादी अर्थनीतिका कारण देशको आर्थिक वृद्धि अत्यन्तै न्यून रहेको छ । विकसित देशको तुलनामा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ९०० डलरको हाराहारीमा मात्र रहेको छ । जनसंख्याको झन्डै ४० प्रतिशत घरपरिवार अझै पनि गरिबीको स्तरमा जीवन व्यतित गर्न बाध्य भएका छन् । आधारभूत आवश्यकताका वस्तु र सेवामा भएको व्यापारीकरण र निजीकरणका कारण प्राप्त आम्दानी प्रायः सबै नै उपभोग्य वस्तु र सेवामा खर्च गर्नु परेको छ ।

रातारात धनी बन्ने र कर छली गर्नेको जमात बढ्दै गएको छ, र यसले राजनीतिक क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारेको छ

जसले गर्दा वचत परिचालन दर ८÷१० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भएका कारण पुँजी परिचालन दर समेत अत्यन्तै न्यून रहेको छ । उदारीकरण नीतिका कारण उत्पादन र रोजगारी वृद्धितर्फ भन्दा पनि व्यापार गरेर मुनाफा आर्जन गर्ने नीतिका कारण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप गरिबी र बेरोगारीको संख्या बढ्दै गएको छ, भने अर्कोतिर आन्तरिक उत्पादनमा आएको गिरावट र आयात व्यापार गरेर आपूर्ति धान्नु पर्ने मुलुकको व्यापार नीतिका कारण डरलाग्दो रूपमा व्यापारघाटा बढ्दै गएको छ । व्यापार गरेर, कमिसनको लेनदेन अनियमितता र कर छली गरेर अकूत धन सम्पत्ति कमाउनेको संख्या एकातिर बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर न्यून आय, बेरोजगारी र अर्धवेरोजगरीको संख्या बढ्दै जाँदा आर्थिक असमानताको खाडल बढ्दै गएको छ ।

नवउदारवादी अर्थनीति अन्तरगत दलाल पुँजीवादको विकास हुँदै गएको छ । रातारात धनी बन्ने र कर छली गर्नेको जमात बढ्दै गएको छ, र यसले राजनीतिक क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारेको छ । पैसा हुनेले मात्र निर्वाचनमा दलबाट टिकट प्राप्त गर्ने, पैसाकै भरमा राजकीय क्षेत्रमा राजनीतिक नियुक्ति पाउने, सरकारका मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रका उच्च पदस्थ अधिकारीलाई यिनै पैसावालले अवाञ्छित प्रभावमा पारी आफ्नो फाइदा लिने दलाल पुँजीवादको विशेषता बनेको छ, । दलाली, कमिसन र अनियमितता गरेर आर्जन गरिएको रकम उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा लगानी हुनुको सट्टा अनुत्पादक र उपभोग्य क्षेत्रमा खर्च हुनु मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ ।

संविधानले ३ खम्बे अर्थनीतिका माध्ययमबाट आर्थिक असमानता हटाउँदै तीव्र आर्थिक विकास गरेर समाजवादको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत अब सरकारको भूमिका स्वाभाविक ढंगले झन बढेर गएको छ । राज्यको नेतृत्वकारी भूमिकालाई नवउदारवादी अर्थनीतिका पण्डितले आत्मसात गर्दैनन् । यस्तै, उनीहरूले सहकारीको विकासलाई पनि स्वीकार गर्दैनन् । अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक क्षेत्र (सरकारी र सहकारी) को विकास नभई समाजवादको आधार निर्माण हुन सक्दैन । अहिलेको नवउदारवादी अर्थनीतिले धराशायी बनाएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न पनि सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिकासँगै उत्पादन, रोजगारी र जनताका आधारभूत आवश्यकताको रुपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी आवास, सार्वजनिक वातावरणका क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ ।

सहकारी क्षेत्रलाई कृषिजन्य उद्योग, घरेलु उद्योग र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्दै अर्थतन्त्रमा आगामी ८÷१० वर्षभित्र कम्तीमा ३० प्रतिशत योगदान पु¥याउने गरी सहकारी क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई मुख्यतया उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, खासगरी औद्योगिकरणको प्रक्रियामा निजीक्षेत्रको भूमिकालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण गर्न राज्य उचित प्रवन्ध मिलाउनुपर्छ । निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको वस्तु सहकारीमूलक आपूर्ति संस्थामार्फत बिक्रीवितरणको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । ऊर्जा, सञ्चार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, खानीजन्यजस्ता रणनीतिक महŒवका उद्योगमा सार्वजनिक लगानीलाई बढाउँदै जानुपर्छ । नीति क्षेत्रले लगानी गरेको व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा प्रभावकारी निययन र अनुगमन गरेर जनताले सर्वसुलभ ढंगले वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने आधार तयार गर्नुपर्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सेवामा भइरहेको व्यापारीकरणको अन्त्यसँगै सर्वसाधारण जनताको आयवृद्धि र बचत वृद्धिले निर्माण हुने पुँजीबाट राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको दरमा वृद्धि हुनेछ । यस्तै, दलाल पुँजीवादले संरक्षण गरेको अनुत्पादक पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने आधार तयार गर्नुपर्छ । यसले स्वाभाविक रूपमा स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग तयार हुनेछ । यसरी, अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सक्दा मात्र संविधानले परिलक्षित गरेबमोजिम आर्थिक समानता, विकास, समृद्धिसँगै समाजवादको आधार निर्माण हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।